काठमाडौं २० भदौ / त्रिविका पूर्वउपकुलपति प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनका कारण चर्चामा छन् । यो माथेमा प्रतिवेदन, जसलाई अनशनरत सत्याग्रही डा.गोविन्द केसीले आफ्नो छैटाैं आमरण अनशनको बटमलाइन बनाएका छन् । उनै शिक्षाविद् र पूर्वराजदूत माथेमासँग कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र बसन्त बस्नेतले गरेको कुराकानी :

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारको विषय फेरि पहिलेकै ठाउँमा पुग्यो, होइन?

सरकारको भूमिका कस्तो देखियो भने, तत्कालको आगो मात्र निभाऊ, त्यसपछि देखा जायेगा। हाम्रा विश्वविद्यालयमा केही समस्या आयो कि आयोग बनाइदिने। त्यसपछि आयोगले छ वर्ष पनि लगाइदिन सक्छ। प्रशासन अवधि पूरा गरेर भाग्ने चलन देखियो। हामीले जुन मेडिकल समस्या देख्यौं त्यसलाई त सम्बोधन गर्नुपर्‍यो नि। कि त समस्या छैन भन्न पर्‍यो। नत्र राज्यले पनि सम्बोधन गरेन भने कसले सम्बोधन गर्ने? उच्च शिक्षाका सबै समस्या सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। सरकार त अदलबदल भइरहन्छ। जसको सरकार आए पनि राज्यको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्‍यो।

शिक्षा मन्त्रालयमा गयौं। कार्य दलमा प्रशस्त प्राज्ञिक र प्रशासनिक अनुभव भएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँहरूको ‘इन्टिग्रिटी’ मा कसैले प्रश्न गर्ने कुरा पनि भएन। हामीले केशरमहलदेखि विभिन्न ठाउँमा धेरै समय बिताएका छौं। विश्वविद्यालय प्रशासनदेखि नागरिक समाजका मानिससँग समेत धेरै समय बिताएर कुरा गरेका छाैं। हामीले धेरै छलफल र आन्तरिक वादविवाद ठोकठाक भएर निकालेको प्रतिवेदन हो, यो। अहिले यो प्रतिवेदनमा सबैको ऐक्यबद्धता छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक त भयो, तर कार्यान्वयन गर्न किन अप्ठेरो?

मलाई पनि पहिले त छक्क लागेकै हो। धेरैले निजी क्षेत्रका मानिसहरूको चलखेल हो कि? भनेर पनि भने। उहाँहरू पनि सक्रिय भएर लागेकै हो। तर, यो प्रतिवेदन सायद सरकारका मानिसहरूले राम्ररी पढ्नु पनि भएको छैन होला। हदै भए सिफारिस भएको खण्ड पढ्नुभयो होला। माथिको पृष्ठभूमिमा उल्लेख कुराहरू पढ्नुभयो होला। 

किन त्यस्तो भयो त?

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान उहाँहरूलाई समस्या पर्‍यो होला। सायद यी अहिले चर्चामा आएका मेडिकल कलेजमा उहाँहरूको पनि लगानी होला। त्यसको असर पनि यसमा परेको हुन सक्छ। मेरा लागि सबैभन्दा दु:खको कुरा पनि यही हो। तर सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुुरा अर्काे के छ भने राष्ट्रको सबैभन्दा गम्भीर लगानी परेको विषय यही हो। त्यही भएर उहाँहरू बेठीक कुरामा लागिरहनुभएको छ।

हामी त आँखामा पट्टी बाँधेर राष्ट्रको नीति बनाउन लागेका छौं। यो मेडिकल शिक्षामा म काठमाडाैंको मान्छे, मेरो नेवार समुदायको मान्छेको लगानी परेको छैन होला? तर, हामी सुन्दैनौं। हाम्रो समुदाय कति नाफा वा घाटामा छ, त्यो हेर्दैनौंं। बरु यो देश कति फाइदामा छ, त्यो हेर्छौं। हामीले बनाएका कतिपय कुरा यो राज्यमा बसेका सञ्चालकलाई मन नपरेको हुन सक्छ। कतिसम्म भने गोविन्द केसीलाई पनि मन नपरेको हुन सक्छ। तर, हामीले कसलाई के राम्रो हुन्छ हेरेनौं, केवल यो देशलाई जे राम्रो हुन्छ, त्यो मात्रै हेर्‍यौँ।

हरेक प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्नुपर्छ भन्ने त छैन होला नि?

हो, तपार्इंले ठीकै भन्नुभयो। तर यो प्रतिवेदनप्रति सरकारले राखेको दृष्टिलाई कसरी व्याख्या गर्ने भन्ने मैले शब्द नै पाइराखेको छैन। मूलभूत कुराहरू नै काटियो। यो त मिलेन। हामीले काठमाडौंमा शुल्कको बारेमा निर्धारण गर्न एउटा आयोग बनाउनुपर्छ भन्यौं। त्यसमा धेरै छलफल पनि भयो। यहाँका केही मानिसको स्वार्थलाई असर पार्ने कुरा च्वाट्टै काटिएको छ।

केही दिनअघि एउटा सभासदले भन्नुभयो, माथेमा सरले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई उचित लागेन भने फिर्ता गर भन्ने? यो त मिलेन नि। मैले जबाफ दिएँ, तपाईं त्यसको मुटु नै काटेर लागू गर्ने? त्यो त सुहाएन नि। मूल कुरा त काट्नु भएन नि। जुन कुराले कुनै व्यक्तिको खास विचारलाई चिनाउँछ, त्यो नै निकालेपछि के रह्यो र? मलाई त्यसैकारण यो अपरिपक्व निर्णय लागेको हो।
 
केही सरकारी अधिकारीले त माथेमा प्रतिवेदन साह्रै आदर्शवादी भएको टिप्पणी गरेका छन् नि?

यो ठीक कुरा हो। हामी आदर्शवादी भएकै हो। हामीले दुई/चार वर्षको भविष्य मात्रै देखेको होइन। कतिसम्म भने कतिपय मुद्दा तुरुन्तै कार्यान्वयन हुन नसक्ने खालका पनि छन्। हामीले अल्पकालीन र दीर्घकालीन दुईखाले नै उद्देश्य राखेका छौं। कतिपय सिफारिस तुरुन्तै लागू हुनेखालका छन्। कतिपय चाहिं तुरुन्तै लागू नहुने, तर गर्नैपर्ने खालका छन्। म एक पंक्तिमा के भन्न सक्छुु भने हामीले अरूले नरोजेको बेचल्तीको बाटो भने रोजेकै हौं। किनभने यो त हाम्रो देश हो नि। यस्तो कार्यदल फेरि बन्नेवाला छैन भनेर हामीले यसो गरेका हौं। त्यसैले बनेकै बखत गरिहाल्नुपर्छ भनेर यस्तो गरेका हांै। ढिलोछिटो हाम्रा मान्यतालाई लागू नगरी हुनेवाला छैन।

हाम्रो चिकित्सा शिक्षाका समस्या के हुन् भनी तपाईंले थाहा पाइहाल्नुभयो। अब के गर्नुपर्ला त?

धेरै मानिसलाई के परेको छ भने माथेमा रिपोर्ट धेरै राम्रो कुरा हो। तर के चाहिं खासमा साँच्चै राम्रो कुरा हो भन्ने धेरैलाई थाहा छैन। म शिक्षक हुँ। त्यसैले कति कुरा बुझाउन सकियो वा सकिएन, मलाई सधैं चासो हुन्छ। मैले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तीनपल्ट टेबल ठोकेर भनेको छु, गुणस्तर, गुणस्तर, गुणस्तर। योभन्दा अर्को हाम्रो कुनै स्वार्थ छैन। जब स्वास्थ्य शिक्षामा त्यसको प्रभाव पर्दैन, तबसम्म केही ठूलो परिवर्तन हुनै सक्दैन। बायोमेडिकल क्षेत्रमा धेरै पढेर मात्रै पुग्दैन, सम्बन्धित विज्ञमा पर्याप्त धैर्य र मानवीयता पनि चाहिन्छ।

