काठमाडौं १५ साउन / आठ वर्षको लामो प्रयासपछि शिक्षा ऐन संशोधन भएकाले सोही अनुरूप शिक्षा नियमावली तयार गर्न शिक्षा मन्त्रालय जुटेको छ ।  मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव सरोकारवालासँग मागपछि सोही अनुरूप पूर्वप्रशासकदेखि नेतासम्मले शिक्षा नियमावलीमा समेट्न सुझाव बुझाएका छन् ।

शिक्षा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सबैको धेरै ठूलो अपेक्षा रहेको पाइएको जानकारी गराउँदै भन्नुभयो, “सबैका अपेक्षा र चाहनालाई समेट्न नसकिएला ।  उपयुक्त सुझावलाई नियमावलीमा समावेश गर्ने नै छौँ । ”

मन्त्रालयले नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव भए गत असार मसान्तभित्र दिन सरोकारवालासमक्ष आग्रह गरेकोमा अहिले लिखित सुझाव दिनेहरू मन्त्रालयमा पुग्ने गरेका छन् ।  कतिपयले मन्त्रालयको इमेलमा सुझाव पठाएका छन् ।

अधिकांश संस्था तथा व्यक्तिले अस्थायी रूपमा कार्यरत शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी तथा बालविकास केन्द्रमा कार्यरत सहयोगी कार्यकर्तालाई प्रक्रिया मिलाएर एकपटकका लागि स्थायी गरिदिनुपर्ने माग गरेका छन् । स्थायी शिक्षकको अस्थायी सेवा अवधि जोड्नुपर्ने, निष्कासनमा परेका कर्मचारीलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था हुनुपर्ने, एक वर्ष सेवा अवधि पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई सामान्य प्रक्रिया पु¥याई स्थायी दरबन्दीमा समायोजन गर्नुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी नियुक्ति कर्मचारी सेवा आयोगमार्फत गर्नुपर्ने, विस्थापित शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने गरी नियमावलीमा व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएका छन् ।  त्यस्तै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीमा समावेश गर्न माग गरिएको छ ।  हाल शैक्षिक योग्यता नतोकिएकाले साधारण लेखपढ गर्न जान्ने व्यक्ति व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने र उनीहरूले विद्यालय व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएकाले शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने तर्क सुझावको फेहरिस्तमा गरिएको छ ।

मन्त्रालयले प्राप्त सुझावका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको छ ।  प्रधानाध्यापकको पदावधि पाँच वर्षको हुनुपर्ने, धार्मिक शिक्षालयका शिक्षकलाई स्थायी अध्यापन अनुमतिपत्र आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका छोराछोरीले शिक्षा आर्जन गर्दा कुनै पनि शुल्क तिर्नु नपर्ने, १५ वर्ष स्थायी रूपमा काम गरेका अपाङ्गता भएका शिक्षकलाई निवृत्तिभरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षाका विभिन्न समितिमा अभिभावकको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत बुँदालाई अब बन्ने शिक्षा नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि शिक्षक तथा अभिभावकले सुझाव अगाडि सारेका छन् ।  पति र पत्नी दुवै शिक्षक भएमा एउटै जिल्लामा वा चाहेको विद्यालयमा सरुवा हुनसक्ने व्यवस्था, १५ वर्षसम्म एउटै श्रेणीमा काम गरेका शिक्षकले अवकाश लिन चाहेमा एक श्रेणी बढुवा हुनसक्ने, सरुवा पद्धतिलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने, शिक्षक सरुवा, बढुवा वा तालिममा छनोट गर्दा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सिफारिस चाहिने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगले नै प्रधानाध्यापक छनोट गर्नुपर्नेलगायतका माग सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट दिइएका छन् ।

गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित खबर ।