काठमाडौँ, २८ जेठ । बालबालिकाको हेरचाह गर्ने दायित्व स्वभावैले आमाबाबु वा अभिभावकको हो । अभिभावकले विभिन्न कारणले हेरचाह गर्न नसक्ने अवस्थामा दायित्व राज्यप्रति जान्छ । राज्यको तर्फबाट त्यस्ता सबै बालबालिकालाई समेट्न नसकिरहेको अवस्थामा भने गैरसरकारी तथा समुदायमै स्थापित विभिन्न सङ्घसंस्थाले स्याहार तथा हेरचार गर्दै आएको पाइन्छ ।

तर, त्यसरी खोलिएका अधिकांश बालगृह सरकारले बनाएको ‘आवासीय बालगृहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६९’ विपरीत सञ्चालित छन् । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिले २०७२ साउनदेखि २०७३ वैशाखसम्म तीन सय ६० बालगृहमा गरेको अनुगमनका क्रममा १३ वटा बालगृह मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएको पाइएको छ । ती १३ बालगृहबाट एक सय ७८ जना बालबालिकालाई उद्धारसमेत गरिएको छ ।

मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका गरिब सुधार मञ्च, बनेपा ९मापदण्ड विपरीत०, हाम्रो घर, धोवीघाट ९दर्ताविहीन०, हाम्रो चौतारी, कास्की ९मापदण्ड नपुगेको०, न्यू भिजन बालगृह, कास्की ९मापदण्ड विपरीत०, सि होम, सातदोबाटो ९दर्ताविहीन०, सडक बालबालिका पुनःस्थापना केन्द्र, लाजिम्पाट ९मापदण्ड नपुगेको०, इटर्ननल वर्ड मिनिस्ट्रिज, भद्रवास (कम्पनीमा दर्ता), हेल्प नेपाल, गौशाला (मापदण्ड विपरीत), अपाङ्ग परोपकार सेवा केद्र, गोङ्गबु (मापदण्ड विपरीत) र अनाथ बालबालिका केन्द्र, बूढानीलकण्ठ (मापदण्ड विपरीत) लगायत रहेका छन् । २०७१ सालमा सात वटा बालगृह मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेको समितिले जनाएको छ ।

ती बालगृहबाट उद्धार गरिएका बालबालिकामध्ये पहिलो प्राथमिकता परिवारमै पुनःस्थापना गर्ने र त्यसो नभएको खण्डमा मात्रै बाल कल्याण समितिको सम्पर्कमा रहेका अन्य बालगृहमा समन्वयका आधारमा व्यवस्थापन गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले राससलाई जानकारी दिए ।

चालु आव ०७२/७३ मा देशका विभिन्न ४४ जिल्लामा गरी कुल पाँच सय ७७ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये चार वटा बालगृह र दुई वटा बाल सुधारगृह सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित छन् ।

उक्त बालगृहमा सात हजार ९८९ बालक जना र आठ हजार ४११ जना बालिका गरी जम्मा १६ हजार ४०० बालबालिका आश्रित रहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै तीन सय ५३ बालगृह सञ्चालनमा रहेका छन् । उक्त बालगृहमा १० हजार २८ बालबालिका रहेका छन् ।

विसं २०६९ देखि लागू गरिएको मापदण्डमा आवासीय बालगृह बालबालिकाको हेरचारको अन्तिम उपाय भएको सुनिश्चित गरिनुनपर्ने, बाल गृहमा भर्ना गरिने बालबालिकाको पूर्ण परिचय खुल्ने व्यक्तिगत विवरण तयार गर्नुपर्ने र बालबालिकालाई बालगृहमा भर्ना गर्नेबित्तिकै आवास, पोसाक र भोजनको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायतका मापदण्ड समावेश गरिएको छ । 

“अनुगमनपछि मापदण्ड विपरीत सञ्चालनमा रहेका बालगृहलाई कारबाही गर्ने अधिकार बाल कल्याण समितिलाई छैन, तर पनि समितिले त्यहाँ रहेका बालबालिकालाई उद्धार गर्नुका साथै ती बालगृहलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सिफारिस गर्दै आएको छ” – कार्यकारी निर्देशक धितालले भने । 

उद्धार गरिएका करिब ९० प्रतिशत बालबालिकालाई परिवारमै पुनःस्थापना गरिएको निर्देशक धितालले बताउनुभयो । प्राप्त साधन÷स्रोत नभएका कारण पनि गहन अनुगमनमा समस्या हुँदै आएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको संविधानमा ‘सङ्घसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रता हुनेछ’ भनी उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी संविधानले प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ भनेको छ । पछिल्लो पटक बालबालिका संरक्षण गर्ने नाममा बालगृह खोल्ने र त्यही बालगृहलाई स्रोत बनाएर विदेशीबाट पैसा ल्याउने संस्कार पनि चलेको छ । बालबालिका बालगृहमा राखिनुका धेरै कारणमध्ये एउटा कारण धार्मिक कारण पनि देखिन्छ ।

एउटा बालक बालगृहमा बस्न लायक हो वा होइन, सुरुमै सरकारले गहन अनुगमन गर्न जरुरी छ । च्याउ जस्तै खोलिएका बालगृहलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अनुगमनको पाटोलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । 

(गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित)