काठमाडौं - मनलाग्दी शुल्क लिने निजी विद्यालय माथिको कारवाहीको प्रकृयाबाट शिक्षा मन्त्रालयले पछि हट्ने संकेत देखाएको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका बमोजिम काम नगर्ने निजी विद्यालयको नाम सार्वजनिक गरेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको संस्था प्याब्सनका प्रतिनिधिले विरोध गरेपछि शिक्षा विभागले निर्देशिका परिमार्जन गर्ने प्रकृया शुरु गरेको हो । 

गत असार २७ गते विभागले पत्रकार सम्मेलन गरेर मनलाग्दी गर्ने उपत्यकाका १८ वटा निजी विद्यालयहरूको नाम सार्वजनिक गरेपछि विद्यालय सञ्चालकहरु आक्रोशित भएका थिए । आईतबार बसेको शुल्क व्यवस्थापन तथा अनुगमन केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत उनीहरुले सोही विषयमा कडा आपत्ति जनाए पछि विभागका उपनिर्देशक बलबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा निर्देशिका परिमार्जन गर्न समिति बनाउने निर्णय भएको हो ।

खास गरी शुल्क बढाउँदा दुई तिहाई अभिभावकको सहमती चाहिने प्रवधानमा विद्यालय सञ्चालकहरुको आपत्ति छ । प्याब्सनका प्रतिनिधिको समेत सहमती पछि यहि शैक्षिक सत्र देखि लागू भएको निर्देशिकाका बारेमा विद्यालय सञ्चालकहरुको विरोध आए पछि प्याब्सनले आपत्ति जनाउन थालेको हो ।

लागू भईसकेको निर्देशिका उनीहरुको आपत्तिकै भरमा परिमार्जन गर्न नहुने आवाज पनि उठेको छ । तर बैठकले नै निर्णय गरेपछि उक्त समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने सहमती भएको समितिका सदस्य समेत रहेका अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बताए । 'हुन त हामीसंग ०६९ सालमा यसैगरी मान्दिन भन्दा संशोधन गरेको ईतिहास छ' उनले भने, 'यस पटक पनि त्यस्तै हुने खतरा बढेको छ ।'

विभागका महानिर्देशक खगराज बराल यो समिति निर्देशिका परिवर्तन गर्न नभई त्यसमा उठेका कुराहरुलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने बारेमा अध्ययन गर्न बनाईएको दावि गर्छन् । 'निर्देशिका लागू नगर्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले अनेक बहाना गरेकै हुन्, हामीले अडान लिएर लागू गराएकै हौं, अहिले फेरी उहाँहरुले केही विषयमा आपत्ति जनाउनु भएको छ' उनले भने 'प्रजातान्त्रिक संस्कारमा बहुमतले भनेको कुरा मान्दिन भन्न त कहाँ पाहिन्छ र ? तै पनि उहाँहरुको असहमती पनि त सुन्नु पर्यो, त्यही भएर एउटा टाक्स फोर्स मार्फत् अध्ययन गर्न भनिएको हो ।'

शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरुको नेतृत्वमा गत बैशाखमा भएको अनुगमनमा  उपत्यकाका १८ वटा निजी विद्यालयहरूले मनलाग्दी शुल्क उठाएको, छात्रवृत्ति  पाठ्य पुस्तक र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जथाभावी गरेको फेला परेको थियो । अनुगमनमा काठमाडौंका बृहस्पति, ग्यालक्सी, अक्सिडेन्टल, त्रियोग, सिद्धार्थ वनस्थली, ह्वाइट फिल्ड, काष्ठमण्डप र होली भिजन गरेर ८ वटा विद्यालयले मनपरी गरेको फेला परेको थियो भने ललितपुरका रातो बङ्गला, आइडिएल मोडल, डि ए भि सुशिल केडिया, शुभतारा, जेम्स स्कुल , लिटल एञ्जल, युनाइटेड, प्रिमियरले मनपरी गरेको फेला परेको थियो । त्यस्तै भक्तपुरका मातृभूिम र राजर्षि गुरूकुलले मनपरीगरेको फेला परेको भन्दै विभागले सार्वजनिक गरेको थियो ।

यसरी विद्यालयको नामै सार्वजनिक गरेको भन्दै ब्याब्सनका प्रतिनिधिले बैठकमा आपत्ति जनाएका थिए । विभागले पत्रकार सम्मेलनमा जिल्ला स्तरीय शुल्क अनुगमन समितिले विद्यालयहरूको अनुगमन पश्चात् केही कुरा सुधारिएको दावी गरेको थियो । मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क लगायतका केही शीर्षकहरूमा सीमाङ्कन भन्दा बढी रकम लिएका  विद्यालयहरूले शुल्कको सीमाङ्कनभित्र रहन चाहेका र केही विद्यालयहरूले बढी लिएको शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका विभागले जनाएको थियो ।

७ ओटा विद्यालयहरूलाई तोकिएको मापदण्डभन्दा अन्य शीर्षकमा बढी शुल्क लिएकाले पाँचहजार रुपैंया  जरिवाना रकम सहित पत्राचार गरिएको र उक्त बढी लिएको रकम समायोजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ ।

तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयहरूलाई औचित्य खुल्ने गरी विवरण पेस गर्न पत्राचार गरिएकोमा औचित्य पुष्ट्याई हुने विवरण पेस नगरेको काष्ठमाण्डप विद्यालयलाई पच्चिस हजार रुपैंया जरिवाना गर्न पत्राचार गरिएको र २०७२ सालको शुल्कलाई कायम गर्न र बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न वा आउँदो महिनाको मासिक शुल्कमा समायोजन गर्न निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको थियो ।

तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी शुल्क प्रस्ताव पेस गर्ने ९६ ओटा विद्यालयहरूलाई पत्राचार गरिएकामा जस मध्ये औचित्य पुष्टि हुने थप विवरण पेस गर्ने २७ ओटा विद्यालयहरू र एउटा विद्यालयले गत वर्षकै शुल्क लिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको र बाँकी ६८ ओटा विद्यालयहरू तोकिएको शुल्क शीर्षकको सीमाङ्कनभित्र रही शुल्क प्रस्ताव पेस गरेका विभागले पत्रकार सम्मेलनमा जनाएको थियो ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन २ गते