काठमाडौं २७ भदौ / सरकारले ७१ जिल्लाका ९९ माध्यमिक विद्यालयमा नमुनाका रूपमा सञ्चालन गरेको प्राविधिक शिक्षा लिएर एसएलसी उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। २०७० सालदेखि कक्षा ९ र १० मा सञ्चालन गरिएको प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरी यस वर्ष पहिलोपटक एसएलसी उत्तीर्ण भएका ३ हजार २ सय ८८ विद्यार्थीले उच्च शिक्षा पढ्न पाएका छैनन्।

भक्तपुरको पद्म उच्चमाविमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विद्यालय केन्द्रीय सञ्जालले सरकारले प्राविधिक शिक्षाबाट एसएलसी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीको भविष्य अन्योलग्रस्त बनाएको आरोप लगायो। अरू विषय पढेर एसएलसी उत्तीर्ण भएका विद्यार्थीले कक्षा ११ पढ्न थालिसकेका छन्। तर, ती विद्यार्थीले भने अझै कक्षा ११ को पढाइ सुरु गर्न पाएका छैनन्।

शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव, अर्थमन्त्रालय, शिक्षा विभाग र उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत बेवास्ता गरिएको सञ्जालका सचिव ध्रुवराज गिरीले बताए। अबको सात दिनभित्र पनि माग पूरा नगरे विद्यार्थीको भविष्यका लागि आफूहरू आमरण अनशनमा बस्ने उनले बताए।

सरकारले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) का आधारमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मलाई माध्यमिक शिक्षाको आधार मान्दै सिभिल, कम्प्युटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियरिङ तथा कृषिसम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यसमध्ये छनोटमा परेका ७१ जिल्लाका ९९ विद्यालयलाई पूर्वाधार निर्माणका लागि २० देखि ५० लाखसम्म अनुदान दिएर कक्षा ९ र १० मा प्राविधिक विषय सुरु गरिएको थियो।

उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाटै ९९ विद्यालयलाई कक्षा ११ र १२ मा प्राविधिक विषय पढाउन अनुमति दिइनुपर्ने र उच्चमाविको सम्बन्धन नपाएका ८ माविलाई तत्काल बिनाशुल्क उच्चमाविको सम्बन्धन दिनुपर्ने माग राखेको गिरीले बताए। प्राविधिक विषय थप गर्न स्वीकृत दिइनुपर्ने, निर्माण भएको प्राविधिक विषयको पाठ्यक्रम विद्यार्थीको स्तरअनुसार नभएकाले परिमार्जन गरिनुपर्ने, पहिलो वर्ष कम्तीमा तीन प्रशिक्षक, एक ल्याब सहायक र एक सहयोगी कर्मचारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा पूर्वाधार थप गर्न रकम दिइनुपर्ने माग राख्दा सरकारले सुनुवाई नगरेको सञ्जालले जनाएको छ।

प्राविधिक एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले सीटीईभीटी वा उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्बाट सञ्चालन हुने प्राविधिक शिक्षामा भर्ना हुन पाउने गरी शिक्षा मन्त्रालयले भदौ २० गते गलत निर्णय गरेको भन्दै सञ्जालले आपत्ति जनाएको छ।

सञ्जालका अध्यक्ष एवं पदम् उच्चमाविका प्राचार्य राम हाडाले देशभरका ९९ विद्यालयलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा पठनपाठनका लागि सम्बन्धन दिइएकामा कक्षा ११ पढाउने अनुमति रोकेर उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको बताए।
सीटीईभीटीले दिने शिक्षा तालिम र उच्चमाविले एकेडेमिक शिक्षा दिने भएकाले सरकारले तत्कालै कक्षा १२ सम्म सम्बन्धन दिएर विद्यार्थीलाई पढ्ने सहज वातावरण बनाउनुपर्ने सञ्जालले माग गरेको छ।

कान्तिपुरमा खबर छ ।