काठमाडौं २९ भदौ / साझा प्रकाशनसँग २० करोड रुपियाँ बराबरको पुस्तक सञ्चित भएपछि आर्थिक संकट भएको नयाँ तथ्य सार्वजनिक भएको छ। साहित्यकारको सिर्जनालाई बचाइराख्न करिब एक शताब्दिअघि स्थापना भएको संस्थामा पछिल्लो समय धराशयी बन्दै गएको छ।

साझा प्रकाशन बचाउ अभियानले साझा प्रकाशनको अस्तित्व कायम राख्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले साझा प्रकाशनलाई जोगाइराख्न २० करोड रुपियाँ आवश्यक रहेको बताउँदै सो रकम उपलब्ध गराए सरकारी क्षेत्रको उत्कृष्ट प्रकाशन गृहका रूपमा स्थापित गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो। उहाँले हिजो सोमबार अर्थमन्त्री रामशरण महतसँग भेट गरी माग गरेको रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभएको थियो।

आर्थिकरूपमा दिन प्रतिदिन धराशयी बन्दै गएको संस्थाले पछिल्लो दुई महिनामा करिब १० करोड रुपियाँ बराबरको पुस्तक बिक्री गरेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन सफल भएको बताउनुभयो।

२०६५ सालमा २ करोड मौज्दात रहेको प्रकाशन अहिले ३८ करोड रुपियाँ दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो। कसले यत्रो रकम दायित्व देखाएर संस्थालाई धराशयी बनाएको हो? भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँदै भन्नुभयो– ‘यी सबै भ्रष्टाचारको छानविन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नेछौं।’ उहाँले भष्टाचारको विषयमा छानविन गर्न साझाका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको छ।

पूर्वमन्त्रीद्वय प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा साहित्यकारहरू बैरागी काइँला, कृष्णहरि बराललगायतले साझा प्रकाशनलाई बचाइराख्न सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो। हाल साझा प्रकाशनमा कार्यरत करिब २ सय कर्मचारी कटौती गर्ने सोचाइमा रहेको शर्माले बताउनुभयो।

सरकारले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत साझा र जनक शिक्षालाई पाठ्यपुस्तक छपाइ र बिक्री गर्न दिएको अधिकार कार्यन्वयन गराएरै छाड्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो– ‘मैलो हिजो सोमबार शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवसँग भेट गरी उहाँले गर्नुभएको निर्णयको बारेमा सोधेको थिएँ।’ निर्णयको बारेमा के हुने हो मन्त्रीले सरकारले गरेको निर्णयमा कुनै पनि फेरबदल नहुने बताउँदै सरकारी संस्थालाई बचाउन नचाहने मन्त्रालयका कर्मचारीले निर्णय उल्ट्याउन खोजिरहेका छन् भन्नुभएको जानकारी दिनुभयो।

सरकारले महाप्रबन्धक नियुक्त गरेको ६ महिनापछि कार्यप्रगति विवरण जानकारी दिन सञ्चालक समितिका पदाधिकारी र साहित्यकारहरूसहित आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा शर्माले प्राइभेटको आत्मा बोकेर सरकारी कुर्सीमा बसेका कर्मचारीले जना र साझा प्रकाशन डुबाउन लागिपरेको आरोप लगाउनुभयो। मन्त्रीले नै गरेको निर्णय कार्यान्वयन नभए के गर्ने त? भन्ने विषयमा उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले त माग्ने हो नभए छिन्ने हो?’

मासिक अत्यन्त न्यून आम्दानी भएको संस्थाको मासिक करिब ६९ लाख रुपियाँ खर्च हुने गरेको जानकारी गराउँदै अहिलेको अवस्थामा खर्च धान्नसमेत मुस्किल भएको बताउनुभयो।

अर्थ मन्त्रालयले २० करोड रुपियाँ उपलब्ध गराए पूर्णरूपमा नाफा गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले यसको निम्ति आफूले कार्ययोजना तयार गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँले संस्थालालई मजवुत बनाउन दुई वटा अत्याधुनिक मेसिनका लागि टेन्डर गरिसकेको, सम्पूर्ण कारोबार कम्प्युटर प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न लागिएको, साहित्यकारहरूको प्रकाशनलाई सधैं जीवन्त राख्न र आत्माको स्पन्दन बनाउन ६ करोड रुपियाँ बराबरको अक्षयकोष स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको, सो कोषमा तत्काल २ लाख जम्मा गरिसकेको, आव २०७१–०७२ सम्मको कर्मचारीको सञ्चयकोष पठाउने तयारी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो।

२ हजार ८८ जना शेयर सदस्य रहेको प्रकाशनले ९ वर्षपछि यही असोज १६ गते २३औं वार्षिक साधारणसभा गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो।

नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।