काठमाडौं ७ साउन / अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजहरूको सिट निर्धारण गरेको प्रमाण फेला परेको छ। नेपाल मेडिकल काउन्सिल स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातअनुसार २०७१ भदौ २७ को नवौं पूर्ण बैठकमा तत्कालीन रजिस्ट्रार नीलमणि उपाध्यायले हस्तक्षेप गरी कोटा निर्धारणको निर्णय गराएका हुन्। उनी त्यतिबेला रजिस्ट्रारका साथै अख्तियारका स्वास्थ्य विज्ञको दोहोरो जिम्मेवारीमा थिए।

भदौ २७ को काउन्सिलको बैठकमा अख्तियारको सोझो हस्तक्षेप भएको पुष्टि गर्ने अर्को थप कागजात कान्तिपुरले फेला पारेको छ। निर्णयको विरोध गर्दै काउन्सिलका सदस्यहरू ज्योति बानियाँ, सतीश देवलगायतले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिनले पनि काउन्सिलको बैठकले स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्णय गर्न नसकेको ठहर गरेको छ।

काउन्सिलमा बैठक गरी माइन्युटमा उपस्थिति जनाएर कुनै निर्णय नभएको छानबिनले देखाएको थियो। काउन्सिलको प्रशासनिक कामको समेत जिम्मेवारी लिएका उपाध्यायले भने सोही मितिको निर्णय भन्दै १८ वटा मेडिकल र डेन्टल कलेजमा विद्यार्थी भर्ना संख्या निर्धारण गरी पत्र पठाएका थिए। छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्णय प्रमाणित नगरी हुँदै नभएको निर्णयलाई सम्बन्धित कलेजमा गरेको पत्राचार कानुनसम्मत देखिएन।’

सिट निर्धारणलगायत अन्य हस्तक्षेपका कारण काम गर्ने वातावरण नभएको भन्दै राजिनामा दिएका काउन्सिलका तत्कालीन अध्यक्ष दामोदर गजुरेलले आफ्ना केही सहकर्मीसँग बाध्यतावश विवादित निर्णय गर्नुपरेको स्वीकारेको काउन्सिलका अर्का सदस्य बताउँछन्। ‘अख्तियारको निर्देशन छ भनेर नीलमणिजीले बनाएको ड्राफ्टका आधारमा मैले निर्णय गरेको हो,’ गजुरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै ती सदस्यले भने। छानबिनले बैठकमा औपचारिक निर्णय नै नगरी सिट निर्धारणका विषयमा सोझै कलेजहरूलाई पत्राचार गरेको औंल्याएको छ।

‘हचुवाको भरमा बैठक बसेको, नियमित कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि विशेष बैठक बोलाइएको’ अख्तियार स्रोतबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैठकको निर्णय उतारमा माइन्युट नै नगरी निर्णय भएको भनी पत्राचार गरिएको छ।’ उक्त छानबिनले काउन्सिलका अध्यक्ष गजुरेल, उपाध्यक्ष र रजिस्ट्रार उपाध्यायले कानुनको पालना नगरी हचुवा र मनपरी ढंगले काउन्सिल सञ्चालन गरेको पाइएको ठहर गरेको थियो। छानबिनले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै कोटा निर्धारण बदर गर्न सिफारिस गरेको थियो।

पदाधिकारी नियुक्तिपछि अख्तियारले देखाएको सक्रियताको सोझो असर काउन्सिलमा परेको कागजातबाट खुल्न आउँछ। दोहोरो भूमिकामा रहेका उपाध्यायले कुनै आधारबिना नै निर्णयहरू गराएको स्रोत बताउँछ। यतिसम्म कि २०७० असोजपछि काउन्सिलका माइन्युटमा बैठक बसेको देखिने र निर्णय तथा त्यसको प्रमाणित प्रतिसमेत उपलब्ध नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अख्तियारको दबाब र स्वास्थ्य मन्त्रालयको छानबिनका कारण चेपुवामा परेका अध्यक्ष गजुरेल लामो समय बिदा बसेका थिए। मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण पेस गर्ने क्रममा उनले स्वास्थ्य परीक्षणको टिकटसमेत पेस गरे। त्यसपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। गजुरेलपछि काउन्सिलमा एमाले कोटाबाट जागेश्वर गौतम अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए।

अनशनरत डा. गोविन्द केसीले पनि आफ्नो मागमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति अर्जुन कार्की डा. केसीका मागबारे छानबिन गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘महाअभियोग लगाउनुपर्ने कार्य भएको हो कि हैन? भन्ने विषयमा छानबिन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘समाजले भोगेका समस्या र चुनौतीहरूको उचित ढंगले व्यवस्थापन र समाधानका लागि विवेकले देखेको कुरा बोल्नुपर्छ।’

मन्त्रालयको छानबिनका क्रममा स्पष्टीकरण पेस गर्दै उपाध्यायले आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छन्। ‘निर्णय प्रक्रियाको कार्यविधि केही फरक परेको हुँदा र काउन्सिलको निर्णय प्राविधिक प्रकृतिको हुने हुँदा हस्ताक्षर छुट भएको घटनालाई अन्यथा सम्झन मिल्दैन,’ उपाध्यायले स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरेका छन्।

छानबिनले निर्णय बदर गरी फेरि प्रक्रियासम्मत सिट निर्धारणको सिफारिस गरेको थियो। त्यसलगत्तै अख्तियारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छापा मारेर कागजात नियन्त्रणमा लियो। त्यसपछि भने पुरानै पत्रका आधारमा कलेजहरूले भर्ना लिएका थिए। अख्तियारको हस्तक्षेपका कारण छानबिन टोलीको सिफारिसलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन।

कोटा निर्धारणको निर्णय गरेलगत्तै विवाद छल्न र काउन्सिलको पत्रका आधारमा मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थी भर्ना गर्न सहज हुने वातावरण बनाउन एक टोली चीन हिँडेको थियो। टोलीमा अख्तियारका स्वास्थ्य विज्ञ उपाध्यायसहित काउन्सिल अध्यक्ष गजुरेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव केशव अधिकारी र किस्टका सञ्चालक बालमानसिंह कार्की थिए।

पछि स्पष्टीकरण पेस गर्ने क्रममा उपाध्यायले चीन सरकारको निमन्त्रणमा टोली भ्रमणमा गएको जवाफ दिएका थिए। उपाध्यायले चीनका राजदूत महेश मास्केलाई पठाएको इमेलमा भने ‘आफूहरू भ्रमणमा आउन लागेको र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गरिदिन’ अनुरोध गरिएको छ। चिनियाँ टोलीले पनि मास्केलाई पठाएको पत्रमा नेपाली भ्रमण टोलीको एजेन्डाबारे विवरण मागेको छ। ‘चिनियाँ टोली आफैंले बोलाएको भए तिम्रो एजेन्डा के हो भनेर सोध्ने थिएन,’ काउन्सिल स्रोतले भन्यो।

कान्तिपुरमा प्रकाशित खबर