भक्तपुर - उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्लाई  यतिखेर कामको खुवै चटारो छ । पछिल्ला दिनमा परिषद्ले दिनहुँ जसो कार्यालय प्रयोजनका लागि मानव शंसाधन, सामाग्री सप्लाई गर्ने संघ संस्थाको दर्ता गर्ने देखि जनशक्ति आपूर्ति र बढुवासम्मको सुचना प्रकाशित गरिरहेको छ । तीन बर्ष अघिको आन्तरिक बढुवाको विज्ञापन सार्वजनिक गरेर परिषद्ले कर्मचारी बढुवा प्रकृया शुरु गरेको छ ।

यति मात्रै हैन परिषद्का कर्मचारीलाई विदेश शयरको चटारो पनि यति खेरै छ । राष्ट्रपति समक्ष पुगेको शिक्षा ऐन, प्रमाणिकरण हुनासाथ परिषद्को वैधानिकता खारेज हुने भएपनि त्यस अघि नै आफ्ना मान्छेलाई भर्ति गराउन चलखेल शुरु भएको हो । तोक आदेशको भरमा दलका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्दै आएको परिषद्को विगत छ । यसपटक एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सहित मुख्य दल आवद्ध पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीकै मिलोमतोमा यो काम भैरहेको परिषद्का एक कर्मचारीको दावी छ ।

प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको ऐनलाई कार्यन्वयनमा चुनौती सृजना गर्न पदाधिकारीले जानाजान यस्ता कार्य गरिरहेको परिषद् स्रोतको दावी छ । ती कर्मचारीले भने, ‘ऐन पारित नहुँदै कार्यलयले गरेको कामले बैधानिक मान्यता पाउने भएकाले यसरी हतारमा सुचना प्रकाशन गर्ने सम्मका काम भएका छन् ।’

परिषद्ले २०७३ असार ३ गतेको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरेको सूचनामा २०७० ७१ सालमा भएको विज्ञापनमा आन्तरिक पदपूर्ति गर्ने उल्लेख छ । जसका लागि भदौ ३ र ४ गते लिखित परीक्षा लिने उल्लेख गरिएको छ । पदपूर्ति समतिको निर्णय भन्दै सार्वजनिक गरिएको सूचनामा विज्ञापन नम्बर २ भन्दै सह सचिव अधिकृत प्रथम श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगिता मार्फत् पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

परिषद्मा करार र ज्यालादारी कर्मचारीको बाहुल्य रहे पनि अन्तिम समयमा पदपूर्ति देखि बढुवासम्मका सुचना प्रकाशित गरेर राज्यको सेवा सुबिधालाई दोहन गर्न यस्ता कार्य भैरहेका छन् । परिषद्को खारेजीसँगै उनीहरुको सेवा पनि निलम्वित हुने भए पछि नियतवश सरुवा, बढुवा र क्षेत्रीय कार्यालय विस्तार सम्मका कामलाई परिषद्ले प्राथमिकतामा राखेको  ति कर्मचारीले बताए ।

परिषद्का नियन्त्रक सहितको कर्मचारीको टोली यतिखेर सिंगापुर शयरमा छ । एक्सपोजर भिजिट शिर्षक अन्र्तगत गएको उक्त टोलीका सदस्यहरु समाजिक सञ्जालमा घुमफिरका तस्विर राख्न ब्यस्त छन् ।

'एक्सपोजर भिटिज भन्नुको मतलव सम्बन्धित संस्था वा कार्यक्रममा की आफ्ना कुरा सुनाउने हो, कि उनीहरुका कुरा सुन्ने हो तर हाम्रा साथीहरु ताल तालका फोटा शेयर गरेर बसिरहेका छन्' परिषद्का एक कर्मचारीले भने, 'पैसा कसरी र कुन शिर्षकबाट खर्च गर्ने भन्न मात्रै भ्रमणको एउटा नाम दिईएको हो नत्र यो टोलीको भ्रमण पुरै घुमफिरका लागि मात्रै हो ।'

राज्यको सेवा शर्तमा भारवहन पर्नेगरी परिषद् पदाधिकारीले हतारमा नियतवश यस्ता कार्य गर्न अग्रसर भएका छन् । परिषद्ले कार्यालय प्रयोजनका लागि आवश्यक मसलन्द सहितको सामाग्री पूर्ति गर्न थालेको छ । यसका लागि आवश्यक संस्था दर्ताको काम पनि शुरु गरेको छ । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरी लम्साल कानुनले नरोके पनि खारेजनै हुने संस्थामा भएका यस्ता गतिविधिलाई नैतिक जिम्मेवारीको हिसावले हेर्नु पर्ने बताउँछन् । उनले भने ‘विषम परिस्थितीमा दीर्घकालिन असर पार्ने काम कारवाही गर्नु उचित हैन ।’ ऐन प्रमाणिकरण हुनासाथ परिषद्को अस्तित्व स्वतः खारेज हुने र परीक्षा बोर्ड गठन गर्नु पर्ने उनले बताए । त्यहाँको स्थायी जशक्तिलाई बोर्डमै व्यवस्थापन गर्ने सम्मको  तयारी मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।

संसदको महिला वालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिमा ठुलो माथापच्ची विच पास भएर विधेयक गत जेठ २२ गते संसदबाट पारित भएको हो । विधेयकले पूर्वप्राथमिक कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम रहेको संरचना बनाएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणिकरण हुनासाथ कार्यन्वयन हुने शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले प्रतिवद्धता जनाउँदै आएका छन् । ऐन पारित हुना  साथ परिषद् खारेज हुन्छ र परिक्षा बोर्ड गठन हुने ऐनमै ब्यवस्था छ ।

विधेयक राष्ट्रपति कार्यलयमा पुगेको छ । राष्ट्रपति कार्यलयमा समेत पहुँचको प्रयोग गरेर शिक्षाका व्यापारीहरुले प्रमाणिकरणमा अल्मल्याई रहेका छन् । अलमल्याउनुका पछाडी परिषद्का यस्ता कार्यलाई वैधानिकता दिनु समेत रहेको श्रोतको दावी छ ।

परिषद्का उपाध्यक्ष चैतन्य शर्मा अहिले भईरहेका काम नियमित प्रकृया अन्र्तगतका भएको दावी गर्छन् । 'झट्ट हेर्दा के के न गर्न लाग्यो जस्तो देखिन्छ, तर गहिरिएर हेर्ने हो भने यी नियमित काम नै हन्' उनले भने, 'मन्त्रालयको स्विकृति बेगर परिषद् आफैंले मात्रै निर्णय गर्न नसक्ने परिषद्को संरचना पनि बुझ्नु जरुरी छ ।'

परिषद्को अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री हुने ब्यवस्था छ ।

तर, शिक्षा मन्त्रीकै गृह जिल्ला मोेहत्तरीमा समेत परिषद्को क्षेत्रीय कार्यलयको विस्तार गर्ने काम समेत अहिले गर्न लागिएको श्रोतको दावी छ ।

परिषद्ले देशभर रहेका करीव ३६ सय उच्च मावि नियमन सहित नयाँलाई सम्वन्धन तथा परीक्षा संचालनको कार्य गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार १० गते