काठमाडौं - शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मनपरी गर्ने निजी विद्यालय माथिको कारवाही कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन् । निजी विद्यालयको अनुगमन गरेको एक हप्ता वितिसक्दा पनि प्रतिबेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन गएका १४ विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई मन्त्री पोखरेलले यस्तो बताएका हुन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको समेत  सहमतीमा लागू भएको संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका २०७२ जुनसुकै हालतमा पालना गर्नु पर्ने उनले बताए । 

शुल्क लगायतका निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक मापदण्ड तय गर्न लागू गरिएको निर्देशिका  पूर्ण पालना गराउन विद्यार्थी संगठनले माग गरेका छन् ।

'हामीलाई शुरुमै निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न ठूलो दवाव थियो, तर हामी पछि हटेनौं' मन्त्रीले भने, 'अहिले लागू भईसकेको नियम मान्दिन भन्न कसैले पाउँदैन, यति त्यस्तो भयो भने मन्त्रालयले आवश्यक कारवाही गर्छ ।'

विद्यालय सञ्चालक र शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी बिचको साँठगाँठले निजी विद्यालयको मनपरी नरोकिएको भन्दै १४ विद्यार्थी संगठनले आरोप लगाएका छन् ।

पढ्नुहोस् :शिक्षा मन्त्रालय र विद्यालय सञ्चालकबिच 'अपवित्र' सम्बन्ध

विद्यार्थी संगठनको कार्यपत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले तत्काल मन्त्रालयमा बैठक राखि आवश्यक कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

उक्त अवसरमा विद्यार्थी नेताहरुले अनुगमनका क्रममा फेला परेका विभिन्न तथ्यहरु बारे मन्त्रीलाई बताएका थिए । मन्त्रालयले गठन गरेको ५ वटा टोलिले उपत्यकाका २ दर्जन विद्यालयको अनुगमन गरेको थियो । उक्त अनुगमनले आर्थिक रुपमा अपारदर्शी, कक्षा १ मै ३० हजार रुैिंया भन्दा धेरै शुल्क लिएको, छात्रबृत्तिमा अनियमितता र अपारदर्शिता गरेको, शिक्षक कर्मचारीका सेवा सुविधामा अनियमितता गरेको फेला परेको थियो । यस्तै अनावश्यक शिर्षकमा शुल्क उठाएको, कतिपय विद्यालयहरु दर्ता समेत नभएको, विद्यालय निरिक्षकहरु प्रलोभनमा परेको, बैदेशिक सहायताको दुरुपयोग गरेको समेत अनुगमनले फेला पारेको थियो । पुस्तक, पोशाक तथा खानामा विद्यालयले ब्यापार गरेको, सरकारी  स्विकृति विनाको पाठ्यपुस्तकको पठनपाठन गरेको, विना अनुमति कक्षा सञ्चालन गरेका लगायतका समस्या समेत फिेला परेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन निजी विद्यालयकै निम्तोमा !

कक्षा १ किताब दर्जन !

निजी विद्यालयको चर्को शुल्क असुली, मन्त्रालय भन्छ ‘विवरण सार्वजनिक गर्छौँ’

उक्त अवसरमा विद्यार्थी नेताहरुले समयमै पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीमा परेको अप्ठ्यारोका बारमा पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

मन्त्री पोखरेलले जनक शिक्षा केन्द्रका काम संग आफू सन्तुष्ट नभएकोले अव देश संघीयतामा गईसकेको अवस्थामा हरेक प्रदेशमा किताव छाप्ने गरी छापाखाना राख्ने योजना बनाएको बताए । साना तिना समस्याले समयमा काम नसकिएको आफूले पाएको बताउँदै उनले शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता क्षेत्रमा ट्रेड यूनियन भन्दा माथि उठेर काम गर्ने विधि बसाल्न आफू कृयाशिल रहेको बताए ।

शिक्षामा तत्काल गर्नु पर्ने र दिर्घकालमा गर्नु पर्ने कामको आधारमा आफू कृयाशिल रहेको पनि उनले बताए ।

संसदीय समितिबाट शिक्षा विधेयक पारित गरेकोमा विद्यार्थी संगठनहरुले मन्त्रीलाई धन्यवाद दिदैं संसदबाट पनि यथासिघ्र पारित गर्न समेत माग गरेको छ ।

प्रकाशित मिति २०७३ जेठ १३ गते