काठमाडौं - नयाँ शिक्षा ऐन अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनका लागि आवश्यक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले माग गरेको छ । महासंघले ऐन लागू भएको तीन हप्ता पछि बुधबार विज्ञप्ति निकालेर विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु तीन महिना भित्र गठन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्न माग गरेको हो । नयाँ ऐनले गरेको ब्यवस्था अनुसार हुने गठन प्रकृयामा सरकारलाई सघाउन आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ऐन संगै व्यवस्थापन समिति विघटन हुँदा राम्रो काम गरेका समितिको अवमुल्यन भएको र असल नियतबाट काम गरेका पदाधिकारीहरुलाई ठेस पुगेको महासंघले ठहर गरेको छ । 'तर गलत नियतबाट विद्यालयमा अप्ठ्यारो पार्दै आफ्नो दुनो सोझाएर फाईदा लिनेहरु अत्तालिएको अवस्था देखिएको छ' महासंघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सक्षम, ईमान्दार र गैरराजनैतिक विद्यालयको सहयोगी जनशक्तिबाट विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गरि समुदायको पुर्ण स्वामित्वमा विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने गरि विघठित विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरु ३ महिना भित्र गठन गर्ने कार्ययोजना तुरुन्त सार्वजनिक गरोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौं ।'

विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विकल्प नभएको भन्दै ब्यवस्थापन समिति विघटन भएको भन्ने सन्देशको गलत प्रभावलाई नियन्त्रण गर्नु शिक्षा मन्त्रालय तथा विभागको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ शिक्षा ऐन लागू भएसंगै विद्यालयमा नयाँ ब्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।  शिक्षा ऐनको दफा १२ मा संशोधन गरी सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रत्येक विद्यालयमा गठन हुने ब्यवस्थापन समितिको ब्यवस्था गरिएको छ ।

जसमा अभिभावकहरु मध्येबाट छानी पठाएका २ जना महिला सहित ४ जना, विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्वन्धित वडाको वडा समितिका सदस्यहरु मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेका सदस्य एक जना, विद्यालयका संस्थापक स्थानीय बुद्धिजिवि शिक्षा प्रेमी विद्यालयलाई निरन्तर दश बर्ष देखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वासो भन्दा बढी नगद वा जिन्सि सहयोग गरेका ब्यक्तिहरु मध्येबाट विद्यालय ब्यवस्थापन समितिले मनोनयन गरेको एकजना महिला सहित २ जना र विद्यालयका शिक्षकले आफूहरुमध्येबाट छानी पठाएको एकजना गरी समितिको गठन हुने ब्यवस्था छ । विद्यालयका प्रअ सदस्य सचिव हुने छन् । प्रअ र शिक्षक बाहेकका उल्लेखित बर्गका सदस्यहरु मध्येबाट मात्रै अध्यक्ष छान्ने नयाँ ऐनमा ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ५ गते