काठमाडौं - सरकारले जारी गरेको अनलाईन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिकाले नागरिक हकलाई कुण्ठित बनाएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघले विरोध जनाएको छ । निर्देशिकामा समाबेश गरिएका नागरिकको सूचनाको हकलाई कुण्ठित गर्ने प्रावधानहरू तत्काल हटाउन समेत महासंघले माग गरेको छ । नयाँ माध्यमको रूपमा विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई यस्ता प्रावधानले अवरुद्ध गर्ने र मिडियाको विकासमा बाधा गर्ने भन्दै महासंघले त्यस्ता प्रावधान हटाउन आग्रह समेत गरेको छ । 

'सरकारले अनलाईन सञ्चारमाध्यमको दर्ता, नवीकरण, सञ्चालन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न भनी जारी गरेको ‘अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का कतिपय प्रावधानहरू संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेकोले नेपाल पत्रकार महासंघ त्यसप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ' महासचिव उजीर मगरद्धारा सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'खासगरी निर्देशिकाको बुँदा नम्बर ११ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नपाइने बुँदा अन्तर्गत उल्लेख भएको ‘आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्ने खालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने’ भन्ने प्रावधान र सोको परीक्षण सरकारी निकायबाट गर्ने क्षेत्रा धिकार राखिनु एवं बुँदा नं २१ मा त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको लागेमा सरकाले ‘कुनै पनि अनलाइन सञ्चारमाध्यम वा त्यसको वेबसाइट अवरुद्ध गर्न सकिने’ भनी उल्लेख भएको विषय कुनै पनि समाचार सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गरेको आधारमा कुनै पनि सञ्चारमाध्यम बन्द, जफत वा दर्ता खारेज नगरिने, सञ्चारका साधन अवरुद्ध नगरिने र पूर्व प्रतिवन्ध नलगाइने संवैधानिक व्यवस्था विरुद्ध रहेकोले महासंघ त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ र त्यस्ता प्रावधान नसच्याई लागू गरिएमा त्यसको सशक्त प्रतिरोध गर्ने समेत स्पष्ट गर्दछ ।'

अनलाइन माध्यम सूचीकरण गर्ने प्रावधान प्रति सकारात्मक रहे पनि तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट अनुगमन, निरीक्षणको व्यवस्था प्रतिकुल रहेको महासंघको धारणा छ । 'सञ्चार माध्यम र पत्रकारले जुनसुकै अवस्थामा पनि पत्रकार आचारसंहिताको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्दछ र पत्रकारिताका मान्य सिद्धान्त र व्यावसायिक धर्मलाई आत्मसात गर्नुपर्दछ भन्नेमा कुनै दुईमत छैन' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'महासंघ सञ्चार माध्यमको नियमन हुन सक्छ र त्यो स्वनियमन प्रणाली अन्तर्गत स्वतन्त्र स्वनियमनकारी निकायबाट हुनुपर्दछ भन्नेमा पनि स्पष्ट छ ।'

महासंघले अनलाईन सञ्चारमाध्यमलाई विद्यमान प्रेससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत संरक्षण, व्यवस्थापन र सुविधा प्रदान गर्नु पर्नेमा प्रेससँग असम्बन्धित सुशासन सम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रता माथि अकुंश लगाउने कोशिस साथ निर्देशिका जारी भएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार ६ गते