काठमाडौं २५ भदौ / त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीले छैटौं अनशनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि दिएको अल्टिमेटम सकिए पनि सरकारले त्यसनिम्ति कुनै पहल गरेको छैन।

१४ दिन लामो आमरण अनशनपछि सरकारले गत शनिबार गरेको ११ बुँदे सम्झौताको प्रमुख बुँदा ४८ घन्टा नबित्दै उल्लंघन भएपछि डा.केसीले माग पूरा गर्न बिहीबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। सरकारका तर्फबाट वार्ता र सहमति प्रक्रियामा संलग्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल र मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले लगत्तै बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने सहमति गरेका थिए।

सोमबार मन्त्रिपरिषदले चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन नगरीकनै सो सम्झौता कार्यान्वयन र सैद्धान्तिक सहमतिका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। डा. केसीले मंगलबारै विज्ञप्ति जारी गरेर बिहीबारसम्म माग पूरा नगरे शुक्रबार अर्को अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका थिए। बिहीबार मन्त्रिपरिषद बैठकै बसेन। डा. केसीले शुक्रबार ३ बजे अनशन सुरु गर्ने बताएका छन्। छैटांै अनशनका क्रममा भएको संक्रमणका कारण उनले एन्टिबायोटिक्स सेवन गरिरहेका छन्। उनले स्वास्थ्यमा सुधार आइनसकेकै कारण हालसम्म ठोस खानेकुरासमेत लिन थालेका छैनन्।

डा. केसीका पक्षबाट वार्तामा संलग्न चिकित्सकले चिकित्सा शिक्षा कार्यदल गठनलगायत शुल्क र सिट संख्यासम्बन्धी सम्झौतासमेत कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला मन्त्रालयलाई दिएको पत्र पठाउन माग राखेका थिए। सो क्रममा सुवेदीले नेपाल सरकारको मुख्य सचिवलाई नै विश्वस नगर्ने हो भने विश्वासको संकट हुने भन्दै माग पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए।

पोखरेलले त्यतिबेला आफूलाई प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिएको र उपप्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल गरेरै सहमतिका लागि आएको बताएका थिए। तर पोखरेल र सुवेदीले भनेअनुसार मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय नगरेपछि दुवै अधिकारीले औपचारिक रूपमा कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

डा. केसीले भने सरकारका तर्फबाट पठाइका प्रतिनिधिहरू माग पूरा गराउनभन्दा पनि अनशनको 'हुर्मत लिन' आएको महसुस भएको बताए। 'सरकारका तर्फबाट आएका मान्छे यति धेरै गैरजिम्मेवार र नैतिकहीन होलान् भन्ने कल्पना गर्दा पनि पीडा हुन्छ,' उनले भने।

डा. केसीले आफूले सरकारबाट पटकपटक धोका खाएको भनेर पत्र खोज्दा मुख्य सचिव सुवेदीले आफू सरकारको मुख्य सचिव भएको भन्दै आत्मविश्वास देखाएको र अहिले लाचार भएको देख्दा अचम्म लागेको बताए। 'उहाँहरूले सरकारले दिएको ठाउँको जिम्मेवारी छाड्नुपर्ने हैन?' उनले भने, 'सरकारले विश्वास नगरेपछि पदमा बसेर वार्ता गराउँछु भनेर हिँड्न मिल्छ।'

यसअघि पाँचौं अनशनकै क्रममा भएको सहमतिअनुसार सरकारले डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि डा. केसीले गत भदौ ८ गते आमरण अनशन थालेका थिए। १३ औं दिनमा सरकारी वार्ता टोलीले त्रिवि पूर्वउपकुलपति माथेमाको संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको 'चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०७२' को सुझावअनुसार सम्झौतापछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले आयोग गठन गर्ने सहमति गरेको थियो।उक्त सम्झौतामा चिकित्सा नीतिसम्बन्धी गरिएका निर्णय सहजीकरण र अनुगमनसमेत त्यही आयोगले गर्ने सहमति सरकारले गरेको थियो।

सोमबार करिब चार घन्टा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा डा. केसीका मागबारे तीव्र विवाद भएको थियो। स्रोतअनुसार सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्रीले अडान राख्न नसकेपछि यसअघि माथेमा प्रतिवेदनझैं सम्झौता पनि सामाजिक समितिको पोल्टामा गएको हो। समितिले माथेमा प्रतिवेदन ३७ दिनसम्म थन्क्याएर कार्ययोजना तयार पार्न छुट्टै उपसमिति बनाएको थियो। उपसमितिले मुख्य सुझाव पन्छाएर कार्ययोजना बनाएपछि डा. केसी अनशन बसेका थिए।

डा. केसीको माग पूरा गर्न सरकारले सामाजिक समितिले तयार पारेको कार्ययोजना संशोधन गरेरै सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा चिकित्सा शिक्षा नीति र त्यससम्बन्धी कानुन बनाएर तीन महिनाभित्र संसदमा विधेयक लाने उल्लेख छ।

नागरिकमा खबर छ ।