काठमाडौं १६ असार / राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले व्यवस्थापिका–संसद्बाट जेठ २२ गते पारित गरेको ‘शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) विधयेक, २०७३ लाई बुधबार प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ ।  अब यो शिक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ । 

शिक्षा ऐनमा अस्थायी शिक्षकलाई ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को अवसर, अस्थायी शिक्षकलाई स्थायीको पनि विकल्प, अबदेखि एसएलसी खारेज र १२ सम्म विद्यालय शिक्षा हुने तथा साझेदारी विद्यालय सञ्चालनको नयाँ व्यवस्थाजस्ता नयाँ प्रावधान छन् । 

अस्थायी शिक्षकले आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ (एकमुष्ठ रकम) मध्ये एक रोज्नुपर्नेछ ।  आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन चाहने अस्थायी शिक्षकले प्रतिस्पर्धामा सफल वा असफल भए पनि ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’को सुविधा पाउनेछैनन् ।  मुलुकभर करिब १७ हजार अस्थायी शिक्षक छन् ।  नयाँ व्यवस्थाले अब एसएलसी खारेज भई विद्यालय तहको शिक्षा १२ कक्षासम्मको हुनेछ ।

झण्डै छ वर्षको प्रयासपछि शिक्षा ऐनमा संशोधन भएको हो ।  २०६९ साउन २१ गतेयता खाली रहेका दरबन्दीमध्येमा ४९ प्रतिशतमा अस्थायी शिक्षकले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछन् ।  शिक्षक सेवा आयोगले लिने परीक्षामा बाँकी ५१ प्रतिशतमा भने खुला प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

यस्तै २०६७ साल माघ १० गतेभन्दा अगाडि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई ऐन प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म कार्यरत रहेका शिक्षकलाई रकमसहित बिदाइको विकल्प दिएको छ ।  विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम मितिअगावै राजीनामा दिएको अवस्थामा अधिकतम सेवा अवधि २० वर्षलाई आधार मानेर सेवासुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यसैगरी पाँच वर्षदेखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको अन्तिम आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिइनेछ ।  यस्तै १० वर्षभन्दा बढी १५ वर्षसम्म सेवा गरेका शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको अन्तिम तलबमानको एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिने व्यवस्था ऐनमा छ ।  पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका शिक्षकलाई भने प्रत्येक वर्षको अन्तिम महिनाको तलबको डेढ महिनाको तलब दिने व्यवस्था छ ।
ऐनले साझेदारी विद्यालय सञ्चालनको व्यवस्था गरेको छ ।  सरकारले सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालय तथा एकभन्दा बढी सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयबीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गराउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  सबै बालबालिकालाई चरणबद्ध रूपमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न सरकारले आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पनि ऐनमा उल्लेख छ । 

ऐनले हालको कक्षा १० सम्म विद्यालय तह हुने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।  अब कक्षा १ देखि ८ सम्म प्रारम्भिक तह र कक्षा ८ देखि १२ सम्म विद्यालय तहको शिक्षा हुनेछ ।  प्रारम्भिक तहलाई अनिवार्य शिक्षा मानिएको छ ।  हाल कायम रहेको विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा एसएलसी प्रान्तीय तहको हुने व्यवस्था छ ।  

गोरखापत्रमा खबर छ ।