काठमाडौं १० साउन / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समेत हस्तक्षेप गरेको पाइएको छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै कटौती भएको ‘अनुचित कार्य’ माथिको कारबाही भन्दै अख्तियारले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का ७ अधिकारीमाथि कारबाही गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र काटेको हो । अख्तियारको त्रासका कारण सबैजसोले गुपचुप रूपमा स्पष्टीकरण पेस गरेको आईओएम स्रोतले बतायो ।

अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठकले आईओएमका प्राध्यापकहरू विमलकुमार सिन्हा र शरद वन्तलाई घरमा बोलाएर छोरी प्रिया पाठकलाई पोस्ट ग्य्राजुएसन (पिजी) मा जसरी पनि भर्ना गर्नु भनी दबाब दिएका थिए,’ आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘उनीहरूले नमानेपछि गण्डकी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको फाइलको बहाना बनाएर कारबाहीको पत्र काटिएको हो ।’ प्रिया पाठकले केवब ५२ प्रतिशत अंक ल्याएको र कुनै हालतमा भर्ना गर्न नसक्ने जवाफ दिएपछि आयुक्त पाठक क्रुद्ध बनेको स्रोत बताउँछ । उनले सिन्हा र वन्तलाई घरमै डाकेर किस्ट मेडिकल कलेजका सञ्चालक आशिष थापाको सामु दबाब दिएको स्रोतले जनायो ।

अख्तियारले सिट निर्धारणमा अनियमितता गरेको आरोपमा २०७३ जेठ ७ गते गण्डकी मेडिकल कलेजका अध्यक्ष खुमा अर्यालसहित १२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यस क्रममा ६ प्राध्यापक तथा डाक्टर र ५ जना कलेज सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । सोही कलेजको निरीक्षण प्रतिवेदनको मूल्यांकन गर्ने क्रममा अनुचित कार्य गरेको भनी अख्तियारले अनुगमन समितिमा रहेका अध्यापकहरूविरुद्ध कारबाही थालेको हो ।

ख्तियार स्रोतबाट प्राप्त विवरणअनुसार कारबाहीको सूचीमा हालका निमित्त डिन विमल सिन्हा, जगदीश अग्रवाल, शरद वन्त, मधु देवकोटा, कृष्ण केसी, दिनेश विनोद पोख्रेल र राजदेवी अधिकारी छन् । उनीहरूमाथि गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षण टोलीले पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित फ्याकल्टीलाई ‘भेरिफाई’ नगरी कलेजको सिट निर्धारणको सिफारिस गरेको आरोप छ । त्यही आधारमा अनुगमन समितिमा रहेका सबै जनालाई अख्तियारले कारबाही गर्न अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत कमल पौडेलले जेठ २ गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई पत्र काटेका हुन् ।

आईओएमको अनुगमन समितिले भने प्रतिवेदनमाथि समेत छानबिन गरेर सिट संख्या पुनरावलोकन गरेको कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ । सुरुमा आफूसँग १ सय ३५ जना फ्याकल्टी रहेको दाबीसहित गण्डकी मेडिकल कलेजले १ सय ५० सिट माग गरेको थियो । तर अनुगमन समितिले ९० जनालाई मात्रै प्रमाणित गरेर ९० सिट निर्धारण गरेको थियो । जबकि त्यही प्रतिवेदनलाई आधार मानेर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ९५ सिट निर्धारण गरेको थियो । ‘आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार इमान्दारपूर्वक काम गर्दा पनि उहाँहरू प्रतिशोधमा पर्नुभयो,’ आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘तर भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने त्रासले कोही पनि बोल्ने मनस्थितिमा छैनन् ।’

पत्रमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दफा ३ को ‘अनुचित कार्य’ को उपदफा ६ अनुसारको कसुर गरेको आरोप छ । उक्त उपदफाले आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने कुनै पदीय कर्तव्य पालन नगरेको’ आरोप अख्तियारको हो । अख्तियारले सोही गल्तीको आरोपमा दफा १२ क अनुसारको ‘सम्बन्धित व्यक्तिबाट भरिभराउ गर्न वा आयोगले उपयुक्त ठानेको अन्य आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीलाई लेखी पठाउने’ व्यवस्थाअनुसार कारबाहीको पत्र पठाएको हो । तर नयाँ संविधानले अख्तियारलाई ‘अनुचित कार्य’मा कारबाही गर्न पाउने अधिकार दिएको छैन । ‘हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अख्तियारले पत्र काटेको हो,’ आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘तर डाक्टरहरू अदालत जान डराएका छन् ।’

अख्तियारले आफ्नो नियमावलीको नियम २५ अनुसार कारबाहीको पत्र लेखेको हो । तर उक्त नियमको अधिकार अख्तियार आफैंले प्रयोग गर्ने हो । उक्त नियममा अनुचित कार्य गरेको व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था छ । ‘डिनका उम्मेदवारहरूलाई नै छानी–छानी कारबाही गरेको देखिन्छ,’ आईओएम स्रोतले भन्यो, ‘कारबाहीमा परेका बाहेक आफूअनुकूलको कनिष्ठलाई डिन बनाउने अख्तियारको उद्देश्य हो ।’ स्रोतका अनुसार काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको निरीक्षण गरेर सम्बन्धनको विवादास्पद सिफारिस गरेका डाक्टर करवीरनाथ योगी डिन हुने तयारीमा छन् ।

अख्तियारले अन्य मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारणमा समेत हस्तक्षेप गरेको भेटिएको छ । सिट निर्धारण र अख्तियार पदाधिकारीको आफन्त भर्नाको दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन डिन राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएको स्रोत बताउँछ । श्रीवास्तवकै कार्यकालमा दबाबका कारणले आईओएमको विद्यापरिषद् (सिनेट) बैठकले किस्ट मेडिकल कलेजमा प्रक्रियाविपरीत विद्यार्थी कोटाको निर्णय गरेको भेटिएको छ । २०७२ साल असोज २२ को १०४५ नम्बरको निर्णयले आठ मेडिकल कलेजको कोटा निर्धारण गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा किस्ट मेडिकल कलेजले एमबीबीएसमा १ सय २५ सिट पाएको छ भने बीडीएसको निर्णय हुन बाँकी छ । उक्त निर्णयले ‘अनुगमन समितिले निर्धारण गरिदिएकै सिट संख्या लागू गर्ने’ र उक्त प्रतिवेदनलाई आगामी बैठकले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘बीडीएस कार्यक्रमका लागि अनुगमन टोली गठन गरी अनुगमन गर्न पठाउने र प्राप्त प्रतिवेदनको सिनेटको स्थायी समितिले निर्णय गरी विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । स्थायी समितिले गर्ने निर्णयलाई आगामी विद्यापरिषदको बैठकले अनुगमन गर्ने भनिएको छ । ५ जना प्राध्यापकमात्रै हुने स्थायी समितिलाई सिट तोक्ने अधिकार छैन । तर अख्तियारको दबाबका कारण उनीहरू निरीह भएर गैरकानुनी निर्णय गरेका हुन् ।

अख्तियारको दबाबमा परी ओईओएम सिनेटका उच्च अधिकारीहरूले नियमविपरीत स्थायी समितीलाई कोटा निर्धारणको अधिकार दिएको स्रोत बताउँछ । पछि अनुगमन समितिले बीडीएसमा ४० सिट तोकिदियो । किस्टमा बीडीएसतर्फ ५ सिटका लागि पनि पूर्वाधार नभएको स्रोत बताउँछ । उक्त अस्पताल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीका भाइ बालमानसिंह कार्कीलगायतको हो । ‘पटक–पटकको दबाब थेग्न नसकेर डिन राकेश श्रीवास्तवले राजीनामा दिएका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेका निमित्त डिन र सहायक डिनले पनि बारम्बार दबाब झेलिरहेका छन् ।’

कान्तिपुरमा कृष्ण ज्ञवालीले लेखेका छन् ।