काठमाडौं २७ भदौ / सरकारी वार्ताटोलीसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफ्नो आन्दोलन स्थगन गरेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको सहजीकरणमा वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।

महासङ्घका पदाधिकारीसँग कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य र परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले वार्ता प्रारम्भ गर्नुभएको छ । वार्तापछि महासङ्घको आन्दोलन स्थगन गर्ने सहमति भएको छ ।

महासङ्घका महासचिव तिलक कुँवरले मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको शिक्षा ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा शिक्षकहरूसँग विगतमा गरिएका सहमतिलाई समेट्ने सरकारी वार्ता टोलीसँग शुक्रबार सहमति भएको बताउनुभयो ।

सरकारले विगतमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने र शिक्षण सेवाबाट अवकास लिन चाहने पुराना शिक्षकलाई गोल्डेन हेन्डसेकका साथै औषधि उपचार खर्च दिने सहमति गरेको थियो ।

यसैगरी शिक्षकले सट्टा शिक्षकलाई हटाउने भनी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने, उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार ल्याउने लगायतका मागहरू अगाडि सार्दै आएका छन् ।

उनीहरूले गत चैत ५ गतेबाट आन्दोलन थालेका थिए । मागको सुनुवाइ नभएपछि गत असार २० गतेबाट सडक आन्दोलन सुरु गरेको महासङ्घले शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता नगर्ने अडान लिँदै आएको थियो ।

महासङ्घका महासचिव कुँवरले बाँकी मागका सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीको संयोजनमा शिक्षा मन्त्रालयसँग वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्रमा प्रकृति अधिकारीले लेखेका छन् ।