Edukhabar
शनिबार, १२ असोज २०८१
अन्तैवाट

महँगो शुल्कले प्राविधिक पढ्न मुस्किल

मंगलबार, २८ असार २०७३

काठमाडौं २८ असार / एसएलसीमा न्यून जीपीए ल्याउने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर १८ महिने प्राविधिक विषय सुरु गरिए पनि संस्था सञ्चालकले चर्को शुल्क लिने भएपछि सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका विद्यार्थीहरू पढ्नबाट वञ्चित हुने भएका छन् ।

निजी संस्थाले १८ महिने ‘टीएसएलसी’ प्राविधिक विषय पढ्न ८० हजारदेखि १ लाख ६० हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तय गरेपछि सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएकाहरू अर्को वर्ष पुन: एसएलसी दिने मनसायमा पुगेका छन् । ‘१.६ भन्दा कम जीपीए आउने विद्यार्थीहरूलाई सरकारले प्राविधिक विषय पढ्ने व्यवस्था गरेको सुनेको थिएँ । स्कुलमा जस्तै सित्तैमा होला भन्ठानेको थिएँ, जुन विषय पढे पनि ८० हजारभन्दा कममा कतै पाइनँ,’ १.५ जीपीए आएका सन्तोष तामाङले भने ।

प्राविधिक विषय पढ्ने विद्यार्थी बढ्ने भए पनि टीएसएलसी सञ्चालन गर्ने संस्था सञ्चालकले गत वर्ष लिँदै आएको शुल्कको दोब्बरसम्म बढाएका छन् । स्वास्थ्यमा अरू कार्यक्रममा भन्दा मनोमानी शुल्क तोकेको पाइएको छ । भक्तपुर प्राविधिक तालिम केन्द्र कौशलटारले १८ महिने अनमी कार्यक्रम अध्ययन गर्न १ लाख ४३ हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ । यो रकम गत वर्षको भन्दै झन्डै दोब्बर भएको विद्यार्थीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै बबरमहलको जनशक्ति विकास तथा अनुसन्धान संस्थाले गत वर्षभन्दा बढाएर एक लाख २५ हजार बनाएको छ ।

अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले सरकारले टीएसएलसीको शुल्क निर्धारण नगर्दा सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका विद्यार्थी प्राविधिक विषय पढ्न वञ्चित हुने बताए । ‘सरकारले शुल्क निर्धारण नगर्दा सामुदायिक विद्यालयबाट एसएलसी दिएका विपन्न र गरिबका छोराछोरी प्राविधिक विषय पढ्न वञ्चित हुने भए,’ उनले भने, ‘कुन विषयको शुल्क हुने हो निर्धारण हुनुपर्छ ।’

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयबाट परीक्षा दिएका ३ लाख २३ हजार ३ सय ९२ विद्यार्थीमध्ये ६३ हजार ७ सय ६७ जना अर्थात् १९.७१ प्रतिशतले १.६ जीपीए पनि ल्याएका छैनन् । निजी विद्यालयमा एक लाख १० हजार १ सय ८८ विद्यार्थीले परीक्षा दिएकामा ९ सय ९६ विद्यार्थी अर्थात् ०.९० प्रतिशत विद्यार्थीले १.६ भन्दा कम जीपीए ल्याएका छन् ।

१८ महिने प्राविधिक विषयको २४ हजार कोटामा यही ६३ हजारमध्येकै विद्यार्थीहरू जान्छन् । ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएपछि न्यून आय भएर र विपन्न समुदायका विद्यार्थी व्यावसायिक कोर्ष लिनबाट समेत वञ्चित हुने निश्चित छ ।

सीटीईभीटीको आफ्नै आंगिक र सामुदायिक विद्यालयमा पढाइ नहुने विषयमा संस्था सञ्चालकले दोब्बरसम्म शुल्क बढाएका छन् । ‘गत वर्ष लिएको भन्दा दोब्बर शुल्क लिएको गुनासो आएको छ,’ सीटीईभीटीका प्रशासन महाशाखा प्रमुख रमेश बखतीले भने, ‘मनोमानी शुल्क नियन्त्रण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’

वाग्मती इन्स्टिच्युट अफ टेक्निकल साइन्स कोटेश्वरले मेडिकल ल्याब असिस्टेन्ट कार्यक्रम पढ्न ९५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ भने यही विषय पढ्न काठमाडौंको विनायक शिक्षालयले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यो संस्थाले सीएमएको पनि यति नै रकम लिने तयारी गरेको छ । ‘गत वर्ष लिएकै शुल्कमा पढाउन लागेको छु,’ वाग्मती इन्स्टिच्युटका सञ्चालकले भने । बालाजुको कान्तिपुर टेक्निकल कलेजले ल्याब असिस्टेन्ट र सीएमए पढ्न १ लाख २० हजार शुल्क तय गरेको छ ।

इन्जिनियरिङ, कृषि र भेटनरीमा पनि संस्थै पिच्छे फरक शुल्क तय गरेका छन् । इमरल्ड टेक्निकल स्कुल माछापोखरीले सिभिल सबओभरसियर अध्ययन गर्न ७५ हजार रुपैयाँ तय गरेको छ । नेपाल पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट कोटेश्वरले सिभिल सबओभरसियर र इलेक्ट्रिकल सबओभरसियर अध्ययन गर्न एक लाख १५ हजार निर्धारण गरेको छ ।

नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट जनकपुरले इलेक्टिकल र सिभिल सबओभरसियर ९० हजार र बेसिक सर्भे पढ्न १ लाख ६० हजार तोकेको छ । छिन्नमस्त एजुकेसन एकाडेमी राजविराजले बेसिक सर्भे पढ्न १ लाख ४० शुल्क तोकेको छ । उसले सिभिल सबओभरसियर र इलेक्ट्रिकल सबओभरसियर पढ्न एक लाख २० तय गरेको छ । बालाजुकै कान्तिपुर टेक्निकल कलेजले सिभिल सबओभरसियरको ९५ हजारमात्रै तय गरेको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा पनि कृषिको कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएपछि निजी संस्थामा खासै शुल्क बृद्धि गरेको पाइँदैन । बालाजुको कान्तिपुर टेक्निकल कलेजले कृषि र पशु विज्ञान ८५ हजार, इमरल्ड टेक्निकल स्कुल माछापोखरीले पशु विज्ञान र कृषि विज्ञानमा ८० हजार निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै सिंह टेक्निकल कलेज सामाखुसीले कृषि कार्यक्रम ७५ हजारमा पढाउने भएको छ । ओन्डरफुल ट्रेनिङ एन्ड कन्सल्टेन्सी ललितपुरले कृषि विज्ञान र सिभिल सबओभरसियर ८५ हजार शुल्क तय गरेको छ ।

सीटीईभीटीले शुल्क निर्धारण नगर्दा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूले आफूखुसी शुल्क लिने गरेको हो । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष कुलबहादुर बस्नेतले गत वर्ष लिएको शुल्क कार्यान्वयन गर्न लागिपर्ने बताए ।

कान्तिपुरमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया