काठमाडौं ३ साउन / निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता संगठनले दबाब र हतारमा नभई औचित्य र प्रभावबारे गहन छलफल गरेरमात्र अनशनरत प्राध्यापक डा। गोविन्द केसीका मागबारे समुचित निर्णय लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल कलेज एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले कानुन मानेर सञ्चालनमा आएका निजी मेडिकल कलेजहरूको अधिकार कुण्ठित हुनेगरी डा। केसीले केही माग अघि सारेको आरोप लगाउँदै त्यस्ता मागमा नझुक्न पनि आग्रह गरेको छ ।

एसोसिएसनले आइतबार राजधानीमा र्‌यालीपछि कोणसभा गरेको थियो । नेपाल मेडिकल कलेज, काठमाडौं मेडिकल कलेज, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, विराट मेडिकल कलेज, गण्डकी मेडिकल कलेजलगायत १२ वटा निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक, चिकित्सक, नर्स, कर्मचारी र विद्यार्थीले संयुक्त रूपमा भृकुटीमण्डपबाट निकालेको र्‌याली माइतीघर मण्डलामा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो ।

मेडिकल शिक्षालाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्न र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने मागसहित डा। केसीले सुरु गरेको आमरण अनशन नवौं दिनमा प्रवेश गरेको छ । केसीलाई टाउको र छाती दुख्ने, हातखुट्टाका मांसपेशी बाँउडिने समस्या बढ्दै गएको उनका सहयोगी चिकित्सकले बताएका छन् ।

कोणसभामा एसोसिएसन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं नेपाल मेडिकल कलेजका अध्यक्ष डा। भोला रिजालले सम्बन्धित विज्ञ र सरोकारवालासँग परामर्श नगरी र परिणामको ख्यालै नगरी ठूलो कष्टका साथ अघि बढेका निजी मेडिकल कलेजहरूलाई धराशयी बनाउने खेल भइरहेको आरोप लगाए ।

‘हामी पनि चाहन्छौं यो मुलुकमा स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा प्रवाह होस् र नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिकरण होस् भन्ने । नेपाली भूमिमै केही गर्ने इच्छा सदैव छ हाम्रो र त्यसमा निष्ठावान् पनि छौुं, डा. रिजालले डा. केसीलाई लक्षित गर्दै आक्रोश पोखे, ‘व्यापक बहसबाट निस्कनुपर्ने निष्कर्षलाई पटकपटक अस्पतालको शय्यामा सुतेर कसैले कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन्छ भने त्यो मान्य हुने छैन ।

उनले अख्तियार प्रमुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्छ भन्दै डा। केसीले अघि सारेको मागप्रति पनि आक्रोश व्यक्त गरे । डा। केसीले माग परिवर्तन गर्दा वर्षौंदेखि एकसाथ रहेका चिकित्सकबीच फाटो आएको रिजालले बताए । उनले भने, ‘हामी पनि यो देशका नागरिक हौं । हामीलाई पनि इमानदारीपूर्वक काम गरेर बाँच्न वा खान पाउने अधिकार छ ।

काठमाडौं मेडिकल कलेजकी ‘प्रिन्सिपलु एवं नेपाल मेडिकल काउन्सिलकी सदस्य डा। चन्दा कार्कीले निजी मेडिकल कलेजले जेहेनदार, गरिब विद्यार्थीका लागि प्रदान गर्दै आएको झन्डै तीन सय छात्रवृत्ति सरकारले उत्पादन गरेका चिकित्सकभन्दा पनि धेरै भइरहेको अवस्थामा डा। केसीले छात्रवृत्तिको संख्या कटौतीको माग राख्दै नयाँ मेडिकल कलेज सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाइन् । त्यसो गरिएमा जेहेनदार विद्यार्थी अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुने उनको भनाइ थियो ।

नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। सुरेश कनौडियाले नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशी मेडिकल कलेज पठाउन पल्केका गिरोहको उक्साहटमा लागेर डा। केसी अनशनमा उत्रिएको आरोप लगाए । यसले नेपालमा गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा गिरावट आउने उनले बताए ।

‘के कारणले हामी माफिया भयौं त्यो पहिले पुष्टि हुनुपर्‌यो । बिनाआधार आमजनतालाई दिग्भ्रमित बनाएर एउटा व्यक्ति देउता र अरू माफिया बनाउने अधिकार कसैलाई पनि छैनु, उनले भने, ‘हाम्रो कामको मूल्यांकन सरकारले गर्ने हो । गल्ती गरेका छौं भने त्यसको दण्ड पनि भोग्न तयार छौं ।

कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस ‘पुरानो मेडिकल कलेजु का निर्देशक डा। मनोहर प्रधानले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने चिकित्सक, कर्मचारी पनि राष्ट्रका अभिन्न अंग भएकाले उनीहरू प्रभावित हुने निर्णय कुनै व्यक्तिको दबाबमा परी सरकारले लिन नमिल्ने बताए । ‘डा। केसीका पटकपटकका अनशनले यो मुलुकमा के परिवर्तन ल्यायो रु उनका कारण कसलाई के फाइदा पुग्यो त्यसको स्पष्ट आधार अघि सार्नुपर्छु, उनले भने, ‘तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर गुणस्तरीय शिक्षा दिन्छु भनेर कोही अघि सर्छ भने किन उसलाई सिटमा सीमा तोक्ने ?

विराट मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। ज्ञानबहादुर कार्कीले मुलुकको विकासका लागि गरिएको लगानी ध्वस्त पार्ने काम कसैबाट हुन्छ भने त्यो आफूहरूलाई मान्य नहुने बताए ।
निजी मेडिकल कलेज अभियानका प्रमुख अभियन्तामध्येका इन्जिनियर दीपक भट्टराईले निजी मेडिकल कलेजका योगदानलाई बेवास्ता गरी उनीहरूलाई ‘माफियाु बनाउने अभियान स्वीकार्य नहुने बताए । ‘म मेडिकल कलेजको गुणस्तर कायम राख्न लडिरहेको छु, त्यसो गर्दा मलाई माफिया भनिन्छ भने म माथि छानबिन होस् म जस्तोसुकै सजाय पनि भोग्न तयार छु तर म आफ्नो अभियान छोड्दिन ।ु उनले मनोमानी गर्ने मेडिकल कलेजमाथि सरकारको कडा निगरानी हुनुपर्ने र गल्ती गर्नेमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने नीति सरकारले अंगीकार गर्न नहुने बताए ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा दीपा दाहालले लेखेको खबर