काठमाडौं ३१  भदौ / सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको सिफारिसविपरीत शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गरेको छ। डा. केदारभक्त माथेमा नेतृत्व कार्यदलको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय हाल सम्भव नभएको अवस्थामा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानको नियन्त्रण र नियमनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

मन्त्रिपरिषदको सामाजिक समितिको बुधबार बसेको बैठकले कार्यदलको सिफारिसविपरीत शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नियुक्ति भने मन्त्रिपरिषदले बिहीबार गर्नेछ।

सामाजिक समितिको आयोग गठन आदेश तुरुन्त लागू हुने र त्रिवि शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विज्ञेषज्ञ डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौतासम्बन्ध अन्य बुँदाका विषयमा आगामी बैठकमा छलफल गर्ने मन्त्रिपरिषद कार्यलयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ।

समितिमा सदस्य रहेका एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबार बिहान १० बजे मन्त्रिपरिषद बैठक बस्नुअघि सामाजिक समितिको बैठकले डा. केसीसँग भएको स्म्झौतामा निर्णय गर्नेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा डा. माथेमालाई नै प्रस्ताव गर्ने अनौपचारिक सहमतिसमेत भएको थियो। उच्च स्रोतअनुसार प्रधानमन्त्री मातहतमा राखेर कार्यकारी उपाध्यक्ष हुँदा सम्बन्धन लगायतका कुरामा मन्त्रालयको नियन्त्रण नचल्ने अवस्था आउने देखेर नै शिक्षामन्त्री अध्यक्ष रहने गरी आयोग गठन गरिएको हो।

डा. केसीसँग सरकारले भदौ १९ गते राति आगामी मन्त्रिपरिषदबाटै चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने लगायत ११ बुँदामा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौता २१ गते अनुमोदनका लागि पेस भएकोमा मन्त्रिपरिषदले सामाजिक समितिमा पठाइदिएको थियो। त्यसलगत्तै डा. केसीले फेरि अनशन बस्ने तयारी गरेका थिए। उनी अनशन बस्ने भनिएको दिन गत शुक्रबार सरकारी प्रवक्ता मीनेन्द्र रिजालले सरकारका तर्फबाट पत्र पठाएर सम्झौता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि डा. केसीले एक साता अल्टिमेटम बढाएका थिए।

सामाजिक समितिको निर्णयले फेरि पनि सरकार मागप्रति गम्भीर नभएको भन्दै डा.केसीनिकट चिकित्सक डा. वाइपी सिंहले सम्झौता कार्यान्वयनमा ठूलो समस्या आउने बताए। 'अहिले पनि सरकार पटक्कै संवेदनशील देखिएको छैन, आयोगको अध्यक्ष मन्त्री हुने गरी निर्णय भए मान्य हुँदैन,' उनले भने।

यसअघि सो प्रतिवेदन सामाजिक समितिमा पुर्या एर महŒवपूर्ण बुँदा पन्छाएर कार्ययोजना बनाइएको थियो। त्यसपछि डा. केसी भदौ ७ देखि २० सम्म १४ दिन आमरण अशन बसेका थिए।

डा. सिंहले मन्त्रिपरिषदले बिहीबारसम्म सम्झौता प्रतिकूल नहुने गरी निर्णय गनर्ेे विश्वास व्यक्त गरे। शिक्षामन्त्रीको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्नु माथेमा प्रतिवेदनकै मर्मविपरीत हुने कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। उनीहरुले यसअघि मंगलबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेर आयोग गठन र यसका जिम्मेवारीबारे समेत छलफल गरेका थिए।

डा. केसीनिकट एक चिकित्सकले आयोगको पदाधिकारीमा समेत यसअघि मेडिकल काउन्सिल विकृति भिœयाएका र 'बदनाम व्यक्ति' ल्याउने खेल भइरहेको छ।

माथेमा कार्यदलले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठान रहेको अवस्थामा आयोगले स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी शिक्षा क्षेत्रका सबै तह तथा विषयको मापदण्ड र स्तर नियन्त्रण गर्ने गरी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने गरी आयोग गठन सिफारिस गरेको थियो।

डा. केसीको पछिल्लो अनशनका क्रममा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी छुट्टै विश्वविद्यालय गठनसम्बन्धी अध्ययनसमेत भइसकेको भए पनि आयोग बन्न लागेको भन्दै चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय गठन प्रक्रिया स्थगन गर्ने सहमति भएको थियो।

चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विश्वविद्यालय शिक्षामन्त्रालयअन्तर्गत र प्रतिष्ठान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अवस्थामा यी दुवै निकायको समन्वयका लागि समेत प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था कार्यदलले सिफारिस गरेको थियो।

आयोगको कार्यकारी उपाध्यक्ष विश्वविद्यालय एवं प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति एवं राष्ट्रिय स्तरका स्वास्थ्य संस्थाका पूर्व प्रमुखमध्येबाट मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गर्नेछ। चिकित्सा शिक्षा आयोगको दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि कार्यकारी उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा महाशाखाका निर्देशकहरूसमेत रहने गरी तथा अध्यक्षबाट मनोनीत आयोगका सदस्यमध्ये १ जना गरी ७ सदस्यीय कार्यकारिणी समिति रहेनछ।

आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्नेछ। यस्तै, राष्ट्रिय नीति कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने एकीकृत विधेयकको मस्यौदा तयार गरी तीन महिनाभित्र सरकारसमक्ष पेस गर्ने र चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, व्यावसायिकता, संस्थागत जवाफदेहिता र सामाजिक न्याय कायम गर्ने सम्बन्धमा सरकारबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गराउन सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने पनि आयोगको कार्यादेशमा उल्लेख छ।

चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा विषयपिच्छे काउन्सिल हुँदा पाठ्यक्रम, अनुगमन र गुणस्तरमा समेत एकरूपता कायम गर्न असहज भएको निष्कर्षसहित उच्चस्तरीय कार्यदलले स्वायत्त निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रस्ताव गरेको थियो।

कार्यदलले हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य शिक्षाका नियमनकारी पाँचवटा परिषदको अधिकार क्षेत्र कटौती गरी जिम्मेवारी आयोग मातहतमा ल्याउन सुझाव दिएको थियो। हाल स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा मेडिकल (चिकित्सा), स्वास्थ्य व्यवसायी, नर्सिङ, फार्मेसी, आर्युवेद चिकित्सा परिषद छन्।

हाल स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्दा सम्बन्धन दिने र प्राज्ञिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने सिटिइभीटीसहित विश्वविद्यालयहरू शिक्षामन्त्रालयअन्तर्गत र विषयगत परिषदहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत छन्। यी दुईथरी संरचनाबीच समन्वय अभावमा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको र उत्पादित जनशक्तिको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै कार्यदलले आयोगको प्रस्ताव गरेको थियो।

नागरिकमा खबर छ ।