काठमाडौं २ साउन / सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) र डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) लिन नपाउने भएका छन् ।

डीभी, पीआर लिएका शिक्षकरकर्मचारीले साउन १५ भित्र विद्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । शिक्षकरकर्मचारीले भदौ १५ भित्र पीआर त्यागेमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति पाउने छन् । नत्यागेमा भने शिक्षकरकर्मचारीले कारबाहीस्वरूप सेवाबाट अवकाश पाउने छन् । पीआर लिने शिक्षक कति छन् भन्ने यकिन छैन ।

शिक्षा ऐन आठौं संशोधनमा शिक्षक र कर्मचारीले पीआर, डीभी लिन र आवेदन दिनसमेत रोक लगाइएको छ । ऐनमा भएको प्रावधानलाई शिक्षा विभागले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
गत असार १५ मा राष्ट्रपतिले ऐन प्रमाणीकरण गरेको ३० दिन अर्थात् साउन १४ गतेभित्र स्वयं घोषणा गरेर कुन देशको पीआर लिइएको हो भनेर विद्यालयमा विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । ऐनमा भएको व्यवस्था जानकारी गराउन विभागले शनिबार सूचनासमेत जारी गरेको छ ।

शिक्षकले आफू डीभीरपीआरधारी शिक्षक या कर्मचारी भएको जानकारी साउन १५ भित्र विद्यालयमा गराइसक्नुपर्ने हुन्छ । डीभी र पीआरका लागि आवेदन दिने शिक्षकले पनि विद्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ । विवरणमा आफ्नो नाम, कार्यरत विद्यालयको नाम, पद, स्थायीय आवासीय अनुमति लिएको देशको नाम, मिति समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तो निवेदनमा पीआर परित्याग गर्न वा त्यस्तो अनुमतिका लागि दिएको आवेदन रद्द गराउन इच्छुक भए, नभएको पनि खुलाउनुपर्ने हुन्छ । पति वा पत्नीले पीआर लिएको भए पनि विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कान्तिपुर दैकिमा प्रकाशित खबर