काठमाडौं १५ साउन / शिक्षक सेवा आयोगले निमावि शिक्षकको विज्ञापन गर्दा एक जनासँग सात सय रुपैयाँ दरले उठायो। समावेशीतर्फ फारम भर्नेले थप पाँच सय रुपैयाँ तिरे। एक हजार एक सय १७ पदका लागि एक लाख १६ हजार तीन सय ४० जना आवेदन दिएका छन्। सात सयको दरले आठ करोड १४ लाख हुन्छ। यसमा समावेशीतर्फ फारम भर्नेहरूले तिरेको थप ५/५ सय रुपैयाँ जोडिएको छैन। परीक्षा शुल्क तिर्ने बेरोजगार युवा हुन्।

निमावि तृतीय तहका एक शिक्षकले २३ हजार एक सय तलब पाउँछन्। बेरोजगारले परीक्षा शुल्कबापत तिरेको रकमले एक हजार १ सय ७ निमाविका शिक्षकलाई तीन महिनाको तलब खुवाउन पुग्छ। आयोगले यसअघि मावि तहको ६ सय ११ शिक्षक पदका लागि विज्ञापन हुँदा ४० हजारले आवेदन दिएका थिए। उनीहरूबाट पनि झन्डै तीन करोड रुपैयाँ परीक्षा शुल्क उठेको थियो। ०६९ मा १३ हजार शिक्षकको विज्ञापन गर्दा परीक्षा शुल्कमात्रै झन्डै ३० करोड उठेको थियो। यसरी सरकारले बेरोजगारसँग चर्को आवेदन शुल्क लिएर बर्सेनि करोडौ रुपैयाँ राजस्व उठाउने गरेको छ।

‘मुलुकमा योग्य जनशक्ति छनोट गर्दा पनि बेरोजगारले नै पैसा तिर्नुपर्ने?’ आयोगमा दरखास्त दिएकी निलीमा पाण्डेले भनिन्, ‘बेरोजगारलाई राज्यले भत्ता दिनुपर्नेमा रोजगारीका लागि आवेदन दिँदा उल्टै चर्को रकम लिने गरेको छ। यो बेरोजगार माथिको अन्याय हो।’

शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले परीक्षा सञ्चालन गर्न लाग्ने खर्चभन्दा बढी राजस्व आवेदकबाट उठ्ने गरेको बताए। ‘आयोग बेरोजगारबाट शुल्क उठाएर कमाउन बसेको जस्तो देखियो,’ उनले भने, ‘परीक्षा सञ्चालनमा जति खर्च हुने हो, त्योभन्दा धेरै राजस्व उठ्छ।’

पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले बढी शुल्क लिनु न्यायोचित नहुने बताए।

लोकसेवा आयोगले गत आवमा विभिन्न पदका लागि विज्ञापन गर्दा ५ लाख ९९ हजार ६ सय ६८ आवेदकबाट १५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बेरोजगारसँग असुलेको छ। मुलुकलाई आवश्यक जनशक्ति छनोट गर्न लिइने परीक्षा सञ्चालनका लागि राज्यले बजेट छुट्याएको हुन्छ। त्यही बजेटले परीक्षा सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ। रोजगारीका लागि आवेदन दिनेहरूले तिरेको शुल्कचाहिँ सरकारको राजस्वमा जम्मा हुन्छ।

‘खासमा बेरोजगारहरूलाई सित्तैमा आवेदन भर्न दिनुपर्ने हो, तर फारमको दुरुपयोग नहोस् र जसले पनि फारम भरेर कार्यालयलाई दु:ख नदेओस् भनेर शुल्क राख्नुपरेको हो,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘हामीले लिने शुल्क पनि बढी हुनसक्छ।’ लोकसेवाले परीक्षा दस्तुरबापत ३ सयदेखि १ हजार ५ सयसम्म लिन्छ। लोकसेवाले लिने शुल्क कम भयो भनेर अर्थ मन्त्रालयले बढाउन आग्रह गरे पनि तत्काल नबढाइने उनले बताए। लोकसेवामा आवेदकले तिरेको शुल्क १५ करोडजति भए पनि खर्च ८० करोडको हाराहारीमा हुने उनले बताए। सेनाले आवेदकसँग न्यूनतम एक सय रुपैयाँ लिने गरेको छ।

नेपाल प्रहरीले एक सय देखि एक हजार रुपैयाँसम्म राजस्व लिने गरेको छ। प्रशाकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले न्यायोचित शुल्क मात्रै लिनुपर्ने बताए। ‘सबैलाई एउटै शुल्क बनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘सामाजिक र आर्थिक रूपमा पछि परेकालाई विशेष संरक्षण गरेर कम दस्तुर लिनुपर्छ।’ लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.कृष्ण पोखरेलले आवेदकसँग न्यून शुल्क लिनुपर्ने बताए। ‘विकसित देशमा बेरोजगारलाई भत्ता दिन्छन्। हामी दिन सक्दैनौं,’ उनले भने, ‘उनीहरूसँग न्यून शुल्क लिएर मैले पनि खर्च गरेको छु भन्ने महसुस गराएर जिम्मेवार बनाउन मात्रै लिनुपर्छ।’

मकर श्रेष्ठले कान्तिपुरमा लेखेको खबर ।