त्यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि योगदान छ, उपेक्षा गर्न मिल्दैन। म निजी क्षेत्रको संख्यात्मक वृद्धिलाई नकार्ने पक्षमा छैन। तर, यो मेडिकल शिक्षा सुविधाजनक ठाउँमा मात्रै केन्द्रित हुनु भएन। अहिले केन्द्रमा हरेक आठ लाख जनसंंख्याका लागि एउटा मेडिकल कलेज छ। मध्यपश्चिममा हरेक ३६ लाखलाई एउटा मेडिकल कलेज छ। सुुदूरपश्चिमममा २५ लाख मानिसलाई एउटा मेडिकल कलेज छ। यो त भएन नि। काठमाडांैको सरदर आयु बढिसक्यो। ६५ वर्षदेखि ७० वर्षसम्म होला, काठमाडौंको आयु। तर दुर्गम भेगमा अहिले पनि ३५–३६ वर्ष आयु छ।

भाषणमा नयाँ नेपाल भन्ने तर केही नगर्ने गर्नु भएन। यस असमानतालाई सम्बोधन गर्नुपर्‍यो। अनि विद्यार्थी पनि पैसावाल र धनी मात्रै आउनु भएन। करोडपतिका छोराछोरीका लागि मात्रै होइन, मेडिकल शिक्षा। विश्व स्वास्थ्य संगठनले सबैका लागि स्वास्थ्य भन्छ। हाम्रो संविधानले नारा र प्रस्तावनामा मात्रै यो कुरा उल्लेख गरेर पुग्दैन। कार्यान्वयनतिर पनि जानुपर्‍यो। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुुनुपर्छ, हाम्रो मुद्दा यति मात्रै हो।

चिकित्सा शिक्षाभित्र व्यापारिक चलखेल छ भन्न खोज्नुभएको हो?

यहाँ त भनिसक्नु छैन। भद्रगोलै छ। यहाँका अधिकांश नीति निर्मातामा स्वार्थहरूको टकराव छ। हाम्रो प्रतिवेदनले त्यसलाई छताछुल्ल गर्न मात्रै बाँकी छ। बरु हामीले त प्रतिवेदनमा बडो भद्र र सभ्य भाषामा लेखिदिएका छौं। सोच्नुस् त, हामीले थाहा पाउँदापाउँदै अहिले नर्सिङमा ‘ओभर प्रोडक्सन’ भइराखेको छ। के यसमा गुणस्तर छ त? पक्कै पनि छैन। के यो बुझीबुझी पनि अझ कलेज थप्दै जाने कुुरा सही हो त? सरकारले यसमा आफ्नो दायित्व लिनुपर्छ कि पर्दैन? अब काठमाडौंमा ‘नो मोर नर्सिंङ कलेज।’ बरु सरकारले ठाउँठाउँमा बोर्ड राखिदिए हुन्छ, अब काठमाडौंमा नर्सिङ कलेज पुग्यो है भनेर।

त्यसो भए अब के हुनुपर्‍यो त?

मलाई त ठूलाठूला कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता कमाउने मानिसहरूभन्दा लालबाबु पण्डितजस्तो सानोतिनो काम गरेर देखाउने मानिस मन पर्छ। त्यसैले सरकारले जे गरेर देखाउन सक्छ, त्यो मात्रै प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ। गर्न नसक्ने कुराको प्रतिबद्धता गर्नु हँुदैन भन्ने लाग्छ। उनलाई सस्तो प्रचार कमाउने लोभ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उनलाई यो कुरा ठीक हो, म गरेर देखाउँछु भन्ने लागेको छ।

म एउटा कलेजमा प्रमुख भएका बेला कार्यालय छिर्ने करिडरदेखि बाथरुमसम्म नयाँपन दिने गरी डिजाइन र सरसफाइ गराएको थिएँ। क्याम्पस छाडेको सात वर्षपछि त्यहाँ जाँदाखेरि बाथरुममा समेत उही क्यालेन्डर झुन्डिराखेको छ, किराले खाएको। यस्तो किन भयो होला? हामीलाई ठूलो गफ दिने मानिस होइन, सानोतिनो गर्न सकिने कुरा तत्काल डेलिभर गर्न सकिने मानिस चाहियो। परिवर्तनको सुरुवात त्यहींबाट हुन्छ।

हामीले ठूलो राजनीतिक परिवर्तन बेहोर्‍यौं, तर अहिले किन त्यसपछि आएको नेतृत्व तदर्थवादी ढंगले चल्न खोजेको हो?

