- विक्रम लुईंटेल / मोरङ् विराटनगर ६ का अभिभावक बलराम गिरी अहिलेको पाठ्यपुस्तक प्रति सन्तुष्ट छैनन् । भन्छन् ‘ज्ञान लिनु पर्ने यौटा विषय छ ।  पाठ्य पुस्तकमा अर्काे विषय हुन्छ । अनि कसरी सन्तुष्ट हुनु ।’

अहिले मात्र हैन व्यवहारिक र सिपमुलक शिक्षाको वहस चलेको थुप्रै भयो । तर गिरी जस्ता अभिभावक कहिल्यै सन्तुष्ट हुन सकेनन् । ‘काठमाण्डौंमा बस्ने र मोफसलको ज्ञान नै नभएकाहरुले पुस्तक लेखिदिदाँ स्थानीय स्तरमा जति ज्ञान दिनु पर्ने हो त्यती हुन सकेको छदै छैन ।’ गिरीले भने ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरीसकेको छ । संविधानको अनुसूचि ५ मा केन्द्र सरकार वा संघको अधिकार सूचि भित्र शिक्षा सम्बन्धी  अधिकारहरुमा केन्द्रीय विश्वविद्यालय, केन्द्रीय स्तरको प्रतिष्ठान, विश्वविद्यालय मापदण्ड र नियमन तथा केन्द्रीय पुस्तकालय तोकिएको छ । अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकार सूचि भित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारमा प्रदेश विश्व विद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय तोकिएको छ । साथै संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचि भित्र शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरुमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तोकिएको छ । अनुसूचि ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारका साझा सूचि भित्र शिक्षा समेत समावेश गरिएको छ ।

अर्थात् संविधानले शिक्षाका धेरै अधिकार स्थानीय तहको जिम्मामा हुने गरी ब्यवस्था गरेको छ ।

त्यसो त संघीय शिक्षाको वहस चल्नु भन्दा अगाडी देखि नै व्यवहारिक र स्थानीय शिक्षाको वहस नचलेको हैन । समय समयमा पाठ्य पुस्तकहरु फेरि पनि रहन्छन् । निजी क्षेत्रका पाठ्य पुस्तकको कुरा गर्ने हो भने त भनि साध्य छैन । हरेक वर्ष पाठ्य पुस्तक परिवर्तन भई रहन्छन् । यसबाट विद्यार्थीलाई मात्र हैन अभिभावकलाई पनि सास्ती हुने गरेको छ । गिरीको जस्तै भोगाई छ विराटनगर ३ की अर्की अभिभावक रेखा पराजुलीको । उनी भन्छिन् ‘बास्तबमा विद्यालय शिक्षाले भनेजस्तो ज्ञान बालबालिकालाई दिनै सकेको छैन ।’ 

मोरङ जिल्लामा ५ सय ३९ वटा सरकारी विद्यालय , ३ सय ४४ वटा संस्थागत र झण्डै तीन दर्जन प्लस टू छन् ।  यो देशकै सुगम जिल्ला हो । सरकारले यसलाई विभिन्न समयमा विभिन्न बस्तु उत्पादन गर्ने विषेश क्षेत्रको रुपमा घोषणा पनि गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक मोरङ जिल्लालाई माछा पकेट क्षेत्रका रुपमा घोषणा ग¥यो तर त्यस अनुसारको स्थानीय तहमा कुनै पाठ्यक्रम छदै छैन् । विद्यालयले भिन्दै अतिरिक्त कक्षा लिएर पनि माछापालनलाई अगाडी बढाउन सक्थो तर त्यसको कुनै चाजोपाँजो छैन । यसले गर्दा यहाँको उत्पादनशील क्षेत्र अगाडी बढ्न सकेको छैन । मोरङको सांस्कृतिक र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि पाठ्यपुस्तकले समेटेको छैन । मोरङको कुरा मात्रै हैन । यस क्षेत्रको सिंगो व्यवसायिकरण र सांस्कृतिक पक्षलाई पाठ्यपुस्तकले समेट्न सकेको छैन । स्तर अनुसार कृषि, उद्योग र भौगोलिक सास्कृतिक विषयलाई समेट्न नसक्दा पाठ्य पुस्तक औचित्यहिन बन्न पुगेको अभिभावक गिरी बताउँछन् ।

उद्योग संगठन मोरङका कार्यकारी सचिव सोम अधिकारी पनि व्यवहारिक र स्थानीय शिक्षाको तालमेल नमिलेको बताउँछन् । विद्यालय शिक्षामा मात्रै पनि यहाँको खेतिपाती र व्यवसायिकरण कुरालाई समेट्न सके निक्कै ठुलो फड्को मार्न सकिने उनले बताए । उनले भने ‘जिल्लामा काँही सुपारी काँही मकैको पकेट क्षेत्र छ तर ती कुराहरु स्थानीय शिक्षामा कसरी बढवा दिने उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा छँदै छैन ।’ त्यसो त पूर्वी नेपालका कतिपय जिल्ला आँपका लागि प्रख्यात छन् । कतिपय जिल्ला अदुवा र खसि बोका उत्पादनका लागि तोकिएका छन् । ती सबै जिल्लाका शैक्षिक क्यालेण्डर र पाठ्य पुस्तक हेर्ने हो भने कँही पनि यी विषयहरु समेटिएका देखिदैंन ।

