काठमाडौं १४ असार / एसएलसी नतिजामा ग्रेडिङ प्रणाली थालेको सरकारले यसको पूर्वतयारीस्वरुप अध्ययन–अनुसन्धानका लागि मात्र करोडौं रकम खर्चिएको पाइएको छ। ग्रेडिङ प्रणालीबारे विभिन्न समयमा गरिएका अध्ययन–अनुसन्धानमा करिब १७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो।

कक्षा १० को एक वर्षको एसएलसी नतिजा ग्रेडिङमा प्रकाशन गर्न अध्ययन–अनुसन्धानमै ठूलो रकम खर्च भएको शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्।

एसएलसी परीक्षा सुधारबारे अध्ययन गर्न केदारभक्त माथेमाको संयोजकत्वमा गठित टोलीलाई मात्रै १४ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेको दाबी छ।

पूर्वसचिव जनार्दन नेपालले क्याम्ब्रिज इन्टर नेपालले अध्ययनमा दुई करोड रुपैयाँ खर्च गरेको बताए। माध्यमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत क्याम्ब्रिज इन्टर नेपाल र माथेमा संयोजकत्वको टोलीले तयार पारेका प्रतिवेदन अहिलेसम्मकै ठूलो अध्ययन भएको उनले जानकारी दिए।

ग्रेडिङ प्रणालीबाट एसएलसी नतिजा प्रकाशन तयारी २०५४ सालदेखि थालिएको शिक्षा मन्त्रालयकै पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको भनाइ छ।  त्यतिखेर परीक्षामा भएको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिटले एसएलसीमा प्रकाशित हुँदै आएका नतिजा अध्ययन गरेको उनले बताए।

शिक्षा आयोगका ०४९ र ०५५ का प्रतिवेदन, ०५८ मा राष्ट्रिय योजना आयोग सदस्य निर्मल पाण्डेसहितको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदन, माथेमा आयोग प्रतिवेदनलगायतले परीक्षामा सुधार गर्नुपर्ने विषय सुझाएका थिए। यसबाहेक एक करोड रुपैयाँजति खर्चिएर अन्य साना अध्ययन पनि भएको शर्माले जानकारी दिए।

शिक्षाविद् वाग्ले अहिले कक्षा १० को एसएलसी परीक्षामा लागू गरिएको ग्रेडिङ प्रणाली अगामी वर्ष कक्षा ११ मा लागु नहुने भएकाले एक वर्षका लागि करोडौं रकम खर्चनु उचित नरहेको बताउँछन्। उनले सरकारले विद्यार्थीको क्षमता मापन 'रेन्ज' मा ल्याए पनि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा प्रणाली, पठनपाठन र शिक्षक तालिम पुरानै भएकाले  कक्षा ११ मा यही आधारमा अक्षरांकन प्रणाली लागू गर्न नसकिने प्रस्ट्याए।

'यो प्रणाली ग्रेडिङको मर्मअनुसार लागू गरिएन, हालकै प्रतिशतलाई ग्रेडिङ कायम गरियो,' वाग्लेले नागरिकसँग भने, 'अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिक्समा ग्रेडिङ एब्सुलुट र रिलेटिभ गरी दुई तरिकाको हुन्छ, हामीकहाँ यी कुनै अपनाइएन।'

पूर्वसचिव नेपालका अनुसार उनी शिक्षा मन्त्रालयमा छँदा साना–ठूला गरी परीक्षा सुधारका थुप्रै अध्ययन  प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्किएका थिए। पाठ्यक्रम, शिक्षक र प्राविधिक तयारी नगरी सरकारले हतारमा ल्याएको ग्रेडिङ कक्षा ११ र १२ मा कार्यन्वयन गर्न चुनौती रहेको उनले बताए।

'परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले प्रकाशित गरेको एसएलसीको नतिजा स्कोरलाई नै अक्षरांकनमा परिवर्तन गरी प्रकाशित गरेको हो,' शिक्षाक्षेत्रमा २७ वर्ष विताएका नेपाल भन्छन्, 'शिक्षकले कक्षामा विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गरे मात्र ग्रेडिङ प्रणालीको नतिजा प्रभावकारी हुन्छ।'

संसदले  हालै पारित गरेको संशोधित शिक्षा ऐन आठौंअनुसार आगामी वर्षदेखि एकीकृत विद्यालय संरचना लागू हुनेछ। जसमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालयशिक्षा तोकिएको छ। प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९देखि १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा बनाइएको छ।

तर, पाठ्यक्रम पनि त्यहीअनुसार नबनाइए यो प्रणाली प्रभावकारी नहुने नेपाल दाबी गर्छन्। 'हाल कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रम उच्च शिक्षाबाट झरेको छ भने कक्षा ९ र १०को पाठ्यक्रम कक्षा ६–८ बाट माथि आएको छ,' उनले भने, 'दुवै पाठ्यक्रमबीच भर्टिकल स्विकेन्स छैन।' कक्षा १२ लाई एसएलसी बनाउँदा विद्यार्थीको कक्षागत निरन्तर मूल्यांकन अहिलेदेखि नै सुरु नगरे यो ग्रेडिङ प्रणालीको औचित्य नरहने उनले सुझाए।

शिक्षाविद् विष्णु कार्की संशोधित शिक्षा ऐनले कक्षा १२ लाई एसएलसी तोकिसकेकाले यस वर्ष १० कक्षामा एसएलसी परीक्षा गर्नुलाई नै ऐनको मर्मविपरीत बताउँछन्। ऐन आएपछि ग्रेडिङबाट कक्षा १० को नतिजा रोकेर प्रतिशतमै निकाल्दा उचित हुने उनको भनाइ छ। 'अब कक्षा १० मा एसएलसी दिएकाले कक्षा १२ मा पुनः एसएलसी दिँदा एउटै विद्यार्थीसँग दुईवटा प्रमाणपत्र हुन्छ,' कार्की भन्छन्, 'यसले विदेश तथा स्वदेशका स्कुलमा समेत अन्योल सिर्जना गर्‍यो।' हालको नतिजा प्रकाशन 'मार्क स्कोर' कै अर्को रूप भएकाले ग्रेडिङको मर्मअनुसार नरहेको उनले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता लम्साल भने ग्रेडिङकै लागि छुट्टै बजेट नछुट्ट्याइएको दाबी गरे। परीक्षा सुधार कार्यक्रमकै बजेटबाट ग्रेडिङ अध्ययन–अनुसन्धान गरिएको उनको भनाइ छ। 'यस वर्षको एसएलसी परीक्षाको कुल बजेट ६० करोड थियो,' लम्सालले भने।  ग्रेडिङ प्रणालीमा सरकारी तयारी अझै नपुगेको स्विकार्दै उनले प्रतिशतलाई नै ग्रेडिङ बनाइएको बताए। 'अहिलेलाई सबैले पढ्न पाउन् भनेर नै यसरी नतिजा प्रकाशन गरेका हौं,' उनले भने।

नागरिकमा रुबी रौनियारले लेखेकी छन् ।