- हरिसुन्दर छुकां / काठमाडौं– ‘पुनर्निर्माणको काम हुन्छ भनेर हामीले एक वर्ष कु¥यौं । विद्यार्थीलाई  ग्यारेजमा राखेर पनि पढायौं । एक वर्षलाई अस्थायी टहरा भनेर युनिसेफ, जिल्ला शिक्षा कार्यालयले टहरा बनाइदिएको मान्द्रोको टहरा पनि च्यातिसकेको छ । अहिले विद्यार्थीलाई कहाँ राख्ने भन्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ’, काठमाडौंको रत्नराज्य उमाविकी प्रााचार्य गीता खरेलले भूकम्प पछिको पढाइलाई सम्झँदै पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्दा समस्या भएको बताइन्, ‘राजधानीमा त यस्तो छ भने अन्त कस्तो होला ?’

सरकारी पुनर्निर्माणको भर पर्दा निक्कै ढिला हुने भए पछि र सरकारी निकायबाट आश्वासन मात्र पाए पछि विद्यालय बनाउन एक व्यक्ति एक इँटा अभियान सुरु गरेको जानकारी दिँदै सरकारले आश्वासन मात्र दिएकोमा दुखेसो छ उनको । ‘हामीले आश्वासन त पाएका छौं, एडिबीले बनाइदिन्छ, स्कूल छनौटमा परेको छ, भन्छन् तर कहिले बन्ने ? अब अहिल्यै विद्यार्थी राख्ने ठाउँ छैन, अब एक वर्ष बित्दा पनि सुरु नभएकोले एकदमै आत्तिएका छौं ।’ उनले भनिन् ।

उनीमात्र हैन भक्तपुरको श्रीपद्म उमाविका प्राचार्य राम हाडाले पनि आफूले पनि विद्यालय बनाउनका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरुले मात्र नभएर सरकारी निकायबाटै आश्वासन मात्र पाएको बताउँदै पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसक्दा समस्या भएको बताए ।

‘विद्यालय पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएपछि पुनर्निर्माणका लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालय देखि शिक्षा मन्त्रालयसम्म धेरैपटक गएँ । यहाँ स्वयम् शिक्षा मन्त्री पनि आउनुभयो । यो विद्यालय मात्र होइन, सबै विद्यालय तीन वर्षभित्र बन्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो तर त्यसको सुरुवात सम्म पनि हुन सकेन’, हाडाले भने ।

खरेल र हाडाले त्यस्तो अवस्था झेल्नुपर्नाको मुख्य कारण भूकम्पपछिको विद्यालय पूनर्निर्माणको लागि बजेटको अभाव भएको शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकाइ (पिआइयु) को भनाइ छ ।

पिआइयुका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले बजेट अभाव हुँदा सोचे अनुसारको काम हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट बजेट आउने र सोही बजेट जिल्ला स्थित डिएलपिआइयु (डिस्ट्रिक्ट लेभल प्रोजेक्ट युनिट)मा जाने प्रक्रिया रहेको बताए । स्कुल निर्माणका लागि अहिले सम्म एडिबी र जाइकाको रु.२० अर्बको बजेटले ६ सय स्कुल, भारतीय दूताबासको रु. २ अर्ब, चाइनिज दूताबासको रु. १ अर्ब र विभिन्न एनआइएनजिओको रु. ५  अर्ब गरी रु. २८ अर्बको काम भइरहेको बताए ।

‘विद्यालय बनाउनका लागि सुरुमा रु. ४५ अर्बको प्रक्षेपण भए पनि अहिले आएर रु.१ सय ८७ अर्ब पुगेको छ ।’ उनले भने ।

उनका अनुसार विद्यालय पूनर्निर्माण अन्तर्गत अहिले सम्म ६२ वटा स्कुलको टेण्डर भइसकेको छ भने ललितपुर, काभ्रे, सिञ्धुपाल्चोक, गोरखा र मकवानपुरमा टेण्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ । ‘तिनीहरुमध्ये ५ वटा स्कुलको निर्माण नै सुरु भइसकेको छ, ३ वटाको निर्माण तुरुन्तै सुरु हुन्छ, बिडर पनि छानेर हामीले एडिबी पठाइसकेका छौ । बाँकी २० देखि ३० स्कुलको बिड भइसकेको छ ।’ उनले भने । यो काममा सरकारी कार्यालय र निकायका  अलावा १ सय १५ वटा गैरसरकारी संघ–संस्था पनि आवद्ध छन् ।

अघिल्लो वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यस पछिका पराकम्पनले नौ हजार विद्यालयमा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये १८ हजार १ सय ४७ कक्षाकोठा पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् भने आठ हजार २० वटा धेरै क्षति भएको र १० हजार ३ सय ८० कपषा कोठामा सामान्य क्षति पुगेको सरकारी तथ्यांक छ ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा क्षतिग्रस्त कूल पाँच हजार विद्यालय मध्ये जाइका र एसियाली विकास बैंकले एक हजार पाँच सय तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले ६ सय ५० वटा विद्यालय बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अझै दुई हजार ८ सय ५० वटा विद्यालय बनाइदिने निस्केका छैनन् । अर्थात् भूकम्पबाट पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण गर्न अझै २९ अर्ब रुपियाँ अपुग हुने सरकारी तथ्यांक छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ साउन १ गते