काठमाडौं २२ भदौ / छैटौंपटक आमरण अनशन बसेको तेह्रौं दिन मेडिकल शिक्षा सुधारसम्बन्धी एघारबुँदे सम्झौता गरेर वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीलाई चौधौं दिन जुस पियाएको सरकारले ७२ घन्टा नबित्दै सहमति तोडेको छ।

शनिबार मध्यरात गरिएको ११ बुँदे सम्झौताको पहिलो बुँदामा '..यसपछि बस्ने पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने' उल्लेख छ। सोहीअनुसार सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठक बसे पनि आयोग गठन भने गरेन।

बैठकले डा. केसीसँगको सम्झौता सैद्धान्तिक सहमतिका लागि मन्त्रिपरिषदअन्तर्गतको सामाजिक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ। माथेमा प्रतिवेदन तुहाउने गरी कार्ययोजना बनाएको सोही समितिलाई सम्झौतामा सैद्धान्तिक सहमति दिने जिम्मा दिइनुलाई डा. केसी पक्षधर चिकित्सकले 'गम्भीर धोका' भनेका छन्।

डा. केसीका तर्फबाट वार्तामा सहभागी डा. वाइपी सिंहले सरकारी पक्षले ठूलो धोका दिएको भन्दै 'चुप लागेर नबस्ने' बताए। 'अब हामी छलफल गछर्ौं, सरकारले जुन ढंगको अपमान र षड्यन्त्र गर्योल, त्यसको जवाफ पाउँछ,' उनले भने।

सम्झौतामा सरकारका तर्फबाट मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले डा. केसीसँग भएको सम्झौता मन्त्रिपरिषदमा पेस भएको र सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सामाजिक समितिमा पठाइएको जानकारी दिए।

सरकारी वार्ता टोलीले त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२' को सुझावअनुसार सम्झौता भएपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो।

उक्त सम्झौतामा कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने, चिकित्सा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णय सहजीकरण र अनुगमनसमेत त्यही आयोगले गर्ने उल्लेख छ।

सोमबार करिब चार घन्टा बसेको बैठकमा फेरि पनि डा. केसीका मागबारे तीव्र विवाद भएको थियो। स्रोतअनुसार सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले अडान राख्न नसकेपछि यसअघि माथेमा प्रतिवेदनझैं सम्झौता पनि सामाजिक समितिको पोल्टामा गएको हो। समितिले माथेमा प्रतिवेदन ३७ दिनसम्म थन्क्याएर कार्ययोजना तयार पार्न छुट्टै उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले मुख्य सुझाव पन्छाएर कार्ययोजना बनाएपछि डा. केसी अनशन बसेका थिए।

डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारले सामाजिक समितिले तयार पारेको कार्ययोजना संशोधन गरेरै सम्झौता गरेको थियो। १३ दिन लामो अनशनपछि डा. केसी र सरकारबीच सहमति भएको थियो।

सम्झौतामा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति र त्यस सम्बन्धी कानुन बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा विधेयक लगिने उल्लेख छ।

डा. केसीले उठाएको प्रमुख माग काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ कलेज खोज्न मनसायपत्र लिएर सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेका कलेजको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने सम्झौता भएको थियो। यस विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोगको संलग्नतामा तयार गर्ने मानवस्रोत विकास रणनीतिअनुसार जनशक्ति र स्थानको पहिचान गरी समग्र पक्षको विश्लेषणपछि आवश्यक कारबाही गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ।

यसैगरी, माथेमा कार्यदलले सुझाएको सिट संख्या र शुल्कबारे पनि महŒवपूर्ण सम्झौता भएको थियो। जसमा एमबिबिएस कार्यक्रममा अधिकतम सिट संख्या आगामी वर्षका लागि १३५ सम्म, अर्काे वर्ष ११५ गर्दै घटाएर तीन वर्षभित्र सय सिट कायम गरिने उल्लेख छ।

माथेमा प्रतिवेदनमा सबै मेडिकल कलेजको सिट संख्या बढीमा सय तोक्न सुझाइएको थियो। एमबिबिएस कार्यक्रममा आगामी वर्षका लागि प्रतिविद्यार्थी ३५ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउनेछन्। त्यसपछि प्रत्येेक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रबैंकको मुद्रास्पि्कतिलाई ध्यानमा राखेर आयोगले शुल्क परिवर्तन गर्न सक्नेेछ। यसैगरी, सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तह (पिजी) मा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेकै सरह २३ लाख शुल्क तोक्नेलगायतका सम्झौता भएको छ।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।