काठमाडौँ, १ असार । बाँके जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला घोषणा गरिए पनि करीब तीन हजारभन्दा बढी बालबालिका अहिले पनि श्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।  नौ वर्षअघि ९सन् २००७ नोभेम्बर २० मा० जिल्ला बालकल्याण समिति र बालबालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संस्थाले यस जिल्लालाई ‘बालश्रमिक मुक्त जिल्ला’ घोषणा गरेपनि अभैm त्यति ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका श्रममा देखिनुले ती निकायको काम गर्ने शैलीप्रति प्रश्न चिह्न उठाइएको छ ।

तथ्याङ्कअनुसार बाँके जिल्लामा हाल नौ वर्षमुनिका पाँच, १० देखि १४ वर्षका ६० र १४ देखि १७ वर्षका ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका बालश्रमिकका रुपमा कार्यरत रहेका छन् ।  अर्कोतर्फ, जिल्ला बाल कल्याण समितिले जिल्लामा आफ्नो पुरानो तथ्याङ्क अद्यावधिक नगर्दा समितिको काम गर्ने शैलीप्रति पनि सरोकारवाला तिखो व्यङ्ग्य गर्न पछि पर्दैनन् ।

“हामी समितिको बैठक छिट्टै बस्छौँ र जिल्लामा बालश्रमिकको अवस्थाका विषयमा अनुगमन गरेर तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्छौं भनेर मैले आइतबार मात्र बालश्रमिक विरुद्धको दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छु” बाँकेका प्रजिअ एवम् समितिका संयोजक रविलाल पन्थको भनाइ थियो ।

यस वर्ष बालश्रमविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा यहाँ विभिन्न संस्थाले आयोजना गर्ने बालश्रमविरुद्धको कार्यक्रमका सहभागीको एउटै प्रश्न हुने गरेको छ– “बाँके जिल्लालाई बालश्रमिक मुक्त जिल्ला केका आधारमा घोषणा गरियो र बालश्रम घट्नुको सट्टा किन बढ्दैछ ?”

तर, यसको जवाफ आयोजनासँग हुँदैन, उनीहरु यति मात्र भन्छन्– “हामी सबै मिलेर काम ग¥यौँ भने जिल्लाबाट बालश्रम अन्त्य गर्न सकिन्छ ।” अर्कोतर्पm नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले यस वर्ष नेपालगन्जलाई बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्ने अभियान सञ्चालन गरेपनि यहाँ बालश्रमिकको अवस्था हेर्दा अभियानले सार्थकता पाउनेमा सरोकारवाला आशङ्का व्यक्त गर्छन् ।

“हामीले बालमैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न सबैको सहयोग खोजेका छौँ, नगरपालिका एक्लैले मात्र गर्न सक्ने विषय यो होइन, हामीले त अगुवाइ मात्र गर्ने हो, यो सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ”– नगरपालिकाअन्तर्गतको सामाजिक विकास केन्द्रका प्रमुख कृष्ण जोशीको भनाइ छ । 

(गोरखापत्रमा प्रकाशित)