काठमाडौं १६ साउन / विद्यालय शिक्षामा संरचनात्मक परिवर्तन भए पनि कक्षा ११ र १२ मा पुरानै पाठ्यक्रम कायम रहने भएको छ ।
गत असार १५ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ प्रमाणीकरणसँगै कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहको मान्यता पाए पनि खारेजीमा परिसकेका उच्चमावि शिक्षा परिषद्ले विगतमा तर्जुमा गरेको पाठ्यक्रम कायम छ ।

ऐन आउनुपूर्व नै परिषद्ले कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा समय सापेक्ष परिवर्तनका लागि गृहकार्य गरी विषयगत समितिबाट अनुमोदन गराइसकेको थियो । ऐन जारीसँगै सबै तहका विद्यालय सम्बन्धन तथा अनुगमनको जिम्मा शिक्षा विभाग र पाठ्यक्रमको जिम्मा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई दिइएपछि नयाँ पाठ्यक्रम बनाउने प्रक्रिया लम्बिने भएको हो । हाल कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान, मानविकी, शिक्षा, व्यवस्थापन र प्राविधिक धारका १६९ विषय छन् । नयाँ कानुनअनुसार शिशु कक्षादेखि ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षाको मान्यता दिई विगतको प्रावि, निमावि र उमावि तह समायोजन गरिएको छ ।

केन्द्रका उपनिर्देशक गेहनाथ गौतमले तत्कालीन उमावि परिषद्ले तयार गरेका पाठ्यक्रम परिवर्तनका विषय थप अध्ययन गरी आगामी शैक्षिक सत्रमा मात्र छलफलमा लगिने बताउनुभयो । “पाठ्यक्रम परिवर्तन जस्तो विषय हतारमा हुन सक्दैन । हामीले भर्खरै जिम्मा लिएका छौँ । एक डेढ वर्षमा मात्र परिवर्तन हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो, “माध्यमिक तहको पाठ्यक्रम परिवर्तनका लागि शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।”

गौतमले असार १५ मा ऐन जारी भएको र साउन १६ बाट कक्षा ११ को शैक्षिक सत्र प्रारम्भ हुने अवस्थामा यस वर्ष पाठ्यक्रम परिवर्तन असम्भव भएको तर्क गर्नुभयो । केही सरकारी अधिकारी, प्रेस, प्रकाशक र लेखकले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्दा आफूलाई आर्थिक लाभ (कमिसन) समेत हुने विश्वासका साथ यसै वर्षबाट पाठ्यक्रम परिवर्तनमा सक्रिय भए पनि उनीहरू सफल हुन नसकेको बताइन्छ ।

ऐन बमोजिम तत्कालीन परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण भएपछि परिवर्तनको तयारीमा रहेका कागजात केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । हाल बोर्डमा कार्यरत सहसचिव तथा तत्कालीन परिषद्का पाठ्यक्रम महाशाखा प्रमुख जङ्गबहादुर अर्यालले पाठ्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउन लामो पहलपछि विषयगत समितिबाट तयार गरिएको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन नसकेको र अब सोको अधिकार आफूहरूमा नरहेको बताउनुभयो ।

ऐनले साबिकको उच्चमाध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई परीक्षा बोर्डमा रूपान्तरण गरेसँगै हालको कक्षा १० को प्रवेशिका परीक्षा अन्त्य हुनेछ । कक्षा १२ मा राष्ट्रिय परीक्षा हुनेछ । बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने समितिमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद् मध्येबाट कम्तीमा एकजना महिला पर्नेगरी शिक्षा मन्त्रालयले मनोनयन गरेका दुई जना सदस्य रहेको सिफारिस समिति रहने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयले समिति गठन गर्न बाँकी छ । हाल कक्षा ११ र १२ सञ्चालन गर्ने तीन हजार ६५० विद्यालय छन् ।

गोरखापत्रमा प्रकाशित खबर