काठमाडौं ६ असोज / नेपाल मेडिकल काउन्सिल र विश्वविद्यालयबाट सिट हत्याउन मेडिकल कलेजहरूले नक्कली प्राध्यापक (खडेबाबा) राख्ने गरेको तथ्य सरकारी निकायको अनुगमनले देखाएको छ।

काउन्सिलले नेपालका मेडिकल कलेजहरूले कलेजमा कार्यरत प्राध्यापक, सह र उपप्राध्यापकको बृहत छानबिन गर्दा २ सय १२ जना खडेबाबा कार्यरत रहेको फेला पारेको छ। सरकारी अस्पतालमा कार्यरत वरिष्ठ चिकित्सकलाई समेत खडेबाबा बनाएको भेटिएको छ। सरकार मातहतकै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा समेत नक्कली प्राध्यापक भेटिएका छन्।

काउन्सिलले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेर 'तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने' भन्दै नक्कली प्राध्यापकहरूलाई ७ दिने स्पष्टीकरण सोधेको छ।

कलेजहरूले बुझाएको २ हजारभन्दा बढी प्राध्यापकको नाममा काउन्सिलले छानबिन गरेको थियो। काउन्सिलका प्रवक्ता एवं सदस्य डा. कृष्ण अधिकारीले काउन्सिलको रेकर्ड, भारतीय मेडिकल तथा डेन्टल काउन्सिलको रजिस्ट्रेसन, जर्नल लगायतका काजजात एवं वेबसाइटसमेत अध्ययन गर्दा नक्कली प्राध्यापक पत्ता लागेको जानकारी दिए। 'कलेजहरूले शिक्षक दाबी गरे पनि विद्यार्थीसँग सोधपुछ गर्दा चिनेकै थिएनन्,' उनले भने, 'छानबिन र अनुसन्धान जारी छ, अरू पनि सूची आउन सक्छ।'

काउन्सिलले सूचनामा स्वदेशी–विदेशी चिकित्सकले एकै समयमा दुई स्थानमा पूर्णकालीन रूपमा काम गरेको देखिएको जनाउँदै यस्तो कार्य काउन्सिल ऐनविपरीत हुने जनाएको छ।

काउन्सिलका अनुसार सबैभन्दा बढी कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस भरतपुरले ७१ जना नक्कल्ली प्राध्यापक राखेको पाइएको छ। त्यसैगरी विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेजले ४६, भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेजले ३६ जना नक्कली प्राध्यापक राखेको भेटिएको छ। यी तीनवटै मेडिकल कलेजले १ सय ५० जना विद्यार्थी पढाउँछन्।

काउन्सिल मापदण्डअनुसार १ सय ५० सिट पढाउने कलेजमा झन्डै त्यति नै संख्यामा विभिन्न विषयका फ्याकल्टी (अध्यापक) आवश्यक पर्छ। नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २० वटा मेडिकल कलेजमध्ये 'बेसिक साइन्स' का फ्याकल्टी पाँच कलेजलाई पर्याप्त हुने जति पनि छैनन्। धेरै कलेजहरूले नेपालकै अन्य कलेजमा रहेका प्राध्यापकलाई 'ठेक्का' मा पढाउन लगाउँछन् तर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले गर्ने अनुगमनका बेला उभ्याउन ल्याउने गर्छन्। यस्ता फ्याकल्टीलाई खडेबाबा भन्ने गरिन्छ।

काउन्सिलका अनुसार गण्डकी मेडिकल कलेजमा ८, लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पामा ८, चितवन मेडिकल कलेजमा ८ फ्याकल्टी भेटिएका छन्। त्यसैगरी नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्जमा ७, नेपालगन्ज मेडिकल कलेजमा ७ जना खडेबाबा भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।

विराट मेडिकल कलेजका लेक्चरर डा. रोशन पोखरेल कोसी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरेटेन्डेन्ट पनि हुन्। लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत डा. प्रकाश बुढाथोकीलाई लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाको दन्तरोग विभागमा लेक्चररका रूपमा राखेको भेटिएको छ। धरानमा फिजियोलोजीका प्राध्यापक विष्णुहरि पाण्डे र बायोकेमेस्ट्रीका निर्मल बराल त्यहाँ कार्यरत नरहेको काउन्सिल अनुसन्धानले फेला पारेको छ।

यसअघि काउन्सिलकै सदस्यका रूपमा काम गरेका डा. निरज पन्तसमेत नेपाल मेडिकल कलेजमा प्रक्रियाविपरीत नै काम गरिरहेको भेटिएको छ। काउन्सिलले सार्वजनिक गरेका नक्कली सूचीमा परेका अधिकांश भारतीय चिकित्सक छन्। उनीहरूले नेपालमा कार्यरत हुनका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा अस्थायी दर्ता भएर अनुमति लिनुपर्छ।

काउन्सिल उच्च स्रोतका अनुसार कलेजहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य छानबिनमा बच्नका लागि नियमित रूपमा हाजिरी र टिडिएससमेत काटेर नियमित तलब लगिरहेको देखाए पनि अनुगमन गर्दा एकमुष्ठ पैसा दिएर अन्य समयमा उनीहरूको खातामा पैसा हालेर आफै निकाल्ने गर्छन्। प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार यसपटक यसमा मात्रै भर नपरी विद्यार्थीलाई समेत सोधिएको र टिडिएस र हाजिरीको मात्र भर नपरी अन्य संलग्नतासमेत जाँच गरिएको थियो। 'अब हामी त्यसलाई पनि काट्न इलेक्ट्रोनिक हाजिरी अनिवार्य गर्छौं,' उनले भने।

उनले केही दिनभित्रै ती कलेजको सिट निर्धारण विश्वविद्यालयले गर्ने भएकाले नामावली सार्वजनिक गरेको बताए। 'यो कलेज आफैंले छानबिन गरेर निकाल्नुपर्ने हो,' उनले भने, 'हामीले गरिदिएका छांै, विश्वविद्यालयले ध्यान दिएनन् भने हामी चुप लाग्दैनांै।'

गोप्य रूपमा अनुगमन गर्ने भन्दै गर्दा पनि कतिपय कलेजमा सूचना चुहिएकाले यकीन तथ्यांक आउन नसकेको भन्दै काउन्सिलले अब नियमित रूपमा छड्के जाँचसमेत गर्ने भएको छ।

काउन्सिलले यसपटक सबैभन्दा कमजोर पूर्वाधार मानिएका कलेजमा शिक्षक र बिरामीको संख्यामा केन्द्रित भएर अनुगमन गरेको जनाएको छ। काउन्सिलले सूचनामा केही समययता कलेजमा नक्कली फ्याकल्टी राखेको र ती अनुगमनको समयमा मात्रै उपस्थित गराउने गरेको सूचना आएपछि छानबिन गरेको जनाएको छ। त्यसैगरी काउन्सिलले बेड पूर्ण खचाखच देखाउन अनावश्यक रूपमा भर्ना गर्नु नपर्ने बिरामीलाई पनि भर्ना गर्ने गरेको सूचनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत जनाएको छ।

तर कलेजहरूलाई विभिन्न ढंगले निर्देशन दिँदा पनि कलेज र विश्वविद्यालयले चासो नदेखाएपछि छानबिनमा अग्रसरता लिनुपरेको काउन्सