काठमाडौं २० भदौ / चिकित्साशिक्षा र सेवामा सुधारको माग गर्दै छैटौंपटक अनशन बसेका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीसँग पटकपटक सम्झौता गर्दै त्यसविपरीत निर्णय गर्दै आएको सरकार अन्ततः उनीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तयार भएको छ।

पछिल्ला तीन दिन लगातार वार्तामा जुटेको सरकारले शनिबार मध्यरातमा डा. केसीसँग झुक्दै उनका सबै मागमा सहमति जनाएको छ।सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि अन्‍नपूर्णसँग मध्यरातमा प्रतिक्रिया दिँदै डा. केसीले आफूलाई अत्यन्तै खुसी लागेको बताए। 'यो मेरोमात्र नभएर तीन करोड नेपाली जनताको जित हो,' उनले हाँस्दै भने। तैपनि सरकारले फेरि आफूलाई झुक्याउन सक्नेमा सचेत रहेको उनले बताए।
 
'सरकारले फेरि पनि झुक्याउन सक्छ,' उनले भने, 'म यसमा चनाखो छु, जबसम्म मसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म दबाब दिइरहन्छु।' आइतबार ३ बजे अनशन तोड्ने जानकारीसमेत डा. केसीले दिए।
 
उनले यो सम्झौतापछि पनि माफियाहरू हारेको आफूले नबुझेको बताए। ‘उनीहरू त विकृति फैलाउन लागिरहन्छन्, जसको म सास रहुन्जेल खबरदारी गरिरहनेछु,' उनले भने, 'मसँग भएको सहमति लागू भयो भने देशका कुनाकुनामा स्वास्थ्यसेवा गुणस्तरीय हुनेछ, जेहेनदार विद्यार्थीले पनि अवसर प्राप्त गर्नेछन्।'
दिनभरजसो डा. केसी समर्थक चिकित्सकबीच एकपक्षीय छलफल भएपछि राति ८ बजे वार्ताका लागि शिक्षण अस्पताल पुगेका मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपध्यक्ष एवं पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्दराज पोखरेल र केसी समर्थक चिकित्सकबीच ११ बुँदे सम्झौता भएको हो।
 
सरकारले डा. केसीसँग शनिबार गरेका अधिकांश सम्झौता यसअघि पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै गरेका सम्झौता नै हुन्।सम्झौतासँगै डा. केसीले १३ दिनदेखि जारी राखेको अनशन आइतबार तोड्ने भएका छन्।
वार्तामा केसीका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झा, डा. वाईपी सिंह, डा. रामचन्द्र सापकोटा, डा. जीवन क्षेत्री र सुमन सापकोटा सहभागी थिए। सरकारी टोली र केसी समर्थक चिकित्सकबीच करिब चार घन्टा छलफल गरी निकालिएको निष्कर्षमा डा. केसीले सहमति जनाएका थिए।
सरकारले माथेमा आयोगले सुझाएको सिट संख्या एक सयभन्दा बढी भर्ना नलिने विषयमा परिमार्जन गरी पहिलो वर्ष एक सय ३५, दोस्रो वर्ष एक सय २० र तेस्रो वर्षदेखि सय कायम गर्ने सम्झौता गरेको छ।
 
माथेमा प्रतिवेदनले सुझाव दिएजस्तै १० वर्षका लागि नयाँ नर्सिङ, डेन्टल र मेडिकल कलेजलाई मनसायपत्र नदिने र यसअघि मनसायपत्र पाइसकेकाको हकमा मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने, तत्कालै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विराटनगर र देवदहलाई दिएको सम्बन्धन र शिक्षामन्त्री, त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका पदाधिकारी र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारीको राजीनामाका विषयमा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्ने विषयमा डा. केसी र सरकारबीच सहमति भएको हो।
 
यसअघि मन्त्रिपरिष्दको सामाजिक समितिले ती विषयलाई लत्याउँदै एकपक्षीय निर्णय गरेपछि डा. केसीले अनशन लम्ब्याएका थिए। आगामी दिनमा मेडिकल वा डेन्टल दुवै गरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाइने सुझाव पनि माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै लागू गर्न सरकार सहमत भएको छ।
 
एमबीबीएसको शुल्कका विषयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३५ लाख र डेन्टलको शुल्क १८ लाख नै गर्ने तर उपत्यकाबाहिरको हकमा भने समिति गठन गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने विषयमा पनि सरकारले डा. केसीसँग सम्झौता गरेको डा. झाले अन्नपूर्णलाई बताए।शनिबार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, माथेमा कार्यदलका सदस्य डा. अर्जुन कार्की, शिक्षण अस्पताल, प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि, केसी समर्थक चिकित्सक, आवासीय चिकित्सकबीच दिनभर छलफल भएको थियो।
 
माथेमा प्रतिवेदनले दिएका सुझाव र आफूसँग पाँचौं अनशन तोड्ने क्रममा भएका सम्झौताविपरीत काम भएको भन्दै डा. केसी छैटौंपटक अनशनमा होमिएका थिए। डा. केसीका माग पूरा गराउन विद्यार्थी, चिकित्सक र सर्वसाधारणले सरकारलाई दबाब दिएका थिए। यसअघि शनिबार डा.केसीलाई म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले समर्थन जनाउँदै उनको माग पूरा गर्न आफू पनि अनशन बस्न तयार रहेको बताएका थिए।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेकी छन् ।