- तेजराज भट्ट / कैलाली - काम गरेपछि तलब पाउनु सामान्य कुरा हो । कुनै पनि पेशा ब्यवसायमा कृयाशिल व्यक्तिले हरेक महिना तलब नपाए उसको मुखमा माड लाग्दैन । तर लम्की–चुहा नगरपालिका–१, बल्चौरमा रहेको जीवन दीप प्राथमिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीहरुले तलब नथापेको बर्षौ वित्यो ।
विद्यालयमा एक जना बालविकास कार्यकर्ता सहित ४ जना शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । विद्यालयको आम्दानीको श्रोत छैन, जिल्ला कार्यालयलले शिक्षक दरबन्दी दिएको छैन । बालविकास कार्यकर्ता बाहेक निजी श्रोतबाट राखिएका कार्यरत सबै शिक्षक, कर्मचारीले दुई वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् ।
छात्रवृति र खाजा खर्चको रकम हिनामिना भएको भन्दै अख्तियारमा मुद्धा परे पछि विद्यालयको खाता रोक्का भएसंगै जिल्ला शिक्षाले प्रतिविद्यार्थीका आधारमा दिने पिसिएफ रकम निकासा पनि बन्द भयो । अर्थात् विद्यालयलाई झनै आर्थिक संकट पर्यो । सामान्य शैक्षिक सामाग्री किन्नसमेत समस्या भएको शिक्षकहरुले बताएका छन् ।
छात्रवृति र खाजा खर्चको रकममा अनियमितता भएको खबर सार्वजनिक भएपछि घटनाबारे अनुसन्धान थालेको अख्तियारले विद्यालयको खाता रोक्का गरेको थियो । उक्त मुद्धा अझै टुंगिएको छैन । बैंक खाता बन्द हुँदा विद्यालय संचालनमा समस्या भएपछि केही साताअघि विद्यालयको खाता त फुकुवा गरिएको छ । तर, शिक्षक कर्मचारीले तलव पाउने छाँट काँट छैन ।
'एक वर्षदेखि तलब पाएका थिएनौं । गत असारमा पिसीएफको रकम आए पछि पाइएला भन्ने आशा थियो तर त्यहीबेला छात्रवृति र खाजाको रकममा अनियमितता भयो भनेर अख्तियारले बैंक खाता रोक्का गर्दा रकम आएन’ शिक्षक मधु चौधरीले भनिन्, 'दुई वर्षदेखि कसैले तलब पाएका छैनन् । अब त तलब पाइदैन कि भन्ने लागिसक्यो ।’
विपन्न समुदायका १ सय ९२ जना बालबालिका अध्ययनरत विद्यालयमा ३ जना शिक्षक र एक जना कार्यालय सहयोगी निजी श्रोतबाट राखिएका छन् । उनीहरु सबैले दुई वर्षदेखि तलब पाएका छैनन् । अख्तियारमा मुद्धा परेपछि तत्कालिन प्रधानाध्यापक राजकुमार चौधरीले राजीनामा दिए र विद्यालय छाडे ।
लामो समयदेखि तलब नपाएपछि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरु काम छाड्न थालेका छन् । यसअघि दुई जना शिक्षक राजीनामा दिएर गईसकेका छन् भने लामो समयदेखि तलब नपाएपछि अहिलेका प्रधानाध्यापक सिताराम चौधरीले पनि करिब ३ साता अघि राजीनामा दिएका छन् ।
उनको राजीनामा स्वीकृत भईसकेको छैन । 'आफलेू पनि तलब पाएको छैन । शिक्षकलाई पनि खुवाउन सकिएको छैन । त्यसैले व्यवस्थापन समिति समक्ष राजीनामा दिएँ’ प्रधानाध्यापक चौधरीले भने ‘आफ्नो आम्दानीको अन्य श्रोत छैन । लामो समयसम्म तलब नपाउँदा घर खर्च चलाउन समस्या भएको छ । कहिलेसम्म निशुल्क गर्नु भनेर छाड्ने विचार गरेको हुँ ।’
यस अघि राजीनामा दिएर गएका दुई जना शिक्षकले पनि तलब पाउन बाँकी छ । यो वर्ष पिसीएफको रकम आए पनि पहिलेका शिक्षकको बाँकी तलब तिर्नमै ठिक्क हुने र आफूहरुले नपाउने प्रधानाध्यापक चौधरीले बताए ।
यसको सिधा असर कक्षा कोठामा परेको छ, विद्यार्थीमा परेको छ । कक्षा ५ सम्म अहिले दुई जना शिक्षिकाको भरमा सञ्चालन भईरहेको छ । प्रधानाध्याक चौधरी राजीनामा दिएर विद्यालय जान छाडेका छन् । बालविकास कार्यकर्ताले साना बालबालिकालाई छुट्टै पढाउँछिन् ।
शिक्षक नभए पछि एक जनाले एक घण्टीमा दुई/तीन कक्षा हेनुपर्ने अवस्था रहेको शिक्षक चौधरीले बताइन् । आइतबार बिहान १० बजेतिर यो सम्बाददाता विद्यालय पुग्दा छुट्टि भईसकेको थियो । एक जना शिक्षिका र कार्यालय सहयोही विद्यालय बन्द गरेर निस्कनै लागेका थिए ।
'आज गर्मी निकै बढी छ । विद्यार्थी पनि केही कम आएकाले छुट्टि गरेका हौं ।’ चौधरीले भनिन्, 'अरु दिन एक जना शिक्षक भए पनि विद्यालय समय सम्म विद्यार्थीलाई भुल्याएर राख्छौं ।’ लामो समयसम्म तलब नपाए पछि घरबाट जागिर छाड्नका लागि दवाव आएको उनले बताइन् ।
