काठमाडौं २ असोज / सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई नियुक्त गरेको छ। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रो. डा. गोविन्द केसीसँग छैठौं पटकको अनशन तोड्ने क्रममा सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवको अध्यक्षतामा चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

यता डा. केसीले भने शनिबार दिउँसो ४ बजेसम्मका लागि अल्टिमेटम दिनुभएको छ। मन्त्रिपरिषद्अन्र्तगतको सामाजिक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले आयोगका सदस्यहरूसमेत नियुक्त गरेको छ।

बैठकले डा. केसीसँग भएको सहमति कार्यान्वयनको निर्णय गरेको छ। सरकार र डा. केसीबीच चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी नीति तयार पारी कानुनको मस्यौदा ३ महिनाभित्र संसद्मा पेस गर्ने सहमति भएको थियो। सामाजिक समितिको बैठकले यो सहमति आयोगको कार्यदेशभित्र परेकाले थप निर्णय गर्नुनपर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकमा एमबीबीएस कार्यक्रममा क्रमशः सिट घटाउने र तीन वर्षभित्र १ सय सिटमा ल्याउने निर्णय भएको छ। जसमा शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा १ सय ३५, २०७३/०७४ मा १ सय १५ र २०७४/७५ मा १ सय अधिकतम वार्षिक सिट निर्धारण गर्ने गरी शिक्षा मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।

बैठकले एमबीबीएस अध्ययनका लागि हाललाई अधिकतम शुल्क ३५ लाख तोकेको छ। पहिलो पटक एक वर्षमा र त्यसपछि प्रत्येक २/२ वर्षमा राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले परिर्वतन गर्न सक्ने निर्णयमा उल्लेख छ। तर,

उपत्यकाबाहिरको हकमा लागत खर्चका आधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषका आधारमा शुल्कमा रकम थप गर्न सक्ने यसअघिको निर्णय कायमै छ। देशका सबै निजी कलेजमा स्नातकोत्तर तहमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले लिने गरेको शुल्कसरह २३ लाख तोकिएको छ। यस बापत सम्बन्धित कलेजले समुचित निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।

साथै स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका चिकित्सकले एक वर्ष अनिवार्य सरकारले खटाएको ठाउँमा काम गर्नुपर्नेछ भने थप एक वर्ष स्वदेशमा सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने सरकारको निर्णय छ। विदेशी विद्यार्थीको हकमा साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा वा एसएटी उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने, विदेश जान चाहनेले साझा राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र शिक्षा मन्त्रालयले ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ दिने र मेडिकल काउन्सिलले योग्यता प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ।

न्यायिक आयोगमा दाहाल

त्यस्तै सामाजिक समितिको बैठकले पूर्वन्यायाधीश नारायणप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको सदस्यमा सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिना र डा. केसीका सहयोगी जीवन क्षत्री रहेका छन्। आयोगले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट दिएको सम्बन्धन, भर्ना, शुल्क, सिट घटबढ तथा मेडिकल काउन्सिलका गतिविधिको छानबिन गर्नेछ। आयोगल तीन महिनाको समय तोकिएको छ।
यता डा. केसीले भने २४ घण्टाभित्र माग पूरा नभए पुनः असोज २ गते ४ बजेदेखि आमरण अनशन बस्ने १ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभएको छ।

नेपाल समाचारपत्रमा खबर छ ।