Edukhabar
शनिबार, १२ असोज २०८१
खबर/फिचर

खारेज भएको परिषद्का नाममा पुरानै मिति राखेर मनपरी नियुक्ति

आइतबार, ०९ साउन २०७३

- श्रीधर पौडेल / काठमाडौं– राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन तत्कालिन उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का उच्च कर्मचारीले पुरानै मितिमा निर्णय गरेको फेला परेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन लागू भए संगै खारेज भएको परिषद्का कर्मचारी स्वतः बोर्ड मातहत हुने भए पछि परिषद्का प्रशासन महाशाखा प्रमुख दुर्गा अर्यालले पुरानै  मितिमा पत्र तयार गरी नियुक्ति दिएका हुन् ।

असार १५ गते ऐन पारित भएसँगै परिषद्को अस्तित्व सकिए पनि असार २५ गते सम्मका विभिन्न मितिमा प्रशासन महाशाखा प्रमुख अर्याल सहितको टोली बसेर पुरानै मितिमा पत्र तयार पारेको प्रमाण एडुखबरले प्राप्त गरेको छ ।

परिषद्ले असार ७ गते पठाएको पत्रको चलानी नम्बर ३४ सयबाट शुरु भए पनि त्यसको एक हप्ता अघिनै तयार गरिएको भनिएका यस्ता नियुक्ति पत्रको चलानी नम्बर ३८ सय हाराहारीबाट शुरु भएको छ ।  
असार १ गते को मितिमा तयार यस्तै एक नियुक्ति पत्रको चलानी नम्बर ३८ सय ९५ रहेको छ । शकुन्तला बरालका नाममा तयार उक्त नियुक्ति पत्र एकै मितिमा २ वटा तयार भएको छ । २०७३ बैशाख २३ गतेको निर्र्णयको हवाला दिदैं तयार एउटा पत्रमा उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को रिक्त प्रशासन सहायक पदमा स्थायी पदपूर्ति भएर नआए सम्मका लागि असार १ गते देखि मंसिर मसान्त सम्म अस्थायी नियुक्ति गरिएको उल्लेख छ । यस्तै सोही मितिमा उनैको नाममा तयार अर्को पत्रमा जनकपुर कार्यालयको रिक्त प्रशासन सहायकमा ज्यालादारीमा गरिएको नियुक्ति २०७३ बैशाख २४ गतेको निर्णय अनुसार असार २ गतेबाट भदौ मसान्त सम्मका लागि भएको उल्लेख छ ।

जबकी जनकपुर कार्यालयमा कुनै पद नै खाली नभएको श्रोतको दावी छ । बरालको नियुक्ति अघिनै जनकपुरमा ३ जना अधिकृत सहित प्रशासन सहायक, लेखा, अस्थायी र करार गरी १५ जना कर्मचारी छन् । देश भर गरी परिषद्का ११ कार्यालय थिए । ऐन संशोधन संगै बोर्डका शाखा कार्यालयका रुपमा कृयाशिल ती कार्यालयमा अहिले यसरी नियुक्त गरिएका कर्मचारी पठाउन थालिएको भन्दै सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरुले आपत्ति जनाउन थालेका छन् ।

विराटनगर, लाहान, जनकपुर, हेटौंडा, बुटवल, पोखरा, दाङ, नेपालगञ्ज, धनगढी, डडेल्धुरा र बाठमाडौंमा रहेका परिषद्का जिल्ला स्थित कार्यालयलाई अहिले बोर्डको शाखा कार्यलयका रुपमा राखिएको छ ।
तत्कालिन परिषद्को प्रशासन महाशाखाका अनुसार परिषद्मा ३ सय ७७ दरबन्दी छ । यी मध्ये आधा जसो अस्थायी र करारमा छन् । यी बाहेक बराल जस्तै राजनीतिक पहुँचका आधारमा पुरानो मितिमा नियुक्ति खानेमा दुई दर्जन धेरै ब्यक्ति रहेका छन् ।

सरकारले आफ्नो बर्हिगमन भैरहँदा आफ्ना कार्यकर्ताको नियुक्ती गर्न खारेज भएको परिषद्लाई पनि उपयोग गर्न छाडेन । सत्ता समिकरणको जोड घटाउ चलिरहेका बोर्डका पदाधिकारीले त्यसको फाईदा उठाउँदै केही दल निकट र केही आफन्तलाई नियुक्ति गरेका हुन् । कर्मचारीले आफू निकटका मान्छेलाई रिझाउन यस्तो चलखेल गरेको उक्त श्रोतको दावी छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कृयाशिल हुने भन्दै परिषद्का उच्च कर्मचारीको आलोचना हुँदै आएको थियो ।

'नानी देखि लागेको बानी नाम फेर्दैमा कहाँ फेरिदों रहेछ र !' उक्त श्रोतले भन्यो, 'हाम्रा हाकिमसावहरु त्यही चाप्लुसी र चाकरीमै लिप्त छन् ।'

ऐन संशोधन संगै परिषद्का कर्मचारी ब्यवस्थापन मुख्य चुनौती हुने कुरामा आफूहरुले यस अघिनै सजग गराएको बताउँदै उक्त श्रोतले भन्यो बोर्डका नव नियुक्त सदस्य सचिव डा.लवदेव अवस्थीले यस तर्फ ध्यान नदिदाँ परिषद्को पुरानो संस्कार बोर्डमा पनि हावी भएको छ ।

शिक्षा सचिव विश्वप्रकास पण्डितले राजिनामा दिएसँगै निमित्त बनेका अवस्थी भने यतिखेर अनसनरत डा. गोविन्द केसीसंग वार्ता गर्ने समितिको सदस्यका हैसियतमा ब्यस्त छन् । बोर्डमा कती कर्मचारी आवश्यक हुने, भएका कर्मचारी कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा कामका आधारमा निक्र्यौल हुने उनले बताए ।

'भर्खरै बोर्ड गठन भएको छ हामी आन्तरिक काम गर्दै छौं, स्थायी प्रवन्ध त नियमावली आए पश्चात मात्र हुन्छ' उनले एडुखबर संग भने, 'जहाँसम्म कर्मचारी ब्यवस्थापनको कुरा छ, नियमसंगत रुपमा कर्मचारीको ब्यवस्थापन गर्छौ ।'

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ९ गते

प्रतिक्रिया