- सञ्जय पन्थी / संविधानमा मौलिक हक अन्र्तगत उल्लेख भएको शिक्षाको ग्यारेण्टी  र हालै व्यस्थापिका संसदले पारित गरेको शिक्षा ऐनमा उल्लेख गरिएको कक्षा १२ सम्म माध्यमिक तह मानेर निःशुल्क व्यवस्था गर्ने भनिएको बिषय कार्यन्वयनमा मुलुकमा जिम्मेवार दलहरुले चासो देलान् त ? सरकारी शिक्षाको स्तर खस्कनुको जिम्मेवार लिन नसक्ने दलहरुले आफैले बनाएको संबिधान र पारित गरेको ऐनलाई कार्यन्वयनमा ईमान्दारिता देखाउलान् त ?

‘हाम्रो देशमा १ सय जनामा ९० मानिस गरिब छन् ।  जसलाई खान लाउन पुगेको छैन । उनीहरु कुटो कोदालो गरेर गाउँमा बस्छन् । नेपाल भनेको तिनै १ सयमा ९० जना मानिस हुन् । जव म नेपालको कल्पना गर्न थाल्छु । त्यस बेला तिनै गरिब दाजु भाईको तस्वीर मेरो अगाडी आउँछ । मैलो लुगा लगाएका, खान नपाएको र रोगी अनुहारको तस्वीर । अनि मलाई लाग्छ । यी रोगी खाना खान नपाएको अनुहार पो त हाम्रो देश हो । त्सो हुनाले त्यही खान नपाएको पेटमा अन्न जाओस्, आस्न नपाएको ओठमा हाँसो आओस्, केटाकेटीले पढ्न पाउन् । रोगी छन् भने औषधी मुलोको व्यवस्था होस् । भनेर हामी राजनीतिमा लागेका हौं । मन्त्री हौंला र ठुला ठुला कुर्सीमा बसौंला भनेर राजनीतिमा लागेको  हैन ।’ वीपी कोइराला । 

नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन घोषणपत्र लेख्दा केही हदसम्म वीपी चिन्तन जोगाएको भए पनि सत्तामा गएपछि विर्सने गरेको छ । ‘समय सापेक्ष सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन राज्यको दायित्व हुनेछ । आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्नु सबै नेपालीको दायित्व हुनेछ । सरकारी र निजी शिक्षा बीचको खाडल कम गर्न राज्य सरकारी स्तर वृद्धि गर्न ध्यान दिनेछ । निजीलाई सामाजिक दायित्वको वहन गर्न अनिवार्य गरिनेछ । राज्य र निजी क्षेत्रको सहभागितामा प्राविधिक र रोजगारी मूलक शिक्षा विस्तार गरिनेछ । प्राथमिक तहमा मातृभाषामा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर र कक्षा १० सम्मको विद्यालय शिक्षाको प्रबन्ध राज्यको दायित्व हुनेछ । सार्वजनिक स्कुलहरूको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न विद्यमान शिक्षक छनोट नियुक्ति र व्यवस्थापन संयन्त्रहरूमा सुधार गरिने ।’

शिक्षामा भैरहेको व्यापारीकरणका बारेमा दलहरुले स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ , नियन्त्रण आवश्यक छ वा प्रोत्साहन ?

नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणपत्र अध्ययन गर्दा पार्टीका संस्थापक तथा चिन्तक वीपी कोइरालाको चिन्तनलाई केही हदसम्म आत्मसात ग¥या होकी भन्ने भान त पर्छ तर व्यवहारमा नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई खिल्ली उडाई रहेकै महशुस हुन्छ ।

कांग्रेसमा शिक्षामा गरिएको लगानीलाई उदारवादको दुहाई दिएर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुलाई पक्षपोषण गर्ने जमात कम छैन । एकातिर सरकारी शिक्षाको स्तर खस्कियो भन्दै मौकाको फाईदा उठाउदैं शिक्षामा लगानी गरेर त्यहींबाट आर्थिक द्रव्य आडमा सांसद, मन्त्री बन्न लालयित अनुहार कांग्रेसमा कम छैनन् ।

आधारभूत तहको शिक्षामा सबैको समान अधिकार भनेर दाबी गरेका दलका जनप्रतिनिधिले नै शिक्षामा लगानी गरेर व्यापारीकरण गर्नु कति न्यायोचित हो ? पार्टीले घोषणा गरेको मान्यतालाई बेवास्ता गर्दै जिम्मेवार नेताहरूले नै अपारदर्शी तरिकाबाट निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गरेपछि आधारभूत तहको शिक्षा समेत व्यापारीकरणको चंगुलमा फसेको छ । नयाँ शिक्षा ऐनले निजी विद्यालय सञ्चालनमा गुठीमा दर्ता भएर सञ्चालन हुनपर्ने व्यवस्था गरेपनि नेताहरूको लगानी कै कारण ऐन कार्यान्वयनमा आशंका छ ।

एमाओवादीले संविधान सभाको पहिलो र दोस्रो चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षाका बारेमा यस्तो लेखेको छ – ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यसूची अनुकूल सामाजिक रूपान्तरणका लागि योग्य नागरिक तयार गर्ने हिसाबले नयाँ शिक्षा नीति निर्माण गरिनेछ । हाल शिक्षामा व्याप्त व्यापारीकरण अन्त्य गरिनेछ र सबैलाई कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षामा सबैको मौलिक अधिकार स्थापित गरिनेछ ।’

जुन कुरालाई ओली सरकारको नौ महिने कार्यकालमा माओवादीबाट शिक्षा मन्त्री बनेका गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षाको आठौ शंसोधन पारित गर्दा आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दैं पार्टीको घोषणा लेखेका बिषयमा न्याय त गरे । तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्ने बेला उनी सत्ताबाट बाहिरिएका छन् ।

त्यसो त माओवादी सम्बद्ध कतिपय नेतानै निजी शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर व्यापारिक शिक्षाको पक्षपाती बनेका छन् । पोखरेलको कार्यशैलीमा शिक्षामा मौलाएको व्यापारीकरण अन्त्य हुनपर्ने देखियो । शिक्षाका सवालमा मुलुकको अवस्था अनुसार सकारात्मक पूर्व शिक्षामन्त्री दुरदर्शी देखिए । तर उनी आवद्ध सरकारको नेतृत्व गर्न तम्तयार पार्टीको चरित्रले उनको आर्दशलाई कति बाचइराख्छ, प्रतिक्षाको विषय भएको छ ।

त्यसो त संविधानसभा ०६४ निर्वाचनको चुनावी घोषणा पत्रमा अधिकांश दलले आधारभूत तहको शिक्षामा राज्यले ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ भनेर लेखे । त्यसैगरी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा दलहरुले त्यसरी नै शिक्षालाई राज्यले ग्यारेण्टी गर्नेछ, भनेर विश्वास दिलाए । २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएकोे संघिय गणतन्त्र नेपालको पहिलो संबिधानमा शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेर जारी गरियो ।

आगामी ०७४ माघमा मुलुकमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनपर्नेछ । त्यतिवेला पनि दलहरूले घोषणा पत्रमा फेरि त्यसरी नै शिक्षामा सबैको पहुँच लेखेर नारा बनाउने पक्का छ । कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने कुरा लेखेर घोषणापत्र जारी गर्ने परम्परा पञ्चायतकाल देखिकै नियती हो । त्यसो त दलहरुले यस अघिका चुनावका वेला घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको शिक्षाको ग्यारेण्टी गणतन्त्र आगमन पछिका १ दशकमा कार्ययान्वयन भयो वा भएन भनेर कसैले मूल्यांकन गरेको छ ?

शिक्षामा समान पहुँचको प्रतिबद्धता गर्ने दलका कार्यकर्ताको ठूलो लगानीले पछिल्लो एक दशकमा मुलुकको शिक्षाक्षेत्र पूर्ण व्यापारीकरण बन्न पुग्यो । साथै यस अवधीमा संविधान आयो । साथै शिक्षाको आठौ ऐन शंशोधन भएको छ । परिवर्तित ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई  माध्यमिक विद्यालय तह मानेको छ । त्यो तहको शिक्षा निःशुल्क हुने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा दलहरुले घोषणा पत्रमा उल्लेख गरे मुताविक नैं सम्वोधन गरेको छ । तर व्यवहारमा त्यो कुरा कार्यन्वयन होला भन्ने विषय शंकाको घेरामा छ । 

मुलुकका ठूला दलहरूले आ–आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा आधारभूत तहको शिक्षा कक्षा १२ सम्मलाई उल्लेख गर्न फेरी पनि चुक्ने छैनन् । १२ कक्षा सम्मको शिक्षामा राज्यको ग्यारेण्टी साथै समान पहुँचको ग्यारेण्टी हुनपर्ने नारा बनाउँदै आएका दलहरूले शिक्षामा भइरहेको व्यापारीकरणका बारेमा मौन छन् ।

निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरूले शिक्षामा गरिएको लगानी सेवामूलक भएको दाबी गर्दै आएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै उपभोग्य वस्तुको बजारसँग तुलना गर्दै बजार वृद्धिदरलाई आधार बनाएर प्रत्येक वर्ष १० देखि १५ प्रतिशत शुल्कमा वृद्धि गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी मान्ने शिक्षालाई सेवामूलक व्यवसाय ?

अन्तरिम संविधानमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारमा समावेश गरिए पनि समान पहुँच गराउन पहिलो संबिधान सभामा र दोस्रो संबिधान सभाको कार्यकालमा संसदमा आक्कल–भुक्कल बाहेक एजेण्डा सहित बहसका लागि कसैले कुरै उठाएनन् ।

आ–आफ्ना घोषणापत्रमा शिक्षामा समान पहुँचको नारा बनाएका दलका कार्यकर्ताले शैक्षिक संस्थामा अपारदर्शी तरिकाले लगानी गरेर शिक्षामा चरम व्यापारीकरण गरेकै कारणले संसदमा बहसको विषय बन्न नसकेको हो । एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूले शिक्षामा निजी क्षेत्रबाट गरिएको लगानीका बारेमा स्पष्ट अवधारणा बनाउन सकेका छैनन् । त्यसैको फाइदा उठाउँदै दलहरूमा जिम्मेवार हैसियत राख्ने नेताहरूले निजी शैक्षिक संस्थामा लगानी गरे, तर लगानीकोे स्रोत पारदर्शी छैन ।

बैंकहरू उनीहरूको लगानीका साक्षी बनिदिएका छन् । उनीहरूको लगानीले शिक्षामा व्यापारीकरण हुनुपर्छ भन्नेहरूलाई थप हौसला मिलेको छ । शिक्षामा भएको व्यापारीकरणले राज्यले शिक्षामा गरेको अर्वौं लगानी निरर्थक बनानएको छ ।

सामुदायिक शिक्षाको स्तरमा सुधार ल्याउनुको सट्टा नेता आफैंले निर्धक्क शिक्षामा लगानी गरेका छन् । शिक्षामा विभेद निम्त्याएर अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई निजी शैक्षिक संस्थाका उपभोक्ता बनाउन उनीहरूको भूमिका छ । दलसँगको आवद्धतालाई उनीहरूले शिक्षाको व्यापारमा उपयोग गर्दै आएका छन् । दलहरूले संबिधानमा ग्यारेण्टी गरिएको र चुनावी घोषणापत्रमा गरिएको प्रतिबद्धता उल्लंघन गर्नु कुनै नौलो प्रसंग भएन ।

एमालेले आधारभूत तहको शिक्षाका पक्षमा रहेको प्रतिबद्धता जनाउँदै चुनावी घोषणापत्र लेखेको छ – ‘मुलुकबाट शिक्षा निरक्षरता उन्मूलन गर्न राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । आठ कक्षासम्मको आधारभूत शिक्षा अनिवार्य गरी १२ कक्षासम्मको माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क गरिनेछ । उच्च शिक्षालाई सुलभ एवं गुणस्तरिय बनाइनेछ । शिक्षाको विकासमा राज्यको दायित्व विस्तार गर्दै मुलुकभर एउटै स्तरको शिक्षा विकासको सुनिश्चितता गरिने ।’

शिक्षामा गरिने लगानी उद्योगमा गरिएजस्तो नभएको दुहाई दिने नेतागण एमालेमा पनि नभएका हैनन् । तर व्यवहारमा पार्टी संगठनमा आवद्ध भएको भरमा शहरमा निजी शैक्षिक संस्था र कन्सल्टेन्सीमा लगानी गर्ने समुहमा एमाले आवद्ध व्यापारीको संख्या ठुलो छ ।

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनसम्म २५ अर्बको लगानी दाबी गरिँदै आएको निजी क्षेत्रको शिक्षामा लगानी अहिले करिब ३ गुणाले बढेर गएको छ । अन्य वर्गको तुलनामा दल आबद्ध नेताहरूको लगानी निजी शैक्षिक वृद्धि भइरहेको छ । यस अवधिमा सयौं बोर्डिङ स्कुल, प्राविधिक स्कुल र उच्च शिक्षा अध्यापन गराउने निजी लगानीका शैक्षिक संस्था खुलेका छन् । त्यहींबाट अवोध शिशुको नैर्सगिक अधिकारमा व्यापार गर्दै शोषण शुरु भएको छ । अनि ती सन्तानबाट राज्यले कस्तो अपेक्षा गर्ने ?

पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ खुलेका विद्यालय तथा कलेजहरूमा ठूला दल कांग्रेस, एमाओवादी र एमाले निकट नेता कार्यकर्ताको ठूलो लगानी छ । एकातिर तिनै दलका विद्यार्थी संगठनले शिक्षामा विभेद भयो भन्दैछन्, हुने खाने वर्गका सन्तानले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था र हुँदा खाने वर्गका सन्तानले अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्था भनेर ।

हुने खाने वर्गका सन्तानले अध्ययन गर्ने निजी क्षेत्रको लगानी रहेको महँगो शुल्क भुक्तानी गर्ने शैक्षिक संस्था भएका छन् ।  हुँदा खाने वर्गका सन्तानले अध्ययन गर्ने सरकारी र सामुदायिक शैक्षिक संस्था भएका छन् । विडम्बना नै भन्नु पर्छ आर्दशवादी समाजको कल्पना गरिएको लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्थामा सामुदायिक शिक्षाको स्तर खस्कँदो छ ।

प्रकाशत मिति २०७३ साउन ८ गते