काठमाडौं २१ असार / निजामती कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको पाइएमा कारबाही भोग्ने कानुन, शिक्षकले भने सो कामका लागि आवेदन दिएमा पनि जागिर चट हुने भएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट यही असार १५ गते प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन), २०७३ ले शिक्षकका लागि त्यस्तो कडा कानुन बनाएको हो।

तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका पालामा विदेशमा स्थायी बसोबासका लागि अनुमति लिने निजामती कर्मचारीलाई हटाउने अभियान प्रारम्भ गरी त्यससम्बन्धी कानुन आएको थियो।

व्यवस्थापिका-संसद्बाट गत २०७२ चैत १४ मा निजामती सेवा ऐन लागू भएपछि ९१ दिनभित्र विदेशमा स्थायी आवासी अनुमति वा जागिरमध्ये एक रोज्न भनेको छ। त्यसको अन्तिम मिति आउँदो साउन मसान्तसम्म छ।

शिक्षा मन्त्रालयले त्यसभन्दा अघि बढेर स्थायी आवासका लागि विदेशका अनुमति पाउन आवेदन दिएको थाहा पाएमा पनि आफ्ना शिक्षकलाई हटाउने गरी कानुन संशोधन गराएको छ। सो संशोधित ऐन व्यवस्थापिका-संसद्बाट गत जेठ २२ गते पारित भएको थियो।

संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकलाई रोज्ने ऐनको दफा १६ (२) मा भनिएको छ, 'स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुनेः सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिन हुँदैन।

यो दफा प्रारम्भ हुनुअघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्न आवेदन गरेको भए त्यस्तो शिक्षक वा कर्मचारीलाई भविष्यमा निजले काम गरेको सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिनेछ।'

‘स्थायी आवासीय अनुमति’ भन्नाले विदेशी मुलुकले कुनै सर्त तोकी वा सो मुलुकमा स्थायी रुपले बसोबास गर्न पाउने गरी नेपाली नागरिकलाई उपलब्ध गराएको डाइभरसिटी इमिग्रेन्ट प्रवेशाज्ञा (डिभी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट प्रवेशाज्ञा (पिआर) वा ग्रीन कार्ड  सम्झनुपर्ने शिक्षा ऐनको व्याख्या छ।

सो शब्दले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा स्थायी रुपमा बसोबास गर्न दिइएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिलाई समेत जनाउँछ। हाल करिब ३४ हजार सामुदायिक विद्यालयमा एक लाख सात हजार शिक्षक कार्यरत छन्। यसमध्ये करिब ३०० ले डिभी र पिआर लिएको आशङ्का छ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रवक्ता डा हरि लम्सालको संयोजकत्वमा ऐनबमोजिम शिक्षकको आन्तरिक र खुला विज्ञापन खोल्नेलगायत अन्य व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि नयाँ नियमावली बनाउन कार्यदल बनाएको छ। संयोजक लम्सालले नियमावली आएपछि ऐनको विस्तृत कार्यान्वयन हुने बताए।

शिक्षाको ऐनको संशोधनलाई मूलरुपमा स्वागत गरिसकेको नेपाल शिक्षक महासङ्घको एक घटक नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले भने, 'शिक्षा ऐनमा आएको डिभी र पिआर लिएका वा लिन चाहने शिक्षकलाई हटाउने व्यवस्था राष्ट्रियताका दृष्टिले सकारात्मक छ। हामी यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्छौ।'

एडुखबरले गत बैशाखमै लेखेको यो खबर - शिक्षकका पति वा पत्नीले भरेको डिभीको पनि जानकारी दिनु पर्ने

रासस मार्फत् आजका विभिन्न पत्रपत्रिकाले प्रकाशित गरेका छन् ।