काठमाडौं १० साउन / झन्डै एक दशकदेखि हुन नसकेको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव आगामी फागुन १४ मा गर्ने निर्णय भएको छ । तर स्ववियु नियमावलीको विषयलाई लिएर विद्यार्थी संगठनहरूले अडान नछाडेपछि चुनाव सम्पन्न हुने कुरामा संशय पैदा भएको छ ।

स्ववियु नियमावलीमा स्ववियु चुनावमा उम्मेदवार बन्ने विद्यार्थीको उमेर हद बढीमा २८ वर्ष हुने उल्लेख छ । यो नियमावली २०७२ सालपछि कार्यान्वयन हुने भनिएको छ । तर उमेर हद लागू हुनुपर्छ कि हुनहुन्न भन्ने विषयमा प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूबीचको मतभेद छ ।

कांग्रेसनिकट नेविसंघ उमेर हद लागू गर्न नहुने पक्षमा छ भने माओवादीनिकट क्रान्तिकारी लागू गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । एमालेनिकट अनेरास्ववियु भने उमेर हद लागू गरे पनि नगरे पनि चुनाव चाहिँ हुनैपर्छ भन्नेमा छ । यही विवादको टुंगो लगाउन असार २९ गते बसेको त्रिवि सभाले शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक सुधा त्रिपाठीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ र त्यसकै आधारमा त्रिवि अघि बढ्ने उपकुलपति प्राध्यापक तीर्थराज खनियाँ बताउँछन् । तर, यो समितिले विद्यार्थी संगठनहरूसित अहिलेसम्म परामर्श लिन सकेको छैन ।

नेविसंघ प्रवक्ता यूपी लामिछाने स्ववियु चुनाव जसरी पनि हुनुपर्ने भन्दै उमेर हद लागू हुन नहुने बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि निर्वाचन नभएकाले यसपटक उमेरको हदबन्दी लगाइनु हुँदैन, मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुसार चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ उनले भने । अनेरास्ववियु अध्यक्ष नवीना लामाको भनाइ लामिछानेसँग मिल्छ । उनी भन्छिन्, ‘लामो समयदेखि चुनाव नभएकाले एक पटकलाई हदबन्दी लागू नगरौं भने पनि हामी तयार छौं तर लागू गर्ने नै हो भने पनि हामी जुनसुकै पद्धतिबाट स्ववियु चुनाव लड्न तयार छौं ।’

अखिल (क्रान्तिकारी) अध्यक्ष रमेश मल्ल त्रिविको स्ववियु निर्वाचन गराउने निर्णयलाई सकारात्मक भन्दै जसरी पनि फागुनमै चुनाव हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी यसका लागि अरू संगठनहरूले पनि लचकता देखाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । त्रिविमा २०६५ सालयता स्ववियु चुनाव भएको छैन । २०७० मा स्ववियु चुनाव हुने निश्चित भएका बेला दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनलाई देखाएर स्थगित गरिएको थियो ।

स्ववियु निर्वाचन विद्यार्थी संगठनहरूका लागि आफ्नो राजनीतिक आधार मजबुत बनाउने र प्रभाव देखाउने अवसरमा रूपमा रहँदै आएको छ । जतिखेर स्ववियु चुनाव नजिकिन्छ त्यति बेला विद्यार्थी भर्ना दर तेब्बर हुने गरेको त्रिविको लगतले देखाएको छ । २०७० मा निर्वाचन हुने भनेपछि शिक्षाशास्त्र, मानविकी र व्यवस्थापन संकायमा नियमितभन्दा झन्डै दोब्बर विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यस वर्ष सबभन्दा धेरै शिक्षाशास्त्रमा ९५ हजार ६ सय १९ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । मानविकीमा ७७ हजार ३९, व्यवस्थापनमा ६७ हजार ३ सय ७१ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए ।

त्यसअघि र पछिका वर्षमा भने शिक्षाशास्त्रमा ४८ हजार र मानविकीमा ३८ हजार र व्यवस्थापनमा ३२ हजार हाराहारीमा मात्र भर्ना भएको त्रिविको रेकर्डले देखाउँछ । चुनाव हुने वर्षमा विद्यार्थी संख्या दोब्बर हुँदा विद्यार्थीभन्दा पनि मतदाता थप गरिएको प्रस्ट हुन्छ । यसले ‘विश्वविद्यालय पढ्ने थलो हो कि राजनीतिक रणमैदान ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिन्छ । यसरी भर्ना गरिने ‘अतिरिक्त विद्यार्थी’मध्ये कतिपयको भर्ना शुल्क पनि विद्यार्थी संगठनहरूले नै बेहोर्ने गरेको बताइन्छ । यो रकम ती संगठनले कहाँबाट असुल्छन्, प्रस्ट छैन ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला त्रिविले युवा विद्यार्थीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर उमेरगत वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । नियमित, आंशिक र लामो समयपछि फेरि पढ्न आएका विद्यार्थीबीच अन्तर हुने भन्दै उनी भन्छन्, ‘सबै उमेर समूहका विद्यार्थीलाई एउटै व्यवहार गर्दा विश्वविद्यालयको नतिजामा समेत असर पर्ने पर्छ ।’ उनी विद्यार्थीको वर्गीकरण गरी उनीहरूले पाउने अधिकारमा पनि वर्गीकरण लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यसो गर्न सके विश्वविद्यालयले भोगिरहेका केही समस्या समाधान हुन सक्छन्,’ उनले भने । शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठी ‘स्ववियुको आवश्यकता त्रिविको भन्दा विद्यार्थीहरूको बढी चासो हो’ भन्दै उमेरको हदबन्दी लागू गर्ने कि नगर्ने भन्ने लगायतका कुरा संगठनहरूले नै टुंग्याउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘संगठनहरूले टुंग्याए भने त्रिविले चुनाव गराउँछ,’ उनी भन्छिन् ।

स्ववियु चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलनिकट विद्यार्थी संघ/संगठनबीच झडप पनि हुने गरेको छ । क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीबीच तनाव उत्पन्न हुने गर्छ । लामो समयदेखि चुनाव नहुँदा केन्द्रदेखि विभाग, डिन कार्यालय र क्याम्पसहरूमा तनाव कम भएको प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको अनुभव छ ।

उमेर हद, नक्कली भर्ना, राजनीति र अनावश्यक तनाव पैदा हुने कारणले कतिपय विज्ञहरू स्ववियु चुनावकै औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठाउँछन् । दलका भ्रातृ संगठनका बीच प्रतिष्ठाको विषय बन्ने निर्वाचनले साँच्चिकै पढ्न चाहने विद्यार्थीहरूलाई के–कति सघाउ पुर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न पनि गरिन्छ ।

कान्तिपुरमा गणेश राईले लेखेका छन् ।