'घरका मान्छेले नजाउ, छाड्देउ भन्छन् तर अब हामी दुई जनामात्रै छौं, हामीले पनि छाडेपछि विद्यार्थीको भविष्य के होला सोंचेर छाड्न सकेको छैन’ उनले भनिन् ।
त्यहाँ अध्ययनरत अधिकांश विद्यार्थी विपन्न वादी र चौधरी समुदायका छन् । गरिबी, अशिक्षाका कारण अधिकांश अभिभावकमा बालबालिकाको पठन पाठनमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बुझाई नभएको शिक्षकहरु बताउँछन् । प्राय सबै अभिभावको आर्थिक अवस्था दयनीय भएकाले आर्थिक सहयोग माग्नसक्ने अवस्था पनि छैन ।
उक्त विद्यालयबाट सबभन्दा नजिक पर्ने खैरीफाँटा स्थित अरुणोदय उच्च मावि करिब ५–६ किलोमिटर टाढा छ । अर्को विद्यालय टाढा भएकाले चाहेर पनि कतिपय अभिभावकले आफ्ना बालबालिका अन्यत्र पठाउन सक्दैनन् ।
न्यूनतम पूर्वाधार, शिक्षक दरबन्दी आदिका आधारमा विद्यालय स्थापनाको स्वीकृति दिनुपर्ने प्रावधान छ । उक्त क्षेत्रमा विद्यालय आवश्यक भए पनि शिक्षा कार्यालयले न्यूनतम एक जना शिक्षक दरबन्दी र पूर्वाधार विनानै हचुवाका भरमा विद्यालय संचालनको स्वीकृति दिएको देखिएको छ ।
व्यवस्थापन समिति सदस्य नन्दराम वादीका अनुसार २०६६ सालमा विद्यालय स्थापना हुँदा काठको टहराबाट पठनपाठन शुरु गरिएको थियो । पहुँचका आधारमा गरिने सरुवाले सुगमका कतिपय विद्यालयमा आवश्यकता भन्दा शिक्षक थुप्रिंदा पनि विद्यालयलाई शिक्षक दरबन्दी नदिएको उनको गुनासो छ । एक जनासम्म भए पनि शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध गराई दिन शिक्षा कार्यालयलाई पटक–पटक अनुरोध गरिएको तर सुनुवाई नभएको वादीले बताए । स्वीकृति दिने बाहेक विद्यालयमा शिक्षा कार्यालयको कुनै लगानी नपाएको गुनासो छ ।
विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या अनुसार भवन छैन । गैरसरकारी संस्थाले बनाइ दिएका २ कोठे र ३ कोठे गरि २ वटा भवन छन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रुद्र वादीले विद्यालयको आम्दानीको श्रोत नहुनु, बैंक खाता रोक्का हुँदा पिसिएफ रकम रोकिनु र अभिभावको पनि सहयोग नहुनुले विद्यालय आर्थिक संकटमा परेको बताए ।
लम्की–चुहा श्रोत केन्द्रका श्रोत व्यक्ति टीकाराम जोशीले विद्यालयको शैक्षिक, आर्थिक अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको बताए । विद्यालयमा कम्तीमा एक जना सरकारी दरबन्दीमा शिक्षक हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि जीवन दीप प्राविमा दरबन्दीमा शिक्षक नभएको उनले बताए ।
श्रोतकेन्द्र अन्तरगतका कतिपय विद्यालयको अवस्था जीवन दीप प्राविको जस्तै रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवस्था भए अनुसार कम्तीमा एक जना राहत दरबन्दी दिन आफूले शिक्षा कार्यालयलाई आग्रह गरेको बताए । लामो समयदेखि तलब नपाएर पढाइरहेकाले शिक्षकलाई पठन पाठन प्रति धेरै उत्तरदायी बनाउन पनि समस्या हुने उनले बताए ।
‘२/२ वर्षदेखि तलब नपाएर शिक्षकले जेनतेन चलाइरहेका छन् । सबै निजी श्रोतका शिक्षक छन् । तलब पाउँदैनन्, उनीहरुलाई कसरी कडाइ गर्ने, उनीहरु को प्रति उत्तरदायी हुने ?’ जोशीले भने । कम्तीमा एक जना सरकारी शिक्षक नभए सम्म विद्यालय सुधार गर्न नसकिने उनले बताए ।
जोशीले भने 'राहत दरबन्दीमै भए पनि एक जनासम्म शिक्षक भएको उसलाई उत्तरदायी बनाउन सकिन्थ्यो । जसले गर्दा विद्यालयमा पनि केही सुधार हुन्थ्यो ।’
जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह बिष्ट उक्त विद्यालयको समस्याबारे आफूलाई जानकारी नै नभएको बताउँछन् । जीवन दीप प्राविमा शिक्षक दरबन्दी नरहेको र निजि श्रोतमा कार्यरत शिक्षकले तलब नपाएको विषयमा आफूलाइए जानकारी नभएको बताउँदै उनले विद्यालयको अवस्थाबारे बुझेर सक्दो सहयोग गर्ने बताए ।
समुदायबाट अनुमति माग्ने तर पछि स्वामित्व नलिने प्रवृतिले कतिपय विद्यालयको अवस्था नाजुक रहेको उनले बताए । 'विद्यालयको व्यवस्था आफै गर्छौं अनुमति मात्रै दिनु प¥यो भनेर समुदायले अनुमति माग्छन्, तर विद्यालय व्यवस्थापनको क्षमता समुदायसंग हुँदैन, ’ शिक्षा अधिकारी बिष्टले भने ‘जिल्लामा यस्ता अरु पनि विद्यालय छन् ।’
प्रकाशित मिति २०७३ असार १ गते
प्रतिक्रिया