काठमाडौं – शिक्षक सेवा आयोगले छुट्टै विधेयक निर्माण गरेको छ । मुलुक संघीयतामा गईसकेको र नयाँ शिक्षा ऐन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सन्दर्भलाई ध्यान दिएर आयोगका पदाधिकारीले प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा तयार गरेका हुन् । उक्त मस्यौदा केही दिनमै शिक्षा मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी भईरहेको छ । कानून बनिसके पछि संघीयतामा शिक्षक ब्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सहित शिक्षकका अरु धेरै कुराहरु स्पष्ट हुने आयोगका अध्यक्ष ताना गौतमले बताए ।

'संविधानले शिक्षक सेवा आयोगलाई जसरी चिनेको छ, त्यसको आधारमा हामीले छुट्टै शिक्षक सेवा आयोग विधेयक तर्जुमा गरेका हौं' उनले भने, 'अब शिक्षक सेवा आयोग छुट्टै विधेयक, कानून बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । संविधानले हामीलाई चिनेको छ त्यस कारणले हामी त्यसमा लागेका हौं ।'

नयाँ शिक्षा ऐनको कार्यन्वयन सँगै झण्डै ३० हजार शिक्षक पूर्ति गर्ने तयारी भईरहँदा आयोगले ‘शिक्षक सेवा आयोगको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ ऐनको तयारी गरेको हो । उक्त मस्यौदा सरकारले विधेयकका रुपमा ग्रहण गरेपछि व्यवस्थापिका संसदमा छलफलका लागि प्रस्तुत गरिने छ । छलफल पश्चात प्रक्रियागत तवरबाट ऐनका रुपमा आउने छ ।

शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको अधिनमा रही शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५८ र शिक्षक सेवा आयोग कार्यविधि २०५९ अनुसार आयोगको गठन भएको हो । शिक्षा ऐन, २०२८ तथा शिक्षा नियमावली, २०५८ अनुसार गठन भएको आयोगको नबौं संशोधन नियमावली २०७१ लागू छ ।

तर नयाँ संविधानको चिनेको आधारमा आयोगले ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको हो । जसमा ७ परिच्छेद ५७ धारा छन् । परिच्छेद २ मा आयोगका काम कर्तब्य र अधिकारको बिषयलाई धारा ३ देखि ९ सम्म व्याख्या गरिएको छ । आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारी लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको हैसियतका अध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ । एक महिला सहित दुई सदस्यको नियुक्ती सरकारले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको नियुक्ती लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा निजले तोकको सदस्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र शिक्षा सचिव सदस्य रहेको समितीले सिफारिश गर्ने व्यहोरा प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । आयोगको सदस्यका लागि लोकसेवा आयोग कै सरह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त, कुनै राजनितीक दलको सदस्य नरहेको र पैतालिस बर्ष उमेर पुरा भएको र ६५ बर्ष ननाघेको हुनुपर्ने प्रावधान सहितको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी अध्यक्षका लागि निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणी पदबाट सेवा निवृत भएको र सदस्यका लागि शिक्षा, सार्वजनिक प्रशासन, व्यवस्थापन, वाणिज्य शास्त्र वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधी हासिल गरी सम्वन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा १५ बर्ष कामको अनुभव भएको हुनु पर्नेछ । आयोगका पदाधिकारीको पुरा कार्यकाल ५ बर्षको हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आयोगले मुलुक संघियतामा गएको हुनाले त्यसै अनुसार संरचना निर्माण गर्न ध्यान दिएको छ । आयोगको मुख्य कार्यालय काठमाडौंमा र प्रदेशिका कार्यालय प्रदेश राजधानीमा रहने उल्लेख छ ।

'हरेक प्रदेशमा हाम्रो कार्यालय हुन्छन् । आवश्यकता अनुसार पनि कार्यालय बनाउँछौं । उनीहरुलाई पनि परीक्षा सञ्चालन देखि सबै काम गर्नुपर्ने भएकोले हामीले त्यो काम थालेका छौं' गौतमले भने, 'हाीमीले ऐन पठाइसके पछि मन्त्रालयमा र अरु तहमा बहस सुरु होला, हामी अहिले यही नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा भन्दा पनि संघियतामा शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस शुरु होस् भन्ने चाहन्छौं ।'

हालसालै शिक्षाको आठौं ऐन पास भएको सन्दर्भ र संविधानले आयोगलाई चिनेको सन्दर्भमा आयोगले शिक्षकको छनौटको आधारमा पनि थप ब्यवस्था गरेको छ । 'मावि तहको परीक्षा राष्ट्रिय स्तरमा गर्नुपर्छ, र आधारभूत तहको परीक्षालाई प्रदेश तहमा गर्नुपर्छ' गौतमले भने 'यो खुला नियुक्तिको हकमा मात्र होइन, बढुवाको हकमा पनि हो ।'

पढ्नुहोस् :शिक्षक छनौटको आधारमा परिवर्तनको तयारी

आयोगले शिक्षक पदमा उम्मेद्धवार हुन शिक्षण अनुमति पत्र जारी गर्ने, सरकारबाट स्वीकृत भै आएका सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदका स्थायी पदपूर्ति गर्नुका साथैं उम्मेद्वारको शैक्षिक योग्यता र पाठ्यक्रम निर्धारण गर्नु पर्ने मस्यौदा बनाएको छ । साथै शिक्षक सेवाका शर्त सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सम्बिन्धित निकायलाई परामर्श सहित तोकिए बमोजिमका काम गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको छ ।

त्यसैगरी शिक्षकहरुको शैक्षिक योग्यता निर्धारण र पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने अधिकार आयोगलाई रहने छ । अध्यापन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न वा शिक्षक पदको स्थायी नियुक्ती वा बढुवाको लागि आयोगले लिने परीक्षाको पाठ्यक्रम, अंकभार, उत्र्तिणांक, परीक्षण विधी, त्यस सम्बन्धी अन्य व्यवस्था यस ऐनको अधीनमा रही आयोगले निर्धारण गरे वमोजिम हुने उल्लेख छ ।

ऐन प्रारम्भ भएप्छि कुनै सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन अनुमति पत्र नलिएका शिक्षकले अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ । शिक्षक अनुमति पत्रका लागि १८ बर्ष पुरा भएको र आयोगले निर्धारण गरेको र समकक्षिता प्रमाणित गरेको शैक्षिक संस्थाबाट न्युनतम माध्यमिक तह उत्र्तिण गरेको हुनु पर्नेछ । माथिल्लो तहको अध्यापन अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिले सम्वन्धित विषयमा तल्लो तहमा पनि प्रतिष्पर्धी हुन सक्ने छ । अध्यापन अनुमति पत्रको प्रकृती स्थायी र अस्थायी हुनेछ । त्यसका लागि आयोगको परीक्षा उत्र्तिण गरेको हुनु पर्नेछ । परीक्षा लिखित, प्रयोगात्मक र अन्र्तवार्तामा आधारित हुनेछ ।

शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउनु पर्ने कुरा पनि विधेयकको मस्यौदामा उल्लेख छ । समावेशीता लिंग, जाती, जनजाती, क्षेत्रलाई आधार मानेर आवश्यक संख्यालाई शत प्रतिशत त्यसै अनुसार संख्या निर्धारण गर्ने गरी मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ । आयोगको काम र कर्तव्यका लागि नियम बनाउने अधिकार आयोगलाई हुनेछ । आयोगले बनाएको नियम  नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भए पछि लागु हुने व्यवस्था सहित स्वायत्त आयोगका रुपमा ‘शिक्षक सेवा आयोगको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा  प्रस्ताव गरिएको छ । 

प्रकाशित मिति २०७३ असार ३१ गते