काठमाडौं २ साउन / सरकारले उच्च शिक्षामा दूरदराजका विद्यार्थीको पहुँच बढाउन खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको योजना अघि सारेको छ। यससम्बन्धी ऐन राष्ट्रपतिबाट पारित भइसकेको अवस्थामा खुला विश्वविद्यालय व्यवस्थित गर्न भने ठूलै चुनौती छ।

हाल रहेका विश्वविद्यालय नै व्यवस्थित गर्न नसकिरहेका बेला खुला विश्वविद्यालय ल्याउँदा प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना मात्र हुन सक्ने जोखिम विज्ञले औैंल्याएका छन्।
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा ९ महिनादेखि तालाबन्दी छ। सरकारले त्यहाँ पठनपाठन व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन। अर्कातर्फ त्रिविलगायत अन्य आठ विश्वविद्यालयको समेत शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न हम्मे छ।
यस्तो बेथितिबीच खुला विश्वविद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन सरकारलाई ठूलै चुनौती रहेको शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसचिव दीपेन्द्रविक्रम थापा बताउँछन्। हामी नेपाली काम गर्दै पढ्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले खुला विश्वविद्यालय आवश्यक छ, उनले नागरिकसँग भने, तर, अहिले गुणस्तर व्यवस्थापनको सबाल मुख्य हो।

खुलामा पनि हालकै विश्वविद्यालयमा जस्तै राजनीतिक भागबन्डा गरिए विश्वसनीयता नरहने दाबी गर्दै उनले सुझाए, व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण खुला विश्वविद्यालय प्रमाणपत्र बाँड्ने कारखाना नबनोस्।
खुला विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीलाई किताब बोकेर कलेज गइरहनुपर्ने झन्झट हुँदैन। आफ्नो अनुकूल समयमा विभिन्न विद्युतीय माध्यमबाट अध्ययन गर्ने सुविधा रहन्छ। त्यसैले यसलाई भर्चुअल पनि भनिन्छ। विद्यार्थीले आआफ्नो अनुकूलताका आधारमा अनलाइन, नेट, इन्टरनेट, रेडियो, टिभी, स्काइपलगायत विद्युतीय माध्यमबाट पठनपाठन गर्ने भएकाले परीक्षा र प्रमाणपत्र वितरणमा ठूलो समस्या निम्तिने पूर्वसचिव थापाको जिकिर छ। ुहालका विश्वविद्यालयमै नक्कली विद्यार्थी र नक्कली प्रमाणपत्रको बिगबिगी भइरहेका बेला खुला विश्वविद्यालयको परीक्षा र प्रमाणपत्र वितरण प्रणाली सजिलो छैन,ु उनले भने, विद्युतीय माध्यमबाट पठनपाठन गराइने भएकाले सुरक्षा सजगता अपनाउनुपर्छ।

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला सरकारले उच्च शिक्षामा दुर्गमका जनताको पहुँच बढाउन पहिलोपटक ल्याएको खुला विश्वविद्यालय अवधारणाले सकारात्मक आशा जगाएको ठान्छन्। उनका अनुसार खुला विश्वविद्यालयमा अहिले चलिरहेजस्तो उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारमा पार्टीको भागबन्डा लगाउन मिल्दैन। त्यसो भएमा यो विश्वविद्यालय पनि प्रमाणपत्र बाँड्ने र जनशक्ति डम्प गर्ने दिशातिरै मोडिने भएकाले बेलैमा सचेत हुन उनको सुझाव छ।

खुला विश्वविद्यालयमा मेसिन र व्यक्तिलाई विश्वास गर्ने हो, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, पदाधिकारी इमानदार नभए शैक्षिक गुणस्तर डुब्छ। विश्वविद्यालयमा एकपटक भर्ना भएपछि करार, अस्थायी हुँदै स्थायी हुने प्रवृत्ति खुला विश्वविद्यालयमा काम नलाग्ने उनको भनाइ छ। विद्यार्थी कलेज नगई स्थानीय स्तरमै विद्युतीय वा प्रिन्ट मिडियाबाट पठनपाठन गर्ने भएकाले आफूसँगको ज्ञान–सीप भरपूर उपयोग गर्ने अवसर पाउँछन्, शिक्षाविद् कोइराला भन्छन्, त्यो ज्ञानलाई आधुनिकीकरण गर्ने तरिका खुला विश्वविद्यालयले सिकाउँछ।

सरकारले पोखरा विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक रामरिजन यादवलाई खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समितिको निर्देशक नियुक्त गरी भौतिक पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, जनशक्ति व्यवस्थापनबारे कामकारबाही अघि बढाएको छ।
निर्देशक यादव पनि खुला विश्वविद्यालयको मुख्य आधार भौतिक र मानवीय व्यवस्थापन रहेकाले यसबारे विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने ठान्छन्। खुला विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम सिक्ने र पढ्ने व्यक्तिको आवश्यकताका आधारमा निर्माण गरिएको हुन्छ। यो बजारमुखी हुन्छ।
प्रमाणपत्र लिएर डम्प भएर बस्ने होइन, यादवले नागरिकसँग भने, हाल हामी आइसिटी ल्याब तयार पार्न अध्ययन–अनुसन्धान गरिरहेका छौं। उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधारका लागि सरकारले अहिलेसम्म जमिन दिएको छैन।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक टंकनाथ शर्मा त्रिविकै मास्टर डिग्री हासिल गरेका विद्यार्थी शुद्ध भाषामा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसक्ने अवस्थामा खुरुखुरु विश्वविद्यालय खोल्ने तर गुणस्तर व्यवस्थापन नगर्ने प्रवृत्तिले ठूलो शैक्षिक दुर्घटना हुने बताउँछन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पैसा मात्र बाँड्ने काम गरिरह्यो। उच्च शिक्षाका आधार के हुन्, कसरी चलिरहेको छ, विश्वविद्यालयलाई दायित्वबोध गराउने काम कहिल्यै भएन, उनले भने,विश्वविद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक, आर्थिक निगरानी, अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने निकाय खोइ ?

खुला विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले इन्टरनेट, प्रिन्ट सामग्री, अनलाइन, स्काइपलगायत माध्यमबाट स्वाध्ययन गर्ने भएकाले थोरै जनशक्तिमा उच्चशिक्षा उपलब्ध गराउन सकिनेप्रति भने शर्मा सहमत छन्।
एकपटक लगानी गरेपछि पुग्छ, सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ, उनले सुझाए, तर, यो सब कायम गर्न सरकारले प्राज्ञिक क्षेत्रबाटै पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्छ।

नागरिक दैनिकमा रुबी रौनियारले लेखेको खबर