व्यवसायिकरण र स्थानीय साँस्कृतिक पक्षलाई जोड दिनुपर्नेमा पाठ्यपुस्तकमा त्यस्ता विषयबस्तु राख्ने बारे लेखकहरुले पनि ध्यान दिएका छैनन् । कार्यकारी सचिव अधिकारी शिक्षाका पाठ्यपुस्तकको विषयमा ठोस वहस र यर्थाथपरक नभए संघीयता भनेर मात्रै शिक्षामा गुणस्तर र सुधार नआउने बताउँछन् ।  ‘पाठ्यपुस्तकका विषयमा गम्भिर समिक्षा हुनुपर्छ, उनी भन्छन्, सबै क्षेत्रको धारणा बुझेर स्थानीय स्तरको जिविकोपार्जन र उत्पादनलाई जोड नदिने हो भने संघीयताको वहस चलिरहदाँ संघीय शिक्षा ओझेलमा पर्ने छ ।’  

विराटनगरस्थित एभरेष्ट हाइयर सेकेण्डरी वोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सीपल एवं प्याब्सनका पूर्व केन्द्रिय उपाध्यक्ष टिकाराम पुरी पाठ्य पुस्तकका विषयमा गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । संघीयताको वहस शुरु भएर कार्यान्वयनको चरणमा जादै छ । तर जीवन र विकाससंग जोडिएको शिक्षाको विषयमा कुनै छलफल नभएको उनको गुनासो छ । मोफसलका कुरा पाठ्य पुस्तकमा छदैछैन । काठमाण्डौमा बस्ने अनि पुस्तक लेख्ने चलनले पाठ्यपुस्तकले समेट्नु पर्ने विषय समेट्न सकेका छैनन् । पाठ्यपुस्तकमा के विषय राख्ने र के नराख्ने भन्ने वहस शुरु गर्नु पर्ने जरुरी भई सकेको छ । पुरीले भने –‘अब वहस गर्न ढिला गर्नु हुन्न र मोफसलको आवाजलाई सुनिने गरि र देखिने गरि पाठ्यपुस्तकमा समेटिनु पर्छ ।

तर, यी सबै वहसलाई छोडेर अहिले पाठ्यपुस्तकका नाममा विकृती भित्रिन थालेका छन् । सभाषद्देखि व्यापारीहरु समेत पाठ्यपुस्तक कम्पनी खोल्ने र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट स्विकृती नलिएरै पनि विक्रि वितरणमा लागेका छन् । सरकारले तोकेभन्दा महँगो मुल्यमा पुस्तक बेच्ने र अभिभावकसंग चर्काे मुल्य असुल्ने अभियान चलिरहेकै छ । तर त्यसको ‘करिकुलम’र अन्य विषयमा कसैले छलफल नै नगर्ने अभिभावक पराजुलीको गुनासो छ । सरकारले सरकारी विद्यालयको पाठ्यपुस्तक पनि निश्चित तोकेको छ । सानो कक्षामा श्याम स्वेत पाठ्यपुस्तक हुदाँपनि समस्या उत्पन्न गरेको उनको गुनासो छ । लीगुँरास भनेर सानो बच्चालाई सिकाउनु¥यो भने कालो चित्र देखाउनु पर्छ उनीहरुले साच्चिकै लालिगुराँस देखेभने किताब अनुसार चिन्दैनन् र लालीगुराँस के हो ठम्याउनै सक्दैनन् ।' यस्तो परिस्थितिबाट पाठ्यपुस्तकहरु आइरहेका छन् । यसले पाठ्यपुस्तक कस्तो र के का लागि भन्ने वहस चलिराखेको अभिभावकहरुको भनाई छ ।

अब पनि पाठ्यपुस्तक जीवन उपयोगी र स्थानीय भाषा संस्कृती र उत्पादन मुखि छ कि छैन भन्ने ख्याल गर्न सकिएन भने अहिले भन्दा शिक्षा झन् जरजर हुने अभिभावकहरु बताउँछन् । 

(यूनेस्को काठमाडौंको सहयोगमा एडुखबर डटकमले तयार पारेको रेडियो कार्यक्रम ’संघीयतामा शिक्षा’मा समेटिएको विषय । उक्त कार्यक्रम प्रदेश नम्बर ७ मा रेडियो पश्चिम टुडे धनगढी, प्रदेश नम्बर ६ मा रेडियो जाजरकोट, प्रदेश नम्बर ५ मा कृष्णसार एफ एफ नेपालगञ्ज, प्रदेश नम्बर ४ मा रेडियो तरंग, पोखरा, प्रदेश नम्बर ३ मा रेडियो त्रिवेणी, भरतपुर, प्रदेश नम्बर २ मा रेडियो जनकपुर र प्रदेश नम्बर १ मा रेडियो पूर्वेली आवाज, विराटनगरबाट हरेक बिहीबार विहान ७ः३० मा प्रशारण हुन्छ । यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा रेडियो थाहा सञ्चारबाट हरेक बिहीबार विहान ८ बजेको समाचार पछि प्रशारण हुन्छ । रेडियो स्टेशनका अलावा उक्त कार्यक्रम धधध.भमगपजबदबच.अयm र एण्ड्रोईड एप भमगलभउब िबाट जुनसुकै बेला सुन्न सकिने छ ।) उक्त कार्यक्रम सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

प्रकाशित मिति २०७३ असार २ गते