काठमाडौँ, १४ जेठ । सरकारी छात्रबृत्तिमा चीनमा मेडिकल अध्ययन गरेर पनि कोर्स पुरा नभएको भन्दै मेडिकल काउन्सिलको परिक्षाबाट बञ्चित ३० जना विद्यार्थीलाई सरकारले फेरी अध्ययनका लागि प्रतिव्यक्ति सात लाख अनुदान दिने भएको छ । 

मन्त्रिपरिषदको बिहीबारको बैठकले परिक्षाबाट बञ्चित विद्यार्थी आवश्यक कोर्स पुरा गर्नका लागि अनुदान दिने निर्णय गरेको हो ।

सन् २००८ देखि २०१२ सम्म अध्ययन गरेका ३० विद्यार्थीले काउन्सिलको परिक्षामा भाग लिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । उनीहरुले थप एक बर्षको कोर्स अध्ययन गर्नुपर्नेछ । कहाँ अध्ययन गर्ने भन्ने निक्र्यौल विद्यार्थी आफैले गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि खर्चमात्र सरकारले दिनेछ । एकबर्षको कोर्स पुरा गरेपनि मेडिकल काउन्सिलको मापदण्ड अनुसारको अध्ययन पुरा हुन्छ । अनि परिक्षामा भाग लिन पाउनेछन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले मेडिकल काउन्सिल सम्बन्धि ऐन, नियम, निर्देशिका परिमार्जन सम्बन्धि सुझाव दिन शिक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य र कानूनमन्त्री रहने गरी समिति गठन गरेको छ । 

बैठकले काठमाडौंमा मेट्रो केबल कार र जियो थर्मल सम्बन्धि संम्भाव्यता अध्ययन गरी काम अघि बढाउन लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिएको छ । त्यस्तै डिल्लीरमण रेग्मी अन्तराष्ट्रिय पुरस्कार रुम टु रिडका जोन उडलाई दिने निर्णय गरेको छ । उडले नेपालमा चारसयवटा भन्दा बढी पुस्तकालय निर्मा ण गरेका छन् । त्यस्तै डिल्लीरमण रेग्मी शान्ति पुरस्कार प्राध्यापक डा तुलसीराम बैद्यलाई दिने निर्णय गरेको छ ।  

यसैगरी समाजकल्याण परिषदो उपाध्यक्षमा नीलमणी बराल, कोषाध्यक्षमा वीरबहादुर ठगुन्ना, सदस्य(सचिवमा डिल्लीप्रसाद भट्ट र सदस्यमा इन्द्रकुमार झालाई नियुक्त गरेको छ । विश्वविद्यालयको अनुदान आयोगको सदस्यमा उपकुलपतीहरुको तर्फबाट उपेन्द्र कोइराला र इश्वप्रसाद ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद् बैठकले गणतन्त्र दिवसको अवसरमा ८ सय ८७ कैदीको सजाय माफी मिनाहाका लागि राष्ट्रपतिलसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

(कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित)