- डा. रामहरि लामिछाने, सदस्य सचिव, सिटीइभिटी    

शिक्षा, मान्छेको जीवन यापनसँग जोडिने कुरा हो । प्रमाणपत्र त पाउने तर जीवन यापनमा नजोडिने शैक्षिक प्रमाणपत्रको के अर्थ ? त्यसैले सीप युक्त शिक्षा अर्थात् प्राविधिक शिक्षा जिविकोपार्जनसंग जोडिने शिक्षा हो । नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको अवस्था र देश संघीयतामा गईसकेको सन्दर्भमा भावी योजनाका बारेमा प्राविधिक शिक्षाको मुख्य निकाय प्राविधिक शिक्षा तथा ब्यवसायिक तालिम परिषद् सिटिईभीटिका सदस्य सचिव डा.रामहरी लामिछानेसंग श्रीधर पौडेलले गरेको कुराकानी :

- देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको यो सन्दर्भमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवासयिक तालीम परिषद् सिटीइभिटीले संघियताका कसरी काम गर्ने भन्ने योजना बनाईरहेको छ ?

संघीय प्रणालीमा सिटीइभिटीको केन्द्रीय कार्यालय सानो रुपमा रहने छ । जस्तो अहिलेकोमा हामीसँग झण्डै ३ सय कर्मचारी छन् भने अब संघीयताको संरचना पास भएपछि ७२ कर्मचारीमा झर्छ । र यसबाट भइरहेका अनुगमन, परीक्षा सञ्चालनका काम सबै प्रान्तमा जान्छ किनकि तीनवटा तह छ, स्थानीय, प्रान्त र संघ । अहिलेलाई प्राविधिक शिक्षा स्थानीय तहमा हामीले परिकल्पना गरिसकेका छैनौं । किनभने यसले समय लिन्छ ।
केन्द्र अर्थात् संघले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको राष्ट्रिय ढाँचा बनाइदिने हो । प्रान्त प्रान्तमा आफ्नो किसिमको पाठ्यक्रम हुन्छ, प्रान्तिय हिसाबले एक दुई वटा थप कोर्स होला तर देशको राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप हुनुपर्यो । नीतिगत कामहरु, जस्तै प्राविधिक शिक्षाका नीति बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने, त्यसपछि एक्रेडिटेशनका नम्र्सहरु बनाइदिने, परीक्षा प्रणालीको प्रमाणिकरण गर्ने हुन्छ ।

प्रान्त प्रान्तले जाँच लिएपछि मार्कशिट त्यहाँको हुने भयो तर अन्तिम प्रमाण्किरणका काम मात्रै केन्द्रमा रहन्छ र बाँकी कुरा चाहिँ प्रान्तमा जान्छ । त्यही भएर हामीले प्रस्ताव गरेका ढाँचामा एउटा प्रान्तमा ४५ जना कर्मचारी हुन्छ ।  अहिले हाम्रा तीनवटा क्षेत्रीय कार्यालय छन् भने अब हाम्रो सातवटा प्रान्तिय कार्यालय हुन्छन् । टेक्निकल स्कुलहरु स्थानीय सरकारमा जान्छ । जस्तो कर्णाली टेक्निकल स्कुल भनेपछि कर्णालीको स्थानीय सरकारले हेर्छ । तर त्यो अवस्थामा पुग्न केही समय लिन्छ । त्यही भएर अहिलेलाई भने प्रान्तले नै म्यानेज गर्ने, तर पछि गएर एउटा नगरपालिका भित्रको टेक्निकल स्कुल हो भने त्यो नगरपालिकाले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय सरकारले हेर्ने भनेको हुनाले त्यसको रिसोर्स, त्यसको कर्मचारी, त्यसको व्यवस्थापन त्यही हुन्छ । 

