- लक्ष्मण शर्मा / शिक्षा ऐन २०२८ को आठौं संसोधन भएपछि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र बारेमा मिडियामा उठेको तरंगहरु क्रमशः सेलाउदै गएका छन् । त्यो संसोधनले गरेको व्यवस्था बमोजिमको कार्यान्वयन  क्रमशः सुरु हुँदैछ । सारमा यो चीर प्रतिक्षित संसोधनले परिवर्तनको लागि तीनवटा कुराहरु ल्याएका छन् ।

पहिलो, उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको ब्यानरमा चलेका कक्षा ११ र १२ पढाउने उच्च माध्यमिक तहलाई विद्यालय शिक्षामा ल्यायो, र ऐन संसोधनमा सो अनुसारको समायोजनको प्रवन्ध छ ।

दोस्रो, अस्थायी शिक्षकको वर्षौंदेखिको समस्या समाधानको लागि आर्थिक सुविधा वा आन्तरिक परीक्षाको विकल्प सहित प्रवन्ध गरिएको छ ।

तेस्रो, अब कम्पनि ऐन अनुसार नीजि विद्यालय संचालन नहुने र विगतमा सो ऐन अनुसार चलेका विद्यालयहरु स्वेच्छाले गुठिमा रुपान्तर हुनसक्ने व्यवस्था गरेकोछ । अरु दफाहरुले वालविकास केन्द्रलाई विद्यालय संरचनामा ल्याउने, शिक्षकको सरुवा गर्न सकिने, शिक्षकहरुले राजनैतिक दलको कार्यकारिणीमा रहन नपाइने जस्ता प्रवन्धहरु रहेका छन् ।

तर, पृष्ठभूमीमा मूलुक संघियतामा प्रवेश गर्ने बेलामा यो ऐन संशोधन कै औचित्य माथि पनि प्रश्न उठाइएको थियो। यो संसोधन शिक्षक समुदायको हितको लागि बढी ढल्केको बताउनेहरु पनि छन्।  शिक्षा ऐनमा गरिएको यो संसोधनले शिक्षाको सर्वाधिक चर्चामा रहेको शिक्षाको गुणस्तरलाई संबोधन गरेन भन्ने आलोचना रहेकोछ। शिक्षा ऐनमा के छ भन्ने तथ्यहरु अब सार्वजनिक भैसकेकाछन् । यहाँ चाहिँ नेपालको वर्तमान सन्दर्भमा संसोधन भएर आएको शिक्षा ऐनले महत्वपूर्ण कुराहरु के के छुटायो, त्यसको चर्चा गरिनेछ । यसले भविष्यमा शिक्षा क्षेत्रमा बनाइने नीतिहरुलाई सघाउन मद्दत गर्ला भनेर आशा गरिएको छ।

१.     गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने बारे ।

नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको सर्वाधिक बहस गरिएको गुणस्तरको मामिलाको बारेमा यो ऐनले खासै केहि प्रवन्ध गरेको देखिँदैन। गुणस्तरको परिभाषामा जति बहस गरे पनि सकिन्छ, सबैको आ-आफ्ना सन्दर्भ अनुसारको दृष्टिकोणहरु हुन्छन्।  तर सबैले मानी आएको कुरा चाहिँ के हो भने शिक्षा राम्रो हुनको लागि सबै बालबालिकाको भर्ना हुने र कक्षामा टिक्ने अवस्था, प्रतिवध्द, सिपालू र प्रोत्साहित भएका शिक्षकहरु, उपयुक्त प्रकारको शैक्षिक सामाग्रीहरु, वालबालिकाहरु सुरक्षित र संरक्षित हुने भौतिक परिस्थिती चाहिन्छ। यी शर्तहरुमा हुने अन्तर्कृयात्मक गतिविधिहरुले पाठ्यक्रमले तोकेका उध्देश्यहरु हासिल हुन सक्छ। यो ऐनले उपरोक्त शर्तहरुको बारेमा कुनै व्यवस्थित धारणा निर्माण गरेको छैन।     

२.    शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय प्रवन्धहरुको समायोजन बारे ।

नेपालको शिक्षाको चर्चा गर्दा अब अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भको पनि चर्चा चल्नु स्वभाविक हुन्छ। संयुक्त राष्ट्र संघ, दातृ राष्ट्रहरु र समुदायहरुसंगको साझेदारी गरेपछि न्यूनतम रुपमा त्यहाँ गरिएको प्रतिवध्ताहरु प्रति सहमत राष्ट्रहरु इमान्दार हुनै पर्छ। त्यसैगरी मूलुकले जनप्रतिनीधिहरुको संविधानसभाबाट ऐतिहासिक संविधान निर्माण गरेकोछ। संविधानले शिक्षालाई नागरिकहरुको मौलिक अधिकारको रुपमा स्विकार गरेकोछ। सोको कार्यान्वयनको लागि ऐनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर शिक्षा ऐन संसोधन हुँदा पनि नया सँविधानको स्पीरिट बमोजिमको प्रवन्ध नगर्नु ठूलो प्रश्न हुनसक्छ।

