काठमाडौं १७ असार / रौतहटका जिल्ला शिक्षा अधिकारी हरि वस्ती विद्यालय अनुगमनका क्रममा चन्द्रपुर नगरपालिका १४ स्थित श्रीकृष्ण मावि वालचनपुर पुगे। कक्षा ४ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई किताब पढ्न लगाए तर ती विद्यार्थीले किताबमा लेखिएको अक्षर पढ्न सकेनन्।

वस्तीले विद्यार्थीले अक्षर नचिनेको बारे विद्यालयका सहायक प्रधानाध्यापक हेमनारायण चौधरीलाई सोधे। जबाफ आयो, ‘वार्षिक परीक्षामा फेल गर्न पाइँदैन। त्यसैले कमजोर विद्यार्थीलाई पनि माथिल्लो कक्षामा लैजानुपर्ने बाध्यता छ।'

यो एउटा उदाहरणमात्र हो। रौतहटका धेरैजसो सरकारी विद्यालयमा पढ्ने प्राथमिक तहका हजारौं विद्यार्थीले अक्षर चिनेका छैनन्। कक्षा ५ मा पुगिसक्दा पनि विद्यार्थीलाई नामसमेत लेख्न आउँदैन। कक्षा १ देखि ३ सम्मका ७० प्रतिशत र कक्षा ४ र ५ मा अध्ययनरत ४० प्रतिशत विद्यार्थीले अक्षर नचिनेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अनुमान छ।

विद्यार्थीले कक्षा १ मा नै अक्षर र अंक चिनिसक्नुपर्ने हो तर प्राथमिक तह पूरा गर्दा पनि कखरा चिन्न सकेका छैनन्। गाउँका विद्यालयमात्र होइन, बजार क्षेत्रका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको समस्या पनि उस्तै रहेको शिक्षा कार्यालयको भनाइ छ। कक्षा ४ र ५ मा पढ्दै गरेका विद्यार्थीले आफ्नो नाम, विद्यालयको नाम र आफू बसेको ठाउँको नामसम्म लेख्न जान्दैनन्।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी वस्तीले धेरै विद्यालयमा अध्ययनरत प्राथमिक तहका विद्यार्थीले अक्षर नचिन्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘म जुन विद्यालयमा जान्छु ४ र ५ कक्षाका विद्यार्थीलाई किताब पढ्न लगाउँछु। उनीहरूलाई पढ्नै आउँदैन।'

प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई फेल गराउनु हुन्न भन्ने शिक्षकको बुझाइ छ। नेपाल शिक्षक संगठनका जिल्ला अध्यक्ष मणिशंकर निधिले विद्यार्थीलाई फेल गर्न नहुने परिपत्रसमेत आउने गरेकाले त्यसले सकारात्मक भन्दा नकारात्मक प्रभाव पारेको बताए। विद्यार्थीको गुणस्तर परीक्षामा नजाँचिँदा शिक्षक र विद्यार्थी दुवैमा अनुशासन र जिम्मेवारी कम हुँदै गएको निधिको बुझाइ छ।

प्राथमिक तहका कतिपय शिक्षकलाई कखग र एबीसीडीसमेत पढाउन नआउने अभिभावकको गुनासो छ। सखुअवा धमौरा गाविसकी शारदादेवी पासवानले आफ्नी नातिनी सरकारी विद्यालयमा कक्षा ४ मा पढ्ने भए पनि नामसमेत लेख्न नआउने बताइन्।

शिक्षकले राम्ररी नपढाउने, अभिभावकले पनि छोराछोरीको पढाइमा ध्यान नदिने, शिक्षकले आवश्यकताअनुसार तालिम नपाउने गरेकाले पढाइको गुणस्तर बिग्रँदै गएको सरोकारवालाको भनाइ छ। पाठ्यपुस्तकको अभाव, विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको दुरवस्था, नियमन गर्ने निकायको निष्क्रियतालगायत कारणले विद्यार्थी कमजोर भएको अभिभावकले बताएका छन्।

जिल्लामा तीन सय ७० वटा सरकारी विद्यालय छन्। समायोजनमा परेका विद्यालयका विद्यार्थीमा अक्षर नचिन्ने समस्या अझ बढी छ। शिक्षा कार्यालयले यस वर्ष ७३ वटा प्रावि खारेज गरेको छ भने ७४ वटा विद्यालयलाई नजिकैको अर्को विद्यालयमा समायोजन गरेको छ।

अन्नपूर्ण पोष्टमा फणि महतले लेखेका छन् ।