काठमाडौं २८ भदौ / बन्दका कारण पठनपाठन प्रभावित भएको जनाउँदै शिक्षा सरोकारवालाहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्याब्सन, एनप्याब्सन, हिसान, अभिभावक संघ नेपाल, नेपाल राष्ट्रिय अभिभावक संघ र नेपाल शिक्षक महासंघको संयुक्त टोलीले आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

ज्ञापनपत्रमा शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो संवेदनशील विषयमा समेत विद्यालय तथा कलेज खोल्न प्रयत्न गरेकामा दुःख व्यक्त गरिएको छ।
सीमांकनको विवादका कारण देशका २२ जिल्लाका शिक्षण संस्थाहरू बन्द हुँदा लाखौं विद्यार्थीहरू विगत २९ दिनदेखि पठनपाठनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। गत वैशाखमा भूकम्पका कारण एक महिना पठनपाठन हुन नसकेको र अहिले एक महिनायता पठनपाठन हुन नसक्दा शैक्षिक क्यालेन्डरलाई असर गर्नुका साथै कोर्स पूरा गर्न निकै समस्या हुने र यसले गर्दा विद्यार्थीको सिकाइमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गुनासो विद्यालय सञ्चालकहरूले गरेका छन्।

सरकारले २०६८ साल वैशाख ११ विद्यालय क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषित गर्दै स्कुल बसलाई एम्बुलेन्ससरह मान्यता दिने निर्णय गरेको थियो। कक्षा ११ का विद्यार्थीले भदौ मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन फाराम भरिसक्नुपर्ने भए पनि अझै हजारौं विद्यार्थीले फाराम बुझाउन नसकेको भनाइ सरोकारवालाहरूको छ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी, प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी, एनप्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाही, हिसानका उपाध्यक्ष रमेश सिलवाल, महासंघका अध्यक्ष केशव निरौलालगायतका वक्ताहरूले आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा अर्काको अधिकारको सम्मान गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो।

मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आफूहरूले शिक्षण संस्था खुलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विद्यालयलाई पठनपाठनका लागि खुला गर्न सम्बद्ध पक्षसँग पहल गर्ने बताउनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।