त्यही त, मैले पनि नेतृत्वको अवस्था शून्य देखिरहको छु। त्यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तन आयो, तर शिक्षाले कोल्टे फेरेन। परिवर्तन भनेको यस्तो प्रक्रिया हो जसले सानोठूलो जस्तो साइजको भए पनि पीडा लिएर आउँछ। यथास्थितिवादको जुन आनन्द छ, त्यो परिवर्तनको पीडामा प्राप्त हुँदैन। कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनु ठूलो कुरा होइन, बरु प्रधानमन्त्री भएपछि के गर्छ त्यो ठूलो कुरा हो।

तर, हाम्रामा त प्रधानमन्त्री हुनु नै ठूलो कुरा भयो होइन?

प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै होइन, माथिदेखि तल सुब्बासम्म हुँदासम्म आनन्दित भएर बस्ने प्रथा हाबी भयो। उसले के गर्‍यो होइन, कुन पदमा पुग्यो, त्यसलाई मात्रै सफलताको मापदण्ड बनाइयो। तर म सानातिना कुरादेखि ठूला कुरासम्म परिवर्तन भएको हेर्न मन पराउँछु। म यथास्थितिमा रमाउने मानिस होइन ।

तपाईं आफैं एउटा कालखण्डमा विश्वविद्यालय नेतृत्व गरेर आएको मानिस। हाम्रो शैक्षिक परिवर्तनलाई रोक्ने मूलभूत कुरा के हो?

नेतृत्व नै ठीक भएन। यहाँ केही वर्षअगाडि शिक्षासम्बन्धी १० वर्षको अध्ययन गरेर हेरियो, केले कुनै पनि स्कुललाई सफल स्कुलमा दर्ज गर्दोरहेछ। २८ स्कुलको शोधले निष्कर्ष दियो, हेडमास्टर गतिलो भयो भने स्कुल सफल हुन्छ। यो सबै स्कुलको निष्कर्ष हो।

उसो भए हामीलाई नेतृत्वको खडेरी परेको हो?

बिल्कुलै हो। नेतृत्वले त उत्प्रेरित गर्नुपर्ने हो। त्रिविको उपकुलपति हुनु भनेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको महाप्रबन्धक हुनुजस्तो होइन। विश्वविद्यालयको उपकुलपति भनेको महाप्रबन्धकजस्तो होइन, ऊ त आफैंमा नेता हो। जोन एफ केनेडी धेरै बाँचेनन् तर जति बाँचे, सबैलाई देश बनाउन उत्प्रेरित गरेर बाँचे। आशा जगाए। ओबामाले पनि त्यही आह्वानलाई निरन्तरता दिए। सामान्य स्थितिमा त देश सुब्बाले पनि चलाउँछ, तर नेता भनेको अर्कै हो। एक्लै दौडेर नेता भइँदैन, सबैलाई आफ्नो यात्रामा दौडाउन सक्नुपर्छ।

यो अवस्थामा हामी किन पठनपाठनमा सीमित विश्वविद्यालय मात्रै चलाइरहेछौं? किन देशलाई आवश्यक विचार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं?

तपाईं अब यस्ता प्रश्न सोधेर मलाई दु:खी मात्रै बनाउन थाल्नुभयो। मैले ८ वर्षअघि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भनेको थिए, तपार्इंहरूले अबको २० वर्षछिको नेपाल कस्तो होला भनी सोध्नुभयो भने विश्वविद्यालयतिर फर्केर हेर्नुस्। हाम्रो मन्त्री वा सांसद आज किन परिश्रम गर्दैन? किनभने, स्कुल र कलेजमै उसले रगडान भोगेको हुँदैन। राम्रो विश्वविद्यालयमा एक सेमेस्टरमा मुस्किलले उत्तीर्ण भएर मात्र हुँदैन। यति रगडाइन्छ कि कुरै छोड्दिउँm। अनि त सिकिन्छ।

म त नेताहरूलाई नै सोध्ने गर्छु, तपाईंहरूमध्ये कतिले ‘टर्म पेपर’ लेखेर आउनुभएको छ? कति गृहकार्य र सेमिनारमा भाग लिएर आउनुभएको छ? यदि गर्नुभएको छैन भने यो पनि कुनै विश्वविद्यालयको तरिका हो? हाम्रोमा यही नेतृत्व भएन क्या, जसले यो विचार उत्पादन गर्छ। यस्तो विश्वविद्यालय होस्, जहाँ मैले भनेको कुरा क्लासबाट पोखिएर क्याफ्टेरियासम्म पुगोस्। बसमा मात्रै होइन, घरमा समेत विवाद होओस्। त्यो पो हो जीवन्त विश्वविद्यालय भनेको। त्यो पो हो पढाइ। खालि पाठ्यक्रम पढाउँदैमा विश्वविद्यालय भइहाल्ने हो र। हाम्रामा त्यसैको कमी भयो।

हाम्रामा विश्वविद्यालयका नाममा परीक्षाको मात्रै तयारी भयो। यो कोठामा कतिवटा पुस्तक छ, कतिवटा बत्ती छ लेख भन्ने काम मात्रै भयो। तिम्रो विचारमा यो कुरा के हो भनी सोध्ने र जबाफ दिने शिक्षा पो शिक्षा। घोकेर पढ्ने शिक्षा, के शिक्षा। एलेन ब्लुम्स भन्ने एक विज्ञले ज्ञानमध्ये सबभन्दा चुत्थोचाहिं घोकन्ते विद्या भनेका छन्। सर्वाधिक माथिल्लो चाहिं समालोचनात्मक ज्ञानलाई राखेका छन्।

हाम्रामा शिक्षकदेखि विद्यार्थीसमेतलाई अब त्यो स्वतन्त्रता दिइनुपर्छ। केवल कामचलाउ पाराले पाठ्यपुस्तक सिध्याउने ज्ञानको अब काम छैन। हप्तामा चार घन्टा पढाउने भनेपछि त्यही चार घन्टा मात्र विश्वविद्यालयमा आउनुभएन, त्यसका लागि अरू धेरै घन्टा तयारी गर्नुपर्‍यो।

जीविकाको प्रश्न पनि छ नि? अहिले विश्वविद्यालयले प्राध्यापकहरूको त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छ?

जीविकाको प्रश्न हेर्नैपर्छ। प्राध्यापकका लागि आवश्यक सुविधा दिइनै पर्छ। तर त्यसको प्रश्न समाधान गर्ने पनि विश्वविद्यालयले नै हो। राजनीतिशास्त्र होस् या माइक्रोबायलोजी, दक्षिण एसियाको उत्कृष्ट विश्वविद्यालय बनाउने हो भने त्रिविलाई बनाउन सकिन्छ।

तर विश्वविद्यालयका लागि त्यो सहजता कसले सिर्जना गर्ने?

निसन्देह राजनीतिक नेतृत्वले। यो कुरा मैले धेरै भावनात्मक ढगले पनी राखिसकेको छु, विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र छाडिदेऊ। लन्डन स्कुल अफ् इकोनमिक्सको निर्देशकमा भारतका एक जना पटेललाई लगियो। यहाँ त देशको उत्कृष्ट पनि हेरिएन। कतिसम्म भने कांग्रेसको उत्कृष्ट पनि हेरिएन। गुटको उत्कृष्ट हेरियो। प्राध्यापक संघको सिफारिस हेरियो। यो त गर्नु भएन। प्रक्रिया नै गलत भएपछि नतिजा कसरी सही हुन्छ?

हाम्रामा नेताहरूले यो कुराको संवेदनशीलता कस्तो नबुझ्नुभएको हो । इजिप्टमा गमाल अब्देल नासेरले भोल्ट टेक्नोलोजी आफ्नो देशमा लिने कि नलिने भन्नेबारे आफ्नो विश्वविद्यालयलाई सोधेका थिए। विश्वविद्यालयलका विज्ञले लिए हुन्छ भने तर एक वर्षभित्रै अर्को उत्पादन ट्रान्जिटरले त्यसलाई विस्थापित गरिदियो। हुन त विश्वविद्यालयले दिएको सुझाव काम लागेन।

यस्तो बौद्धिक प्रतिभा विश्वविद्यालयबाहिर चाहिं फेला पार्न सकिन्छ कि सकिन्न होला?

हाम्रामा त्यस्ता प्रतिभाहरू निस्कन थालेका छन्। प्रत्युष वन्तदेखि ध्रुवकुमारजस्ता प्राज्ञहरू आज विश्वविद्यालयबाहिर नै आफूलाई चम्काइरहेका छन्। खासमा विश्वविद्यालयले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गरिराख्नुभएको छ। सेडा, सेरिड, सिनासको काम उहाँहरूबाट भएको छ। तर अहिले पनि विश्वविद्यालयले भारत, चीन, युरोप, अमेरिकासँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई गहिराइमा पुगेर अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी डेस्क निर्माण गर्न सक्छ। त्यस विषयमा चुर्लुम्म डुब्ने विश्वविद्यालयबाहिरका महेशचन्द्र रेग्मीजस्ता मानिस उत्पादन गर्न सक्नुपर्‍यो।

युरोपको विचारले नेपाललाई मागनिर्देशन गर्न सक्छ भने नेपालले किन गर्न सकिरहेको छैन?

अहिले पनि सक्छ। भुटानको कुल राष्ट्रिय उत्पादन नेपालभन्दा बेसी होला, तर बौद्धिक अभ्यासमा त नेपाललाई उछिन्न सकेको छैन। हाम्रै अखबारमा आउने विचारहरू यति प्रगतिशील खालका हुन्छन् कि त्यो पढ्दा मजा लाग्छ। जुन विश्वविद्यालयले पनि दिन सकिरहेको छैन। यस्ता प्रतिभा त विश्वविद्यालयभित्रै हुनुपर्ने हो। तर हाम्रा थुप्रै बौद्धिक प्रतिभा कन्सल्ट्यान्सीका नाममा पलायन भएको पनि देखियो। बौद्धिकता एउटा कुरा हो जो विश्वविद्यालयले चम्काउन सक्छ।

भनेपछि हाम्रो थिंकट्यांकहरू पनि कमजोर भएका हुन्?

हो, विश्वव्द्यिालयले जोगाउनुपथ्र्यो तर सकेको छैन। बरु तपाईंकै अखबारमा कतिपय यस्ता विचार आइरहेछन, जो मूलधारभन्दा भिन्न छन्। तर यो राष्ट्रका लागि आवश्यक छ। बरु यो क्रेडिट त अखबारलाई नै जान्छ जुन विश्वविद्यालयले लिन सक्नुपर्थ्यो।

संविधान जारी हुने बेलामा राजनीतिक तहमा थुप्रै समस्या देखिन्छन्। कतिपय मुद्दा अझै सडकमा छन्। यी सबै समस्याबीचमा हामीले यो राष्ट्रको उज्यालो भविष्यको चेहरा देख्न सकिने अवस्था केकेमा छ?

कुनै पनि राष्ट्र बन्ने हो भने यस्तै पीडादायी प्रक्रियाबाट गुज्रनैपर्छ। रिबन काटेर कुनै राष्ट्र बन्दैन। सबैले आफ्ना विचारहरू राखेर अघि बढ्ने हो। असन्तुष्टिलाई थुनेर देश बन्दैन। म पनि यो देशको मूलधारकै मानिस हुँ। तर हामीले एक इन्च पनि अधिकार अरूलाई दिन सकिँदैन भन्ठान्यौं भने यो देश बन्दैन। शासित वर्गलाई हामीले धेरै थिचोमिचो गरेका छौं। उनीहरू अहिले ऐय्या भनिरहेका छन्। यसलाई राज्यले सुन्नैपर्छ।

तिमीहरूलाई केही भएको छैन भनेर राज्य सुन्न तयार भएन भने समाधानको बाटो होइन। यसले स्थायी शान्ति दिँदैन। अहिले थारूहरूले त्यही ऐय्या भनेका हुन्। त्यसो भन्ने यहाँ अरू पनि छन्। अब हामीले भन्दै गरेको यो नयाँ नेपालको लोकतन्त्रमा शासक वर्ग र शासित वर्ग भनेर दुई थरी असमान वर्गहरू रहनु हँुदैन। यसका लागि ‘पब्लिक एजुकेसन’ चाहिन्छ। हाम्रो समाजमा अहिले केही मानिसहरूलाई जुन दम्भ बढेको छ, त्यो त्यही पब्लिक एजुकेसनको अभावमा बढेको हो।

साभार : कान्तिपुर