त्यसैगरी शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विकास कार्यक्रम (विक्षेविका) नामको विद्यालय शिक्षाको पाँच वर्षे रणनैतिक योजना निर्माण गरेकोछ। त्यो नै हालको हाम्रो देशको शिक्षा संबन्धि बृहत र व्यवस्थित दस्तावेज हो। यो ऐन संसोधन गर्दा त्यसको लक्ष्य तथा उध्देश्य हासिल हुने गरी गर्नुपर्थ्यो। तर त्यस्तो देखिन्न। उदाहरणको लागि विकट र पिछडिएको क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार गुणस्तरीय शिक्षक पु-याउने रणनीति छैन।  यी महत्वपुर्ण सन्दर्भहरुबाट छुट्टिएको यो ऐनले ती प्रवन्धहरुको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग गर्दैन। त्यसैगरी राज्यको पूनःसंरचना हुँदा विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्र पु-याउने संबैधानिक व्यवस्थाको बारेमा यो ऐनले कुनै सहयोग गरेको देखिन्न। प्रशासनिक प्रवन्धको नियन्त्रणकारी सीमामा राख्न खोजिएको छ, त्यसको सीमितताको ख्याल गरिएकोछैन। 

३.    सार्वजनिक शिक्षाको वित्तीय प्रवन्धहरु बारे ।

राष्ट्रले ठूलो लक्ष्य उध्देश्य राख्नुपर्छ , राख्छ । सो लक्ष्यहरु पूरा गर्नको लागि अन्य संरचनात्मक प्रवन्ध गर्नुपर्छ , गर्छ। तर यी सबै तबसम्म देखावटी दस्तावेज मात्र बन्छन्, सत्यतामा रुपान्तरण हुदैनन् जूनबेलासम्म ती नीतिगत प्रवन्धहरुले वित्तीय नितिको साथ पाउँदैनन्। अहिले  शिक्षामा विश्वव्यापी रुपमै महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरु निर्धारण गरिएका छन्, संविधानले मूलुकभरिका सबै नागरिकहरुलाई शिक्षा दिलाउने प्रतिवध्दता गरेको छ, त्यस्तैगरी विक्षेविकाले पाँच वर्षमा गर्नुपर्ने र गर्न सकिने योजनाहरु निर्माण गरेकोछ। तर शिक्षामा ऐतिहासिक रुपमा वैदेशिक सहयोग घटेकोछ, कतिपय सहयोगहरु शसर्त बनाएइकोछ, वार्षिक बजेट घट्दोछ र समुदायले विगतमा गर्ने गरेको सहयोग पनि घटेकोछ। यो ऐनले यी वित्तीय खाडलहरु पुर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापनको लागि कुनै बैकल्पिक दृष्टिकोणहरु बनाउन सकेको देखिन्न।  

४.    विद्यालयको सक्षमता वृध्दी बारे।

नेपालमा जनसंख्याको तुलनामा बढी विद्यालयहरु छन्। तर तिनको सक्षमता हेर्ने हो भने अत्यन्त कमजोर देखिन्छन्। नेपालमा विद्यालयको नेतृत्व नै कसले गरेको हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर समेत सजिलो छैन। विषय शिक्षकहरु मध्ये नै प्रधानाध्यापक हुने, विभिन्न स्थानमा छरिएका २० वटा भन्दा बढी विद्यालयमा एउटा सुपेरिवेक्षक हुने, अभिभावकहरुद्वारा बनेको समितिले  व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका अनौठा विद्यालयहरु यहाँ छन्। त्यसैले यी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको सामाजिक संलग्नता, अनुपस्थिती, कार्यदक्षता आदिको बारेमा समेत कानुनी प्रवन्ध गरिएकाछन्।

विद्यालय आफू सक्षम हुने हो भने यी मामिलाहरु विद्यालय स्वयमले किफायती र प्रभावकारी ढंगले समाधान गर्ने आन्तरिक मामिलाहरु हुन्। शिक्षकको नितान्त पेशागत र नीजि जीवनको बारेमा यस्ता विवादास्पद प्रवन्धहरु बनाउँदा तिनको दुरुपयोग हुन गई शैक्षिक क्षेत्रमा असन्तोष बढ्दै जान्छ। विद्यालयको नेतृत्व, व्यवस्थापन, प्रशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता, प्राज्ञिक स्वतन्रताको विकास र विस्तार गर्ने दृष्टिकोण आएकोछैन। विद्यालयहरुलाई क्रमश विकास गर्दै दिनुपर्ने पाठ्यक्रम निर्माण, शिक्षक विकास, मूल्यांकन लगायतका अधिकारहरुको बारेमा अझ संकुचन भएको देखिन्छ।          

५.    समावेशिकरण बारे।

नेपालमा नयाँ तर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानिएको शिक्षामा समावेशिकरणको मुद्दालाई कार्यान्वयन गर्ने सवालमा समेत ऐनको दफाहरु प्रभावकारी देखिन्नन्। अति विविधता र त्यसले पारेका आर्थिक-सामाजिक विभेदबाट समाजलाई उठाउन नेपालमा पनि शिक्षालाई महत्वपूर्ण औजार मानिएकोछ। तर शिक्षाले नै पार्न सक्ने विभेदको बारेमा ऐन सचेत देखिन्न। समावेशिकरणको मुद्दा प्रचारको चरणमा हैन कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसकेकोले यो ऐनबाट केहि महत्वपूर्ण प्रवन्धहरुको जरुरी थियो। दूर्गम पिछडिएको क्षेत्र, मधेशवासी, दलित, गरीब, महिला, अपांग लगायतको जन समुदाय र तिनको परिवारका बालबालिकाको विद्यालय शिक्षाको ग्यारेण्टीको लागि कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने थियो। यो प्रवन्ध अझै नहुनुले निकट भविष्यमा सो विभेद अझै फराकिलो हुँदै जानेछ। 

६.    शिक्षक समुदायको असन्तोष व्यवस्थापन बारे । 

कतिपय शिक्षा अधिकारीहरु र अन्यले बिभिन्न कोणबाट यो ऐनको संसोधनले शिक्षकहरुको पक्षमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको बताइरहेकाछन्। तर सरकार र शिक्षक समुदाय बिच वर्षौंदेखि हुने गरेको सहमति, संयुक्त समितिका निर्णयहरुको आधारमा हेर्ने हो भने, शिक्षक असन्तोष साम्य हुने देखिन्न। २०६६ सालमा कार्यान्वयन हुने पर्ने अस्थायी शिक्षक समस्या समाधानको प्याकेज ७ वर्ष पछि आएकोछ, त्यो पनि अपूरोछ। सहमतिमा औषधोपचार खर्चको पनि प्रवन्ध गर्ने सहमति भएकोथियो, आएन। त्यो बाहेक पञ्चायती कालमा दुरुपयोग गरेर बदनाम भएको शिक्षकको राजनैतिक दलको संलग्नता सम्बन्धि दफा फेरि व्युँताइएकोछ। यो शिक्षक स्वयमको नैतिक र विद्यालयको आचार संहिताको मामिला हो ।

यथाअवस्थामा लागू हुने हो भने शिक्षकहरुलाई कार्यस्थलमा नै दुःख दिन यो बुँदा काफि हुनेछ। यो संगै जोडिएर अर्को शिक्षकलाई सताउने दफा 'सरुवा गर्न सकिने' भनी आएकोछ। विद्यालयलाई स्वयमलाई शसक्त बनाई विद्यालयले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शिक्षकहरुलाई शिक्षा प्रशासनका उपल्ला तहका अधिकारीहरुले सरुवा गर्नुको औचित्य प्रष्ट छैन। यो दफालाई नितान्त प्राविधिक बनाई पेशागत विकाससंग जोडेर कार्यान्वयन गरिने बारेमा ऐनमा प्रतिवध्दता हैन कुनै संकेत समेत छैन। निष्कृय नबनाउने हो भने यो दफाले देशव्यापी रुपमा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रलाई धमिल्याउनेछ ।  

ट्रेड युनियन व्यवस्थापनको लागि सरकार स्वयमले गर्नुपर्ने सामुहिक सौदाबाजीको संरचना निर्माण र त्यसको चुनावको लागि शिक्षक संगठनहरुले आफैंले तयारी पूरा गरेकाछन्। देशका सबै शिक्षक संगठनहरुको सहमतिमा "कर्तव्य र पेशागत हित" विकासको लागि भनेर शिक्षक महासंघ गठन गरेर कृयाशिल भैसकेको अवस्थामा त्यसको सरोकारित निकायहरुमा यथोचित प्रतिनिधित्वको सवालमा ऐन संसोधनले कञ्जुस्याईं गरेकोछ। नगर र गाउँ समिति शिक्षा समितिमा पर्यवेक्षक सिमित गरिएकोछ।   शिक्षा र शिक्षकको संबन्धमा हुने सबै नीतिगत निर्णयहरुमा महासंघको प्रतिनिधित्वको ग्यारेण्टी गरी गराई शिक्षक असन्तोषहरुको व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त अवसर समेत गुमेको छ।

सारमा यो ऐन धेरै वर्ष लगाएर र थुप्रै स्वार्थ समूहहरुको खिचातानीको बिचबाट आइपुगेको छ। यति हुँदा पनि हाम्रो सार्वजनिक शिक्षाको एउटा मार्गचित्र  भैदिएको भए, ऐनले समय सापेक्ष  दिशा प्रदान गरी त्यस्तो मार्गचित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न सेवा गर्ने थियो। त्यस्तो नहुँदा यो ऐन एक खालको सहमतिको दस्तावेज त बन्यो तर यसले कहाँ पु-याउने भन्ने चाहिँ भन्न सकिन्न। ऐनको संसोधन आज भोलि गाउँघरमा सर्वदलीय सहमतिमा खनिने धुले/हिले  सडक जस्तो देखियो, जून कति वर्षमा कहाँ पुग्छ, कस्तो हुन्छ, के साधन चल्छ, कसलाई सजिलो होला चाहिँ भन्ने कसैलाई थाहा हुँदैन ।  

शर्मा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव हुन् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २९ गते