मंगलबार, १४ असार २०७३
- श्रीधर पौडेल / शीतल निवास पुगेको शिक्षा ऐन आठौं संशोधनलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेसँगै शिक्षामा एउटा ‘शून्यताको भय’ सुरु हुने खतरा बढेको छ । ऐन प्रमाणिकरणसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज हुने भएकाले त्यस मातहतका निकायले गर्ने शैक्षिक काम कसले जिम्मा लिने भन्ने अस्पष्ट व्यवस्थाले शून्यताको खतरा देखाएको हो ।
नयाँ ऐन पछि परिषद्का काम कारबाही गैरकानुनी हुनेछन् । परिषद्को प्रशासनिक काममा ऐनले कुनै प्रभाव नपार्न सक्छ तर महत्वपूर्ण र आम नागरिकको सरोकार रहेको विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काम भने तत्काल प्रभावित हुनेछ । किन भने विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रमा परिषद्का उपाध्यक्षले हस्ताक्षर गर्ने ब्यवस्था छ । ऐन कार्यान्वयन भए पछि खारेज हुने परिषद्मा न कोही उपाध्यक्ष रहने छ न कोही परीक्षा नियन्त्रक । परिषद्का कर्मचारी शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत समायोजन हुनेछन् । र कक्षा १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक तहको हुनेछ ।
परिषद्मा दैनिक ५ सय हाराहारी विद्यार्थी ट्रान्सकिप्ट, प्रोभिजनल सर्टिफिकेट, माईग्रेसन सर्टिफिकेट, विदेश अध्ययन गर्न जान आवश्यक प्रमाण पत्रको प्रमाणिकरण, स्थायी प्रमाणपत्र लिन पुग्छन् । २०६८ साल पछिका ट्रान्सकिप्ट क्षेत्रीय कार्यालयहरुबाट वितरण भए पनि अन्य कामका लागि विद्यार्थी सानोठिमी स्थित केन्द्रिय कार्यालयमै आउनु पर्ने बाध्यता छ ।
ऐन प्रमाणिकरण भएको भोलिपल्ट यस्तो काम लिएर जाने विद्यार्थी र सरोकारवालाको समस्या कसरी सम्बोधन होला ?
परिषद्का सदस्य सचिव नारायण कोइराला कुनै पनि अवस्थामा विद्यार्थीको सेवा प्रवाहको गति नरोकिने दावी गर्छन् । कसरी भन्ने ठोस जवाफ भने उनी सित छैन । भन्छन्, ‘कतिपय आन्तरिक तयारी सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, यो ट्राञ्जिसनल अवस्था हो हामी म्यानेज गर्दै छौं । विद्यार्थीले एक मिनेट पनि सेवा नपाउने भन्ने हुँदैन, हामी त्यस बारेमा सजग छौं ।
परिषद्को कानुनी सल्लाहकारहरुका अनुसार त्यसका लागि मन्त्रालयले एउटा शाखा वा निकाय बनाएर काम नरोक्न सक्छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै छलफल गरेको छैन । सदा वहार शैलीमा मन्त्रालयका हाकिमसावहरु भन्छन् – ‘हामी केही अवश्य गर्छौ ।’
त्यो केही भनेको के हो ? ठोस जवाफ उनीहरु सितै छैन ।
शिक्षा मन्त्रलायले ऐन प्रमाणिकरण भए पछि आउने कानुनी जटिलताबारे कुनै छलफल चलाएको छैन । मन्त्रलायका एक जना सहसचिवका शब्दमा यसबारे कसैमा चासो र चिन्ता पनि देखिएको छैन । ‘सबै जना चलिहाल्छ भन्ने पारामा छन्, ऐनले ल्याउने जटिलताबारे मन्त्रालयमा खासै बहस भएको मैले चाल पाएको छैन, ती सह सचिव भन्छन् ।
परिषद् खारेजीसंगै पढाइ सकेका र पढिरहेका कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीेको शैक्षिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने प्रष्ट कार्यदिशा तय गरिएको छैन । मन्त्रालय स्रोत ऐनको मर्म अनुसार यी सबै काम नयाँ संरचनामा हुने संभावना कम छ ।
परिषद्का पदाधिकारी चाहिँ कक्षा ११ मा नयाँ भर्ना फेज आउट हुञ्जेल यसै संरचनाकाले काम गर्नेगरी परिषद्लाई कायम राख्न चलखेल पनि गरिरहेको उक्त स्रोत बताउँछ । अहिले कै अवस्थामा परीक्षा वोर्ड तयार कसरी गर्ने भन्ने कुरा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले समेत चासो लिएर कार्य प्रारम्भ र निर्देशन गर्न सकेका छैनन् । उनी आफै ऐनको भविष्यका बारेमा चिन्तित रहेको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रपति कार्यलय पुगको उक्त ऐनलाई जस्ताको तस्तै प्रमाणिकरण हुन नदिन एउटा समुह खुलेर लागेको मन्त्री पोखरेलले राम्ररी बुझेका छन् ।
विहीबार भएको एक औपचारिक कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी लम्सालले ऐन प्रमाणिकरण भए लगत्तै आवश्यक काम गर्ने बारेमा मन्त्रालय गम्भिर रहेको बताएका थिए । टिप्पणी, आदेश र काम भन्दा कुरा धेरै गर्ने मन्त्रालयको सनातन प्रवृत्तिले लम्सालले भने जस्तो मन्त्रालय गम्भीर भए पनि बेलामा काम गर्ला भन्नेमा आस्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । किन भने ऐनपछि गर्नु पर्ने कामको तयारी बारे मन्त्रालयको सुस्त चालले त्यसलाई पुष्टि गरिरहेको छ ।
परिषद् खारेज भएर परीक्षा बोर्ड गठन हुने ऐनमा ब्यवस्था छ । उक्त बोर्डको अध्यक्षमा शिक्षाविद् वा परीक्षा सम्बन्धि विज्ञबाट नेपाल सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति अध्यक्ष हुने ब्यवस्था छ । परिषद्कै उपाध्यक्ष बोर्डको अध्यक्ष हुने हो भने पनि मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि राजनीतिक सहमति सबैभन्दा पहिले आउँछ । अहिलेका उपाध्यक्ष एमाले र मन्त्री माओवादी भएकाले त्यो सम्भावना भने अत्यन्त कम छ ।
यसरी आउने कानुनी जटिलता यो शून्य अवस्थामा मात्रै होइन भोलिका दिनमा पनि कायम रहने खतरा छ र यही छिद्रबाट ‘हाजिर गरे तलब र काम गरे पैसा’ भन्ने मानसिकता बोकेका परिषद्का कर्मचारीले चलखल गर्ने खतरा पनि छ । किनभने यस अघि परिषद्का कर्मचारीले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्लस टुबाट रकम असुल्ने गरेका समाचार सार्वजानिक भएका थिए । र त्यस्ता कर्मचारी परिषद्को परीक्षा शाखामै काम गर्छन् ।
कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक तह बनाउने भए पछि खारेज हुने परिषद्बारे प्रष्ट निर्णय नगरिदिएर सरकारले आफूहरुलाई पनि अन्यौलमा राखेको परिषद्का पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । परिषद्का कर्मचारीको पदीय समायोजन पनि त्यति सजिलो छैन । अहिलेका सदस्य सचिव नारायण कोइरालादेखि महाशाखा प्रमुखहरु (आफूलाई सहसचिव दावी गर्छन्), उपसचिव, अधिकृत त्यस भन्दा तल्लो तहका कर्मचारीको समायोजन कसरी हुन्छ ? प्रष्ट छैन ।
मन्त्रालय अन्तर्गतका सहसचिव र परिषद्का महाशाखा प्रमुखहरुको पदीय हैसितय समान हुन नसक्ने मन्त्रालयका सह सचिवहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयका ती सहसचिवको भनाइमा परिषद्ले आफूखुसी नियम बनाएर मनलाग्दी बढुवा गरेर बनाएका उप सह सचिव र मन्त्रालयमा लामो समय सेवा गरेका हरुवीच समानताको तुलना सम्भव छैन । त्यसो हुनु पनि हुन्न । यसले कर्मचारी नियमनमा पनि समस्या आउँछ ।
समस्या आउने प्रष्टनै छ । ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई माध्यमिक भने पनि त्यो उच्च माध्यमिककै शैलीमा चलेको छ । सिद्धान्तत कक्षा १२ सम्मको शिक्षा माध्यमिक जस्तो अनुभव गर्न सकिने अवस्थाको छैन । प्लस टुको नियमनकारी निकायका रुपमा स्थापित परिषद्का कर्मचारीको स्वार्थले बेलगाम चलेका विशेषगरी निजी प्लस टुले विद्यलायभन्दा पनि आफूलाई कलेज दावी गरिरहेका छन् । किन भने शिक्षा मन्त्रालयले कक्षा १२ सम्मको कस्तो विद्यालय तह बनाउन खोजेको हो स्पष्ट खाका समेत दिन सकेको छैन ।
राष्ट्रपति कार्यालयबाट ऐनको प्रमाणीकरण पश्चात प्रवेशिका तहको संरचना स्वतः खारेज हुने छ । कक्षा ११ र १२ को शिक्षा पनि विद्यालय तहको शिक्षामा समाहित हुनेछ । उक्त तहको परिक्षा सञ्चालन गर्न एउटा छुट्टै परिक्षा वोर्डको व्यवस्था ऐनले गरेको छ । तर, बोर्डको गठन प्रति पनि मन्त्रालयले चासो दिएको देखिँदैन । यस बारेमा मन्त्रालयमा अन्यौलता कायमै छ ।
तर, शिक्षा मन्त्री पोखरेलले भने ऐन प्रमाणिकरण हुनसाथ त्यसको कार्यन्वयन हुन्छ भनन छाडेका छैनन् ।
प्रकाशित मिति २०७३ असार १४ गते
प्रतिक्रिया