अहिले ११ सय ४० जति कर्मचारी छन्, त्यसमध्ये टेक्निकल स्कुल, स्कुलमा रहेका कर्मचारी स्थानीय प्रकारको कर्मचारी हुने भयो, अब केन्द्रमा हुने कर्मचारी फेडरल गभर्मेन्ट सिस्टमको कर्मचारी हुने भए, प्रान्तमा हुने कर्मचारी प्रान्तिय सरकारको कर्मचारी हुन्छन् भनेर हामीले प्रारुप पेश गरेका छौं ।

- शिक्षा संग सम्बन्धित विषय बस्तु भएकोले म मुख्य कुरा त पाठ्यक्रमको महत्व धेरै हुन्छ । संघीयतामा प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम निर्माण चाँही कसरी हुन्छ ? 

संघीय स्वरुप भनेर नेपाललाई मात्र अथवा  संघलाई  हेरेर भएन । हाम्रो पाठ्यक्रम, हाम्रो पाठ््यक्रममा पढेका विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि खपत हुने हुनुपर्यो, अथवा उनीहरुको पेशा र पठन पाठन विदेशमा पनि विक्ने हुनु पर्यो ।  जस्तो नेपालको सर्टिफिकेट लगेर विदेशमा पनि भर्ना हुन पाउन सक्ने हुन पर्यो । प्रान्त प्रान्तले सर्टिफिकेट दिँदा त त्यो रिकग्नाइज्ड हुँदैन, त्यही भएर हामीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप बनाउँछौं । यसमा यो यो मेजर कुरा पाठ्यक्रममा हुनुपर्छ भनेपछि त्यो केन्द्रले तय गर्छ ।

त्यो प्रारुप भित्र बसेर प्रान्तले आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउँछ, जस्तो, उदाहरणका लागि अंग्रेजी र नेपाली भाषा भनेर भनेपछि जस्तो दुई नम्बर प्रदेशमा थप मैथली भोजपुरी भाषा पनि पढाउन सक्छ, किनकि त्यो त्यहाँको आवश्यकता हो ।

कृषिको कुरा गर्दा नेपालको हावापनी, कृषि प्रणाली पढाउने भन्यो, समग्र कृषि विषयको त पढायो तर अब जुम्ला अथावा बैतडीको कृषि त्यहाँको थप पाठ्यक्रम हुनसक्छ, त्यहाँको हावापानी आवश्यकता आदीलाई ध्यान दिएर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुपभित्र बसेर प्रान्तले आ आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउँछ, इण्डियामा पनि त्यो छ । जस्तो बिहारको पाठ्यक्रम र चेन्नइको पाठ्यक्रममा फरक छ तर राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारुप भने एउटै छ ।

- यति लामो समय भयो सिटिईभीटि स्थापना भएको र पनि समुदायमा समाजमा प्राविधिक शिक्षा प्रति सकारात्मक सोचाई नभएकै देखिन्छ, यो अवस्थामा संघीयतामा जाँदा प्रान्तबाट हुँदा विश्वसनीयता होला त ?

म त झन् अब पोजिटिभ हुन्छ कि भन्ने सोचमा छु । हामी केन्द्रमा रहँदा केन्द्रिकृत भएर नियम बनायौं । सबै कुरा केन्द्रीकृत गर्यौं सबै कुरा स्थानीय आवश्यकताको आँखाबाट  हेर्न सकेनौं । संघीयताका गएपछि स्थानीय तहको भूमिका पनि बढ्ने भएपछि उसले त आफ्नो क्षेत्रलाई मात्र हेरे पुग्यो नि । त्यहाँ प्रचार प्रसार बढी त्यहाँको जनचेतना, त्यहाँको स्थानीय आवश्यकता के छ ? जस्तो बझाङको आवश्यकता काठमाडौंलाई थाहा नहुन सक्छ, तर बझाङको कुरा डोटीमा बस्दा त्यसलाई थाहा हुन्छ । हामीले राम्रो र इमान्दारितका साथ काम गर्यौं भने  यसको महत्व, यसको बुझाइ, यसको जनचेतना  र मार्केट रेस्पोन्सिभ प्रोगाम विकास गर्न यो स्ट्रक्चरले काम गर्छ ।

- विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढ्न चाहन्छन्, तर आवश्यक भौतिक ब्यवस्था छैन, जस्तो अहिले नै एसएलसी नतिजा ग्रेडिङ्मा सार्वजनिक भयो, झण्डै डेढलाख विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा पढ्ने समूहमा देखिए तर उनीहरुलाई पढाउन सक्ने संरचनानै छैन, यस्तो अवस्थामा प्राविधिक शिक्षा प्रान्तले धान्न सक्ला ?

हैन, स्थानीय सरकारले त्यहाँ कति जनालाई पढाउनु पर्ने भन्ने आँकलन गर्न सजिलो हुन्छ, जस्तो अहिले केन्द्रले गर्न नसकेको काम त्यो बेला हुन सक्छ । जस्तो ३ नम्बर प्रदेशमा कतिवटा स्कुल चाहिने, कति क्षमता भन्ने कुरा, प्रान्तले थप्न सक्छ । प्रान्तिय बजेट त्यसमा जाँदा मलाई लाग्छ केन्द्रिय सरकारले दिँदा वरिपरि होलो इफेक्ट भनेजस्तो आफ्नो नजिक हुने भन्दा प्रान्तले त आफ्नोलाई मात्र हेर्ने भयो नि । आफ्नो ठाउँमा कति आवश्यक छ, कति वटामा बढाउनु पर्यो ? यसले विद्यार्थी, अभिभावकहरुलाई दिने प्रतिक्रिया राम्रै हुन्छ ।

- तर, अहिले प्राविधिक शिक्षाका लागि गर्नु पर्ने लगानी त नभएकै अवस्था हो नी हैन र ?

यो त सत् प्रतिशत स्विकार्य कुरा हो । हरेक बर्षको बजेट हेर्नु भयो भने नै काफि हुन्छ ।  २०६८/६९ मा १७ प्रतिशत बजेट, २०७० मा १४ प्रतिशत बजेट, २०७१ मा १३, अब २०७२ मा १२ र अहिले हुँदा हुँदा ११ दशमलब ५६ प्रतिशत शिक्षाको बजेट छ । रकममा बढेको छ तर प्रतिशतमा घटेको छ । शिक्षाको बजेटबाट प्राविधिक शिक्षालाई कुनै बेला ४ प्रतिशत थियो, अहिले हाम्रो १ दशमलब ८६ प्रतिशत छ । जब विकसित देशमा हेर्यौं भने १० प्रतिशत, हाराहारी हुन्छ । समग्र बजेटको ५ देखि १० प्रतिशत बजेट प्राविधिक शिक्षामा लगानी नगर्ने हो भने यसमा प्रगति गर्न सकिने अवस्थै छैन । अहिले त भाषणमा मात्रै सीमित भयो ।

अहिले हामीले प्रस्ताव दिएका छौं । सयवटा सामुदायिक स्कुलमा टीएसएलसी प्रोगाम चलाउन सक्यौं भने चार हजार विद्यार्थीलाई सम्बोधन गर्न सक्छौं तर सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने, दूर दराज भनेको त निः शुल्क हुनुपर्यो नि । यो विद्यालय शिक्षा न हो । प्राविधिक शिक्षा भनेको पनि विद्यालय शिक्षा नै हो । माध्यमिक शिक्षा निः शुल्क दिने भनेर भने पछि हामीलाई सरकारले पैसा दिन सकेको छैन । अनि प्राइभेटमा त्यही विद्यार्थीले झण्डै एकलाखको हाराहारीमा तिर्नु पर्नेछ । भन्नाले गर्न सक्ने भन्दा भन्दै पनि राज्यले यथेष्ट बजेट दिएन ।

अब प्रष्टसँग देखिन्छ कि यता जनरल एजुकेशनमा भने जति पनि बजेट दिइरहेको छ । सिटीइभिटीले गर्न नसक्ने होइन, सिटिइभिटीलाई रिसोर्स दिनुपर्यो, ह्युमन रिसोर्स र फानान्सियल रिसोर्स दियो भने दुई सय तीनसय वटा स्कुल पनि चलाउन सक्छौं ।

- यो आवश्यक छ भन्ने कुरा बुझाउनु पर्यो नी त ! तपाई आफैं २०७० साल लेखि सदस्य सचिव हुनु भएको मान्छे, किन बुझाउन सक्नु भएन त ?

