काठमाडौं – ‘डीभी/पीआर’ धारी शिक्षक वा कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन शिक्षा विभागले सम्वन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ । असार २६ गते शिक्षा सचिव स्तरीय निणर्यको जानकारी सहित विभागले ५ ओटै क्षेत्रीय कार्यालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुलाई निर्देशन गरेको हो । आठौं शंसोधित शिक्षा ऐनको दफा ‘१६ ङ १ देखि १६ ङ ५’ सम्मको बुँदालाई कार्यन्वयन गर्न भन्दै विभागले ‘डीभी/पीआर’ धारी शिक्षक वा कर्मचारीको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउन निर्देशन गरेको छ । 

निर्देशनमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिने आवेदनका सम्वन्धमा र अनुमति लिएका विषयमा दफा ‘१६ ङ १ देखि १६ ङ ५’को व्यवस्था जानकारी गराउन भनिएको छ । ऐन कार्यन्वयनको चुस्तता देखाउदै मन्त्रालयले विभाग मार्फत निर्देशन गरेको छ ।

ऐन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा  कार्यरत  शिक्षक वा कर्मचारीहरुले  स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि  आवेदन  दिन  हुँदैन । शंसोधित शिक्षा ऐनको दफा ‘१६ ङ १ देखि १६ ङ ५’सम्म आवासीय अनुमति लिने शिक्षक वा कर्मचारीका बारेमा स्पष्ट पारिएको छ ।

‘यो दफा प्रारम्भ  हुनु अघि कसैले  स्थायी  आवासीय  अनुमति  लिएको  वा  त्यस्तो अनुमति प्राप्त  गर्नका  लागि  आवेदन  गरेको  भए  त्यस्तो शिक्षक  वा कर्मचारीलाई  भविष्यमा निजले  काम  गरेको सेवाका  लागि  अयोग्य  ठहरिने  गरी  सेवाबाट  बर्खास्त गरिनेछ ।’ ऐनमा उल्लेख छ । 

स्वयं घोषणा  गरी  विवरण  पेश  गर्ने सामुदायिक विद्यालयका  शिक्षक  वा कर्मचारीहरुले  स्थायी  आवासीय अनुमति  लिएको  वा  त्यस्तो  अनुमतिका लागि आवेदन गरेको भए यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले ३० दिन भित्र सोको  स्वयं घोषणा  गरी  उक्त विवरण आफु कार्यरत रहेको विद्यालयमा पेश गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । स्थायी  आवासीय  अनुमति लिएको  भए  सो लिएको  वा  त्यस्तो  अनुमति  प्राप्त  गर्नका लागि  आवेदन  दिएको भए  सोको  मिति, सम्बन्धित देशको नाम, आफुले  लिएको  स्थायी  आवासीय  अनुमति पत्र परित्याग  गर्न  वा त्यस्तो  अनुमतिका  लागि दिएको  आवेदन  रद्द गराउन पनि अवसर दिएको छ ।

यदि अटेर गरी जानकारी नगराए अन्य स्रोतबाट कुनै शिक्षक तथा कर्मचारीले आवासीय अनुमति लिएको वा सोको लागि आवेदन दिएको जानकारी प्राप्त हुन आएमा  जिल्ला  शिक्षा  कार्यालयले  शिक्षक वा कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कारवाही अघि बढाउन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ ।

सजाय दिने अधिकारीले त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीको सम्बन्धमा तीन  दिनभित्र  छानबिन  प्रारम्भ  गरी छानबिन गर्दा  कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले  आवासीय  अनुमति लिएको  वा  सोको  लागि  आवेदन  दिएको  देखिएमा निजलाई तीन  महिनाभित्र ऐन बमोजिम  सजाय गरी  सोको  जानकारी  पन्ध्र  दिनभित्र  शिक्षा  विभाग  र शिक्षा मन्त्रालयमा दिनु पर्नेछ ।

ऐन प्रारम्भ हुनु अघि स्थायी आवासीय अनुमति  लिएको  वा  सोको  लागि  आवेदन  दिएको सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक वा कर्मचारीले स्वीकार गरी  यो  ऐन दफा  प्रारम्भ  भएको  मितिले  ६० दिन भित्र आफुले  प्राप्त  गरेको  स्थायी  आवासीय  अनुमति  त्यागेको वा  त्यस्तो  अनुमति  प्राप्त  गर्नका  लागि  दिएको  आवेदन रद्द  गर्नका  लागि  सम्बन्धित  मुलुकमा  लिखित  अनुरोध गरेको  प्रमाण  सहित  निवेदन  दिएमा  त्यस्तो शिक्षक  वा कर्मचारीलाई सजाय नहुृने ऐनमा व्यवस्था छ ।

यदी कसैले त्यस किसिमको आवासीय अनुमति लिएको भए उक्त जानकारी स्रोत केन्द्रमा प्राप्त  हुन आएमा  स्रोत  केन्द्रले त्यस्तो जानकारी प्राप्त  भएको  मितिले  ७  दिनभित्र  जिल्ला शिक्षा कार्यालय समक्ष पठाउन’ ऐनमा भनिएको छ ।

सामुदायिक  विद्यालयको  कुनै  शिक्षक  वा कर्मचारीको  सगोलको  पति  वा  पत्नीले  स्थायी  आवासीय अनुमति  लिएको  भएमा  यो  दफा  प्रारम्भ  भएको  मितिले तीस  दिनभित्र  सम्बन्धित  शिक्षक वा कर्मचारीले  आफु कार्यरत  विद्यालयमा साविक बमोजिमको  विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । ऐन गत असार १५ गते लागू भएको हो । ऐन लागू भएको ११ दिन पछि अर्थाते असार २६ गते विभागले परिपत्र गरेको हो ।   

‘विद्यालयले त्यस्तो विवरण  प्राप्त  भएको मितिले  १५ दिन भित्र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पठाउनु’ पर्नेछ । यदि ऐन विपरीत कुनै शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको जानकारी  कसैलाई  प्राप्त  भएमा  त्यस्तो  व्यक्तिले  सो जानकारी सम्बन्धित शिक्षक वा कर्मचारी कार्यरत क्षेत्रको स्रोतकेन्द्र वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दिन सक्नेछ ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन ५ गते