काठमाडौं ४ साउन /  शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा अस्थायी शिक्षकबारे सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेश अवज्ञा गरिएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। यही विषयलाई लिएर शिक्षकहरू पुनः अदालत जाने तयारीमा छन्।

अस्थायी शिक्षक आन्दोलन समितिका उपत्यका संयोजक सूर्यप्रसाद तिवारीले नयाँ शिक्षा ऐनको अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी बुँदा सर्वोच्चको आदेशविपरीत रहेको बताए। संशोधित ऐनमा अस्थायी शिक्षकको सवालमा परीक्षा पास हुनेलाई स्थायी गर्ने र फेल हुनेलाई खाली हात फर्कनुपर्ने गरी गरिएको व्यवस्थाले शिक्षकको मनोबल गिराउने काम गरेको उनको आरोप छ।

ऐनमा शिक्षकका रूपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत नियुक्ति भई अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक,२०६१ साल साउन २२ गतेपछि  २०७२ साल असोज २ गतेसम्मको रिक्तमध्ये ४९ प्रतिशत पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रूपमा अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै गरी २०५२ साल र तत्पश्चात् स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्तिभरणका लागि बढीमा सात वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि थप गर्न  सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

'यो दुवै व्यवस्था शिक्षा ऐन सातौं र सर्वोच्चको निर्देशनविपरीत भएकाले हामी अदालत जने तयारीमा छौंं,' तिवारीले भने, 'सातवर्षे सेवाअवधि गणनाले अस्थायी शिक्षकको पेन्सन र उपदानको कुनै पनि व्यवस्था सम्बोधन गर्दैन।' 

सर्वोच्च अदालतले ०६३ माघ २४ गते अस्थायी शिक्षकहरूको परीक्षा लिन र फेल भएकाको हकमा तोकेअनुसार सेवासुविधा दिन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो।

तर, शिक्षा मन्त्रालयले दस वर्षसम्म विज्ञापनै नगरेकाले अस्थायी शिक्षकले स्थायीका लागि परीक्षामा सहभागिता जनाउन नपाएको अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति अध्यक्ष नीरेन्द्र कुवँरले बताए।  'म आफैं पनि २०६३ मा स्थायी भएको हुँ, हाल ५८ वर्ष भएँ। दुई वर्षपछि अवकाश पाउँछु,' उनले भने, 'त्यति बेला मेरो सेवाअवधि १२ वर्ष र त्यसपछि सात वर्ष जोडेर १९ वर्ष पुग्ने भयो। पेन्सन पाउन स्थायी भएको २० वर्ष हुनुपर्छ।' ०५० मा अस्थायी नियुक्ति भए पनि पूरा जम्मा सात वर्ष सेवाअवधि गणना गर्ने व्यवस्थाले थुप्रै अस्थायी शिक्षक मर्कामा पर्ने उनको भनाइ छ।

हाल देशभरि १७ हजार अस्थायी शिक्षक कार्यरत छन्। नयाँ व्यवस्थाले २०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई निरन्तर पढाइरहेकालाई अवसर दिएको छ।

उत्तीर्ण हुन नसकेको अस्थायी शिक्षक स्वतः अवकाश भएको मानिने व्यवस्था छ। यसअनुसार हुने राहत शिक्षकका लागि उमेरहद लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले यसबमोजिम हुने विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम राजीनामा दिएमा त्यस्तो शिक्षकको अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी  सेवा सुविधा दिने नयाँ व्यवस्था छ।

पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेकालाई हरेक वर्षको आखिरी आधा महिनाको तलबबराबर रकम, १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको आखिरी १ महिनाको तलबबराबर रकम र १५ वर्षभन्दा बढी अवधि सेवा गरेको शिक्षकलाई निजले काम गरेको प्रत्येक वर्षको आखिरी डेढ महिनाको तलबबराबर रकम दिने उल्लेख छ।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।

http://www.nagariknews.com/news/2084