शुक्रबार, १७ असार २०७३
अहिले उमाशि परिषदमा कार्यरत झन्डै साढे ५ सय कर्मचारी जो स्वत: बोर्डको कर्मचारी भएका छन, ती मध्ये झन्डै ३ सय जति अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा काम गर्छन्/ मुलुकमा राजनैतिक नेतृत्वको परिवर्तन संगै जम्मा भएका कर्मचारीको बाहुल्यता उमाशिप भित्र प्रष्टै देख्न सकिन्छ/ शिक्षा आठौँ संसोधन ऐनले गोलमटोल भाषामा एक वर्ष भन्दा बढी समय काम गर्नेलाई आन्तरिक बिज्ञापनबाट स्थायी गर्ने प्रावधान गरेकोछ/ यो प्रावधानले अब बोर्डको अध्यक्ष जो होला (छनौटको आधार तय भएपनि भागबन्डा पक्का छ) उसले यी कर्मचारीको विज्ञापनको सुनिश्चितता नगरी काम गर्न सक्ने अवस्था छैन/ फेरी बेरोजगार तथा योग्य युवा जमातले यो स्वत: स्थायीको बिरोध गर्नेछन र त्यसलाई केही राजनीतिक दलले समर्थन जनाउनेछन/ अनि शुरु हुन्छ तालाबन्दीको संस्कृति/ त्यसैले यस्ता नकारात्मक प्रभावलाई मत्थर गर्नसक्ने र लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने सक्षम व्यक्तिको चयन गर्नमा कन्जुस्याई नगर्न लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा गठन हुने छनौट समिति चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ/
प्रतिक्रिया