काठमाडौं - यस अघि सी ग्रेड ल्याएका विद्यार्थीले पढ्ने विषय अव डी प्लस ग्रेड ल्याउने विद्यार्थीले समेत पढ्न पाउने भएका छन् । एसएलसी नतिजा सार्वजजिक भएको १३ औं दिनमा फेरी कक्षा ११ मा भर्ना हुने विद्यार्थीको आधारमा फेरबदल गरिएको हो । धेरै विद्यार्थी शिक्षाको पहुँचबाट टाढा पर्ने भएपछि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले यस्तो निर्णय गरेको हो । राष्ट्रपतिद्धारा शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण गर्ने अन्तिम तयारी भईरहेका बेला बुधबार विहान शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको परिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णय संगै अव ऐन प्रमाणिकरण हुने श्रोतले जनायो ।

यस अघि विज्ञान र गणित पढ्नलाई अँग्रेजीमा न्यूनतम २ जीपीए तथा सी ग्रेड ल्याउनु पर्ने थियो । अव डी प्लस भएपनि हुने भएको छ । यस्तै प्रवविधिक तथा ब्यवसायिक शिक्षा सहित अन्य विषयमा पढ्न न्यूनतम १ दशमलव ६ जीपीएलाई कायम राख्दै विषयहरुमा आवश्यक सी ग्रेडलाई परिवर्तन गरी डी प्लस बनाईएको छ । जसअनुसार प्राविधिक पढ्न विज्ञान, गसणथ र अँग्रेजीमा सी ल्याउृनु पर्नेमा डी प्लस, गणित, ब्यवस्थापन कम्युटर साईन्स पढ्नलाई गसणतमा आवश्यक सी ग्रेडलाई डी प्लस भए पनि हुने भएको छ । यसै गरी यस अघि कायम गरिएको सी ग्रेड आवश्यक हुने सबै विषयमा डी प्लस भए हुने बनाईएको हो ।
यस अघि एसएलसी नतिजा सार्वजजिक हुने अघिल्लो रात परिषद्ले ११ मा कस्ता विद्यार्थी भर्ना गर्ने भन्ने आधार तय गरेको थियो ।

पढ्नुहोस् : कक्षा ११ मा विद्यार्थी भर्नाको आधार तय

यस अघिको आधार अनुसार धेरै विद्यार्थी कक्षा ११ पढ्न नपाउने भएपछि अर्को निर्णय गरिएको हो । यो निर्णय संगै ब्यवस्थापनमा मात्रै झण्डै ५३ हजार थप विद्याथीृले पढ्न पाउँछन् । यस्तै अन्य संकायमा पनि त्यही हाराहारी विद्यार्थी थप हुने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । धेरै विद्यार्थीको पहुँच नहुने भन्दै मन्त्रालयको आलोचना भएपनि पहिलेको निर्णय बदल्न नहुने भन्दै परिषद्का पदाधिकारिले बचाउ गरेका थिए । बुधवार विहानको बैठकमा परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्माले मन्त्रालयका केही कर्मचारीले ग्रेडिङ्नै नबुझेको भन्दै आलोचना गरेपछि विवाद भएको श्रोतले जनायो ।

तै पनि ऐन प्रमाणिकरणको मुखैमा पुगेको अवस्थामा विवाद गर्नु भन्दा सहज बाटो निकाल्नु पर्ने भन्दै मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहजीकरण गरेपछि सी ग्रेडको सट्टा डी प्लस कायम गर्ने र धेरै विद्यार्थीलाई पहुँच दिने गरी निर्णय भएको हो । 'गुणस्तर भन्दा पनि पहुँचलाई आधार मानियो' शर्माले एडुखबरसँग भने, 'संस्थागत निर्णय भएको कुरालाई मैले विरोध गर्ने कुरा आउँदैन, तर मन्त्रालयका केही उच्च कर्मचारीहरुमा ग्रेडिङ्बारेको बुझाई कमजोर रहँदा समस्या भयो ।'

२७ सय सामुदायिक र ९ सय ७० निजी प्लस टुमा विद्यार्थीको चाप बरावर हुनु भनेको राज्यको कमजोरी हो, यस तर्फ शिक्षा मन्त्रालय गम्भिर हुनु जरुरी छ उनले भने ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार १५ गते