- सञ्जय पन्थी / समयको माग र परिवर्तित समयलाई सम्बोधन गर्दैं शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ आठौं संशोधन संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय विकासको लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था अनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुक भित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्नुृ ऐनको मुख्य उद्देश्य हो भनिएको छ । ऐनले पक्कैं परिवर्तनको खाका कोरेको छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चुनौतीको सामना गर्नु पर्नेछ ।

ऐनको कार्यान्वयनमा शिक्षामा लगानी गरेकाहरुको अवरोध पहिलो चुनौती हुनेछ । किनकी राज्यले प्रवाह गरेको सेवा सुबिधालाई कमजोर साबित गरेर मौकाको फाईदा उठाउदैं उनीहरुले शिक्षामा लगानी गरेका हुन् । उच्च माध्यमिक तह सम्मको शिक्षामा निजी क्षेत्रको ५० अर्ब भन्दा धेरैको लगानी छ । किनकी राज्यले कक्षा १ देखि १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाएर निःशुल्क शिक्षा संचालन गर्न लागेको छ । अहिलेसम्म उनीहरुले गरेको लगानीको  ग्यारेण्टी गरिएको छैन । त्यसैले ऐनको कार्यन्वयनमा पहिलो चुनौती नै निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुनेछ ।

दोस्रो चुनौती शिक्षक व्यवस्थापन हुनेछ । किनकी अहिलेसम्म दलीय कार्यकर्ता बनेर आफ्नो दिनचर्या बनाउदैं आएका शिक्षक ऐनमा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि कमीटीमा बस्न नपाईने व्यवस्थालाई शिरोपर गर्दैं पद बिनाको राजनितीबाट पाखा लाग्लान् त ?

तेस्रो शिक्षाका लागि सरकारले पर्याप्त वजेट छुट्टाउन नसकेको अवस्थामा वजेटको उपलब्धतता सँगै शिक्षामा गर्न खोजिएको सुधार संभव होला त ? यी र यस्तै यावत प्रसंगले शिक्षा ऐनलाई चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । शिक्षामा राज्यले गरेको लगानीको प्रतिफल पनि खोज्न सक्नु पर्छ तर त्यो पक्षलाई कार्यान्वयन तहमा लैजान नसक्ने कमजोरी ऐनमा अहिले पनि देखिन्छ ।

कमी कमजोरीका वावजुद ऐनमा उल्लेख्य सवल पक्षहरु छन् । राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को गठन । शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाव दिने काम समेतको लागि शिक्षा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा एक २३ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा परिषद् गठन यो पक्ष नौलो प्रयोग हो । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको गठन । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको गठन गर्नु सुधारको संकेत हो । केन्द्रको प्रमुखको रूपमा प्रमुख शिक्षा परीक्षक रहने र उक्त पदमा शिक्षा सेवाको राप प्रथम श्रेणीमा काम गरेको व्यक्ति सिफारिस हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन आफैमा सकारात्मक छ । यसका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय योजना आयोगको शिक्षा हेर्ने सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको सिफारिस समिति गठन हुने छ ।

जिल्ला भित्रका विद्यालयको रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतको लागि प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख वा तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा १० सदस्यीय जिल्ला शिक्षा समितिको गठन गर्ने प्रावधान पनि ऐनमा छ । जिल्ला शिक्षा समितिको काम कर्तव्य र अधिकारमा जिल्ला भित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँच सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरूको हकमा भौगोलिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी सङ्ख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरी र आधारभूत विद्याालयको कक्षा ६ देखि ८ सम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा नेपाल सरकारद्वारा उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने लगायतका पक्ष कार्यान्वयन गर्न तत्काल पहल गरिए यसको परिणाम सकारत्मक देखा पर्न सक्छ ।

शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकलाई स्थायी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया जिल्लाका विद्यालयहरूमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहको शिक्षक तथा कर्मचारीको पद स्थायी रूपमा पूर्ति गर्नुपर्दा विद्यालयको तह अनुसार पूर्ति गरिनु पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको सङ्ख्याको विवरण शिक्षा विभागबाट लिई खुल्ला प्रतियोगिताको पद संख्या  खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पद अनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेद्वारहरूबाट दरखास्त लिने लगायतका काम गर्न सकिए अवश्य पनि चाहेको सुधार गर्न सक्ने संभवाना छ ।

