काठमाडौं १९ भदौ / चिकित्साशिक्षा र सेवामा दीर्घकालीन सुधार गर्न १२ दिनदेखि अनशन बसिरहेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीका मागप्रति लचिलो देखिँदै सरकारले शुक्रबार मध्यरातसम्म गरेको वार्ता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ । यही स्पिरिटमा वार्ता अघि बढे शनिबार नै डा. केसीले सरकारसँग सहमति गर्दै अनशन तोड्ने सम्भावना बलियो बनेको छ।
 
शुक्रबार मध्यरातसम्म सरकारी प्रतिनिधिका रूपमा डा. केसी समर्थक चिकित्सकहरूसँग वार्ता गरेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेलले माथेमा प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्न समझदारी गरेका छन् । तर डा. केसीसँग यसअघि भएका आठबुँदे सम्झौता कार्यान्वयनका पक्षमा छलफल हुन बाँकी रहेको र यसबारे शनिबार निर्णयमा पुग्न सकिने डा. केसी समर्थक चिकित्सकले जानकारी दिए।

‘सरकारले केही सकारात्मक कुरा गरेको छ', शुक्रबार मध्यरात डा. केसीले अन्नपूर्णसँग भने, 'यद्यपि सरकारले गरेको यो पहल प्रारम्भिकमात्र हो, मेरो माग ठोस रूपमा सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन छाड्दिनँ।'
शुक्रबार राति करिब पाँच घन्टा वार्तामा बसेका केसी समर्थक एक चिकित्सकका अनुसार सरकार माथेमा प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्न सहमत भएको र डा. केसीसँग गरिएका अन्य सम्झौताबारे विस्तृत रूपमा छलफल गर्न शनिबार फेरि वार्ता गर्ने टुंगोमा पुगेको छ।
 
माथेमा प्रतिवेदनको सुझाव र डा. केसीसँग गरेको सम्झौताविपरीत काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आउन खोजिरहेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाटो खुलाइदिएको सरकारले उनलाई मनाउन पछिल्लो दुई दिनदेखि लगातार प्रयास गरिरहेको छ। केसीका तर्फबाट वार्तामा डा. वाइपी सिंह, शिक्षण अस्पताल, प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि चिकित्सक, आवासीय चिकित्सक सहभागी छन्।

सरकारले गत चैतमा डा. केसीको पाँचौं अनशन तोडाउँदा केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भई स्वास्थ्य नीति बनेपछि सोहीअनुसारको कानुन नबनेसम्म मेडिकल कलेजलाई सबन्धन दिने र विस्तार गर्ने कुनै पनि काम नगर्ने सम्झौता उनीसँग गरेको थियो।
 
 तर उक्त सम्झौताविपरीत गत मंगलबार राति मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गत सामाजिक समितिको बैठकले उपत्यकामा मनसायपत्र पाएर सञ्चालनमा आउने तयारी गरिरहेका मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने बाटो खुलाइदिएको थियो। अनियमितता छानबिन गर्न गठित जयराम गिरी संयोजकत्वको प्रतिवेदन कारबाहीका लागि अख्तियर दुरुपयोग अनुसन्धन आयोगमा पठाउने सम्झौता पनि सरकारले केसीसँग गरेको थियो।
 
चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक तीन महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने, चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारीहरू वरिष्ठता र वस्तुनिष्ट आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न चार महिनाभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने, चिकित्साशास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयको वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण र नेपाली मेडिकल कलेजको उपयुक्त सिट तोक्न माथेमा समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो प्रतिवेदनको सिफारिस आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्नेलगायत आठवटा महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले केसीसँग सम्झौता गरेको थियो।
 
यसअघि शुक्रबार डा. केसीले अनशनस्थलमै पत्रकार सम्मेलन गर्दै निहित स्वार्थका लागि नियामक निकायहरूलाई थला पारेर सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा धराशयी बनाउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। तीन करोड जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा शिक्षाका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा होमिएको आफूसँग पटकपटक सम्झौता गर्दै भंग गर्दै स्वार्थीहरूको पछि सरकार दौडिरहेको डा. केसीले बताए।
 
उनले धराशयी भइसकेको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उठाउन नसके सबै नेपालीको भविष्य अन्धकारमा डुब्ने दाबी गरे। 'स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधार, पारदर्शिता र जबाफदेहिताका लागि मात्र म संघर्षमा उत्रिएको हुँ, मेरो अरू कुनै चाहना छैन', केसीले भने, 'राज्यमा अरू सबै क्षेत्रमा अनियमितता, भद्रगोल र अराजकता हुने हो भने एउटा मात्र क्षेत्रको सुधार हुने सम्भावना झिनो हुन्छ।'
 
विगतमा गरेका प्रतिबद्धता र सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्य तयार नहुनु मुलुकका लागि विडम्बना भएको उनले बताए। 'राज्य किन आफ्नो काम गर्न आलटाल गरेर भाग्न खोजिरहेको छ? राज्य आफैंले गरेका सहमति किन पालना गर्दैन? त्यसको जबाफ जिम्मेवार निकायबाट खोज्नुपर्ने भयो', केसीले पत्रकारलाई नै इंगित गर्दै भने, ‘त्यसको जबाफ तपाईंहरूले खोज्नुहुनेछ। मेरो ज्यानको त भरोसा छैन, जतिबेला पनि मर्न सक्छु।'
 
अनशनका कारण थला पर्दै गएका डा. केसीले सरकारले गरिब जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्दै भावी पुस्ताका लागि झन् कमसल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा भिडाउन खोजेको बताए। सम्झौता मात्र नभएर सम्झौताका बुँदा कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भएपछि मात्र आन्दोलन टुंगिने उनको भनाइ छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।