काठमाडौं २१ भदौ / न्यायपरिषद्ले मेडिकल कलेज र काउन्सिलको मुद्दा सम्बन्धमा अदालतले फैसला गर्दा आर्थिक चलखेल भएको विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। परिषद्को आइतबारको बैठकले सदस्यद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र रामप्रसाद सिटौला सम्मिलित दुई सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।

समितिले सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल, फैसला, आदेश र संलग्न न्यायाधीशको ट्रयाकरेकर्ड अध्ययन गरेर २१ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने छ । एक मेडिकल कलेजका अधिकारीले ‘मेडिकल काउन्सिलको मुद्दा अदालतमा पैसा दिएर मिलाउँदै आएको र दारीवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुई करोड दिएको’ भन्ने अडियो टेपको बेहोरा सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएपछि त्यसमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर्नुपर्ने माग चारैतिरबाट उठिरहेको थियो।

अडियो टेप सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै बसेको परिषद् बैठकले यसबारे छानबिन गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल चलाए पनि औपचारिक निर्णय भने आइतबार भएको हो। नेपाल बारले बैठकै गरेर प्रकरणको छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीश, परिषदका

सदस्य र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको थियो। उक्त प्रकरण बाहिर आएपछि ‘न्यायपालिकाको गरिमा र जनआस्थामा समेत प्रश्न खडा गरेको र यो विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रश्नसमेत उठेकाले’ यसबारे छानबिन गर्नैपर्ने बारको आग्रह थियो।  मेडिकल कलेजको सम्बन्धन र सिट संख्या निर्धारणसम्बन्धी विषयमा परेका विवादमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरू र कानुन व्यवसायीले पैसा लिएर मुद्दा मिलाउने गरेको तथ्य बाहिर आएपछि प्रधानन्यायाधीश तथा परिषदका अध्यक्ष कल्याण श्रेष्ठले आइतबार बैठक डाकी अध्ययन समिति गठन गरेका हुन्।

जति पनि पैसा तिरेर पढ्ने भारतीय र नेपाली विद्यार्थीको एजेन्ट बनेर छद्म ढंगले गरिएको टेप रेकर्डमा युनिभर्सल मेडिकल कलेज भैरहवाका प्रशासन प्रमुख ध्र‘व पौडेलले अदालतमा पैसा खुवाएर मुद्दा जित्ने गरेको बताएको समाचारमा उल्लेख थियो। ‘एकजना दारीवाल पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई दुई करोड घूस खुवाइएको’ समेत उक्त समाचारमा उल्लेख छ। अदालतमा भएको भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगती कसैले औंल्याइदिए आफू कारबाहीका लागि पछि नपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विकृति विसंगति हटाउन आफू प्रतिबद्ध भएको सार्वजनिक घोषणा पटक–पटक गर्दै आइरहेका छन्।

कान्तिपुरमा खबर छ ।