बुझाएका छौं । हामीले त्यो बीचमा प्राइभेटमा त झण्डै, झण्डै २ सय वटा टेक्निकल एजुकेशन दिने विद्यालयहरु थपिए । त्यस मध्ये सामुदायिक विद्यालयहरुमा सयवटा र ३१ वटा डिप्लोमा र अझै त्यो रिअलाइजेशन भएर शिक्षा मन्त्रालयले मागेर अर्को ४ सय वटा स्कूलमा दिनुपर्छ, टीएसएलसी । किनभने ग्रेडिङले गर्दा धेरै विद्यार्थी त्यहाँ आइरहेका छन् जस्तो अनमीमा ४० सिटका लािग ७० दरखास्त पर्ने ठाउँमा अहिले ६ सय ७ सय निवेदन परेका छन् । अरु विषयमा पनि त्यत्तिकै प्रेशर छन् । तर, प्राइभेट सेक्टरमा थपेर त्यो गरिबले तिर्न सक्तैन । तर राज्यले हामीलाई दिँदै दिँदैन भने त प्राइभेट मै थप्नुपर्ने अवस्था आउँछ । हाम्रो भनाई के हो भने अरु तीन सय वटा स्कुलमा टीएसएलसी दूर दराजमा चलाउनका लागि बजेट व्यवस्था गरिदिनूस्, सिटिइभिटीले म्यानेज गर्न सक्छ भनेको कुरामा शिक्षा मन्त्रालय सहमत भएको छ । अर्थसँग कुराकानी भइरहेको छ ।

- मैले जोड्न खोजेको कुरा यहीँ नेर, जस्तो अभिभावक, विद्यार्थीमा प्राविधिक शिक्षा प्रतिको चासो चाँही हुने तर सिटिईभिटिले माग अनुसारको सेवा दिन किन नसक्ने ? 

मैले भनेँ नी । निजी क्षेत्रलाई दिँदा गरिबको पहुँच हुन सक्तैन शुल्कको कारण । र सार्वजनिक क्षेमा बढाउँ भन्दा राज्यले बजेट दिइरहेको छैन । सिटीभिटीले त शिक्षा र राज्यसँग माग्ने हो ।

मेरो भनाइ के हो भने प्राविधिक शिक्षा, टीएसएलसी, डिप्लोमा सम्म पनि राज्यको आफ्नो नैसर्गिक काम हो भन्ने सम्झेर जसरी जनरल स्कुललाई बजेट हाल्यो, त्यसरी नै टेक्निकल एजुकेशनलाई पनि हुनुपर्यो । त्यो महसुस अन्तरआत्माबाट हुनुपर्यो । भाषण र गफबाट भएर भएन ।

- यो कुरा बुझाउने त तपाईले हो नी त !

हामी लागेकै छौं, बुझ्दिनेले बुझ्दिनु पर्यो नी ! निदाएको मान्छेलाई विउँझाउन सजिलो हुँदो रहेछ तर निदाएको नाटक गर्नेलाई सकिँदैन । मन्त्रालयको मान्छेलाई यो विषमया हामीले बुझाउनुपर्दैन तर किन बजेट आइरहेको छैन थाहा छैन । फेरि बजेट नभएको पनि होइन ।

- के कारणले भै राखेको छैन त ?

मलाई के लाग्छ भने यो सीप, मानव श्रोतलाई प्राथमिकतामा नराखेको हो । युवाहरु विदेश गइहाल्छन् भन्ने सरकारको धारणा छ तर हामीले सीप दिएर विदेश पठाउन सके, अथवा दक्ष जनशक्ति देशको मेरुदण्ड हो भन्ने आत्मसात गर्न सके हुन्थ्यो । हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरुमा मुख्य समस्या भनेका इन्टिच्युशनल मेमेरी छैन । अर्गनाइजेशन मेमोरी । जस्तो म ६ महिना १ वर्ष काम गर्छु । टेक्निकल एजुकेशनबारेमा कुरा बुझ्छु, आठ महिनापछि म सरुवा हुन्छु । मैले  अर्को मान्छेलाई त्यो बारेमा बुझाउन एक वर्ष लाग्छ । पुरानो मान्छेले इन्ष्टिच्युस्नल मेमोरी अर्को मान्छेलाई पास गर्दैन । नेपालीको समस्या । तर विकसित मूलककमा त्यो हुँदैन, उनीहरुको ओरियन्टेशन, ब्रिफिङ, पहिला जानेले जे निर्णय गरेको छ, आउनेले त्यही फलो गर्छ । हामी कहाँ त्यो छैन ।

- त्यसो त आम मान्छेमा प्राविधिक शिक्षा प्रतिको धारणामा सकारत्मकता नभएको जस्तो पनि देखिन्छ, मेरो छारो प्लम्बर छ भन्दा आत्म गौरव नगर्ने चलन छ, सबैलाई डाक्टर, ईञ्जिनीयर र पीएचडी नै गर्नु पर्ने मान्यता पनि छ । यस्ता कुरालाई न्यूनिकरण गर्दै प्राविधिक शिक्षाको महत्व बुझाउने चैं कसरी त ? तपाई त एक जना विज्ञ पनि हो । यसमा तपाईको राय के छ ? 

यो हाम्रो संस्कारमै समस्या भो, हाम्रो समस्या के भने सबैलाई डाक्टर, सबैलाई इञ्जिनियर हुनुपर्ने तर इञ्जिनियरले रियल इञ्जिनियरिङ काम गर्दैन । लोक सेवा लड्ने र जागिर खाने गर्छ । कृषिका विज्ञ हेर्नुस्, नेपालमा राम्रा राम्रा कृषि विज्ञ रामपुरले उत्पादन गरेका छ । तर, ती विज्ञ कृषि फार्ममै  छैनन् । विदेशमा गयो भने युनिर्भसिटीको कृषि विज्ञ पहिला गमबुट, ट्रयाक्टर र पञ्जा लगाएर काममा छिर्छ । हाम्रो त लोकसेवा छिर्छ ।

काम खोेज्ने ह्वाइट कलर अनि मान्छे विज्ञ, उसको योगदान त फार्ममा हुनु पर्यो अनि पो कृषि विज्ञ । त्यस्तै इञ्जिनियरको नि त्यही समस्या । हामीकहाँ प्रोब्लेम के छ भने कल्चरल प्रोब्लेम भो । अनि सीपयुक्त मान्छे, श्रमलाई सम्मान छैन नेपालमा  । ठगलाई फटाहालाई सम्मान छ नेपालमा । किनकि जो मान्छे मेहनती छ त्यसलाई राक्षस भन्ने चलन छ । धेरै काम गर्ने मान्छेलाई अझै पनि गाउँघरमा बुढापाकाहरु कस्तो मोरो राक्षसजस्तो काम गर्छ भन्छन् । विदेशमा सुट लाएर आयो, सुट खोलेर काम गर्छन् ....

- हो यही कुरो गर्दै छु म अघि देखि की यस्ता कुरा बुझाउन निकायमा भएका तपाई जस्ता ब्यक्तिले किन सक्नु भएन भन्ने.....

हैन हामीले जनचेतनाका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं । तपाईहरु जस्तो सञ्चार माध्याम मार्फत् पनि यही काम गरिरहेकै छौं । यो चिर्न गाह्रो छ, यो एकदमै जगडिएको छ । एउटा डकर्मी, प्लम्बर सडकमा काम गरिरह्यो भने फलाना छोरो, सडकमा हल्लिरहेको छ, डकर्मीकै काम गरेको रैछ भन्ने माइन्ड सेट छ, यो जेनेरेशन चेन्ज हुन जरुरी छ । यो योङ जेनेरेशनले यसलाई विस्तारै एसेप्ट गरिहेको छ । उदाहरणका लागि हामीले  भन्ने, हामीले अवेयरनेश गर्दा आफू यस्तो छ, अरुलाई भन्छ भनेर भनिरहेका छन् तर पनि गरिरहेका छौं । जो  विदेश गएर आएका छन् नि विदेश गएर आएपछि त्यो मान्छे, सीपमूलक काममा लागेका छन् । त्यसकारण यो विस्तारै मार्केटमा आएको छ ।

अहिले एक प्लम्बरले महिनाको एकलाख मज्जाले कमाउछ । तर एमए, बीए गरेकोले २० हजार, १५ हजार, १० हजार ८ हजार कमाइरहेको छ । अझ त्यो पनि पाउँदैन । भनेपछि श्रम र सीपलाई सम्मान गर्ने हो भने लक्ष्मीको बास त्यही हुन्छ ।

- हाल सालै मात्रै तपाई एसिया प्यासिफिकका १७ देश आवद्ध कोलम्बो प्लानको कार्यकारी निर्देशकको अन्र्तराष्ट्रिय पदमा पुग्नु भा छ,  अव नेपालको प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा तपाईको सहयोग र भूमिका के हुन सक्छ ?

विशेष गरी त्यहाँबाट हामीले १७ वटा सदस्य देशलाई यहाँको प्राविधिक शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव जनशक्तिको विकास गर्ने, तालिमहरु, अन्तर्राष्ट्रिय रुपले एक्सपोजरहरु दिने मुख्य काम हो । पाठ्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन टेक्निकल सपोर्ट गर्छ त्यसले । त्यो मात्र होइन, गुणस्तर विस्तारलाई सुनिश्चित गर्नलाई टेक्निकल इन्ष्टिच्युटहरुको एक्रेरिटेट गर्ने काम पनि त्यहाँबाट हुन्छ । नेपालमा त्यो छैन । तर मलेसिया, सिंगापुर, फिलिपिन्स, ब्याङककतिर यो संस्थागत एक्रेडिटेशनको एकदम लहर छ किनकि कुन  संस्था कुन गुणस्तरको । त्यसको मापदण्ड के छ ? त्यो थाहा पाउनुपर्छ । त्यसलाई म नेपालमा पहिलोपटक भित्र्याउँछु । मेरो मुख्य योजना त्यो छ । 

यहाँका मान्छेहरुलाई जति सकिन्छ त्यति टेनिङ दिने कार्यक्रम एक्सपोजर अनि नेशनल भोकेशनल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क निर्माण गर्ने । त्यही भएर मेरै अग्रसरतामा सीपीसिएसी र सिटीईभिटीले आगामी मार्च÷अप्रिलमा एउटा अन्र्तराष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौं । तीस चालिस देशको नेशनल भोकेशनल क्वालिफिकेशनका एक्सपर्टहरु ल्याएर नेपालमा प्रस्तुती गराएर, नेपालको सन्दर्भमा कस्तो हनुपर्छ भन्नेमा हामी नीतिगत बहस गर्दै छौं । योजनाबद्ध ढंगबाट प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तर बढाउन योगदान हुन्छ भन्ने ठानेको छु ।

(लामिछानेसंगको यो कुराकानी, यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम ’संघीयतामा शिक्षा’का लागि गरिएको हो । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम www.edukhabar.com र एण्ड्रोईड एप edunepal बाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।)

यो कुराकानी सहितको उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ६ गते