भक्तपुर - नयाँ ऐन लागू भएसंगै आवश्यक विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनको प्रकृया शुरु भएको छ । समितिको ढाँचामा भएको परिवर्तनलाई ध्यान दिदैं शिक्षा विभागले नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठनको प्रकृया शुरु गरेको हो ।

शिक्षा ऐनको साविकको दफा १२ को उपदाफा १ संशोधन भई विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन प्रकृया सम्बन्धमा फरक ब्यवस्था गरेकोले संशोधनले गरेको ब्यवस्था बमोजिम सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको गठन कार्य गराउन भन्दै विभागले सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभागले ब्यवस्थापन समिति गठनको प्रकृया शुरु गरेको विभागका निर्देशक बैकुण्ठ अर्यालले बताए । 'कतिपय विषय ऐनमै ब्यवस्था भएकाले कार्यान्वयनका लागि नियमावली कुर्न जरुरी छैन' उनले भने, 'जहाँ नियमावली आवश्यक पर्दैनन्, त्यहाँ प्रकृया अघि बढाउँदै जाने क्रममा छौं ।'

नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएसंगै विद्यालयमा नयाँ ब्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वासो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरु मध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ । विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

ब्यवस्थापन समिति गठन भएसंगै सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदमा करार शिक्षक पूर्ति गर्ने बाटा ेसमेत खुल्ने छ । संशोधित ब्यवस्था अनुसार विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन गरी शिक्षा नियमावली २०५९ को विद्यमान ब्यवस्था र प्रकृया अनुसार करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गराउने सम्बन्धमा पनि विभागले निर्देशन दिएको छ ।

स्थायी विज्ञापन भन्दा अघि नै शिक्षक रिक्त भएको पदमा आवश्यक परेमा ब्यवस्थापन समितिले करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्न सक्ने यस अघिकै प्रावधान जस्तै गरी काम अघि बढाउन भनिएको अर्यालले बताए ।
गत असार २८ गतेको मन्त्री स्तरीय निर्णय अनुसार विभागले गरेको निर्देशनमा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने हो भने संशोधित ऐन अनुसार गर्न पनि भनिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ६ गते