अस्थायी शिक्षकलाई अन्तिम एक पटकको लागि रिक्त दरबन्दीमा उम्मेदवार हुन पाउने गरी एकवर्ष भित्र छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । ०६१ साल साउन २१ गतेसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दीमा २०४९ साल पुस २० गतेभन्दा अघि अस्थायी शिक्षकमा नियुक्ति पाई लगातार कार्यरत अस्थायी शिक्षक, यसका लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दी छुट्याई यही अवधिसम्म रिक्त भई पदपूर्ति हुन नसकेको दरबन्दी वा उक्त दरबन्दीको लियन पदमा सोही मितिसम्ममा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्त वा आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत नियुक्त भई लगातार कार्यरत अस्थायी शिक्षक, ०६१ साल साउन २२ गते पछि २०७२ साल असोज २ गते सम्मको रिक्त पदको ४९५ पदमा त्यस्तो दरबन्दी वा सो दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी वा सट्टा शिक्षकको रूपमा लगातार कार्यरत अस्थायी शिक्षकले दरखास्त दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जुन आफैमा स्वागत योग्य छ । २०५२ साल र त्यसपछि भएका विज्ञापनबाट स्थायी नियुक्ति भएका वा हुने शिक्षकलाई निवृत्त भरणको लागि बढीमा ७ वर्षसम्मको अस्थायी सेवा अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनमा नै अविच्छिन्न रूपमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकले यस बमोजिम हुने विज्ञापनमा दरखास्त दिने अन्तिम दिन अगावै राजीनामा दिएमा त्यस्तो शिक्षकको अधिकतम सेवा अवधि २० वर्ष मानी सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसरी सुविधा पाउँदा ५ वर्ष देखि १० वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी आधा महिनाको तलव बराबर रकम उपलब्ध गराईदैछ । १० वर्षदेखि १५ वर्षसम्म सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी १ महिनाको तलव बराबरको रकम र १५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरेको शिक्षकलाई प्रत्येक वर्षको निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलव बराबरको रकम उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

ऐनले नौलो प्रयोगका रुपमा गाउँ पालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँ पालिका वा नगरपालिकामा गाउँ पालिका अध्यक्ष वा नगरपालिकाको प्रमुख वा सो काम गर्न तोकिएको व्यक्तिको अध्यक्षतामा ११ सदस्यीय गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समितिको परिकल्पना गरेको छ । अध्यापन अनुमति पत्रका समवन्धमा विज्ञान, कम्प्युटर विज्ञान,इन्जिनियरिङ्ग, गणित, अङ्ग्रेजी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा, कानुन, कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा कम्तीमा स्नातक गरेका व्यक्ति त्यस्तो विषयको अस्थायी अनुमति पत्रको लागि लिइने परीक्षामा उमेद्ववार हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । 

शिक्षक काउन्सिलमा शिक्षक महासंघबाट सिफारिस भएका विशेषज्ञ समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सन्र्दभमा सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि अभिभावकले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका २ महिला सहित ४ जना, सम्बन्धित वडा अध्यक्ष, संस्थापक, स्थानीय बुद्घिजिवी, चन्दादाताहरू मध्येबाट १ महिलासहित २ जना सहित शिक्षक प्रतिनिधि र प्रधानाध्यापक रहेको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने परिकल्पना गरिएको छ ।

शैक्षिक गुठीमा सञ्चालित विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था अन्र्तगत शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय आचरणका सन्र्दभमा शिक्षक वा कर्मचारी राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेको पाइएमा शिक्षकलाई पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यकारिणी समिति भन्नाले राजनीतिक दलको विधान बमोजिम गठित केन्द्री यस्तर, प्रदेशस्तर, जिल्लास्तर वा स्थानीय तहस्तरका कार्यकारिणी समितिलाई बुझ्नु पर्ने ऐनमा उल्ल्ेख छ । साच्चैं यो व्यवस्थाले शिक्षकहरुलाई आफैमा नैतिक जिम्मेवारीको प्रश्न खडा गरेको छ ।

राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई पुनर्बहाली गर्ने सम्बन्धमा ०५२ सालमा गठित कार्यदलले सिफारिस गरेका तथा सो कार्यदलको मापदण्ड भित्र परी सिफारिस गर्न बाँकी रहेका शिक्षक र ०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ साल मंसिर ५ गतेसम्मको अवधिमा मुलुकभित्र कायम रहेको द्वन्द्व तथा सो समयपछि भएका आन्दोलनको कारणबाट सेवाबाट हटाइएका शिक्षक तथा कर्मचारीको विषयमा छानविन गरी नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक पटकका लागि तोकिए बमोजिम एक जाँचबुझ समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा गठित समितिले पूर्णता नपाएकोले नयाँ ऐनमा यस्तो व्यस्था गरिएको हुनुपर्छ ।

निरन्तर एउटै विद्या्लयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई जिशिअले आफ्नो जिल्ला भित्रको, क्षेत्रीय निर्देशकले आफ्नो क्षेत्रभित्रको र शिक्षा विभागले नेपालको कुनै पनि विद्यालयमा सरूवा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्दा वा विशेष कारणबश कुनै शिक्षकलाई विद्यालयबाट सरूवा नगरी नहुने भएमा त्यस्तो शिक्षकको एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधी पूरा नभएको भए पनि कारण खुलाई सरूवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

केही दुर्वल पक्षलाई लुकाएर ऐनको समीक्षा गर्दा शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल धन्यवादका पात्र भएका छन् । उनले जुन शैली अपनाएर ऐनलाई संसदबाट पारित गराए त्यो नै उनको पहिलो सफलता हो । आफ्नै कार्यकालमा ऐन कार्यन्वयन गर्न पहल गरेका मन्त्री पोखरेल ईतिहासमा शिक्षापे्रमी मन्त्रीका रुपमा दर्ज भएका छन् । मन्त्री पोखरेल जुन पृष्ठभुमी र आस्था बोकेर शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका भए पनि उनको पहलमा ऐन पारित हुनु सकारत्मक सोचको परिणाम हो, भन्न सक्नुपर्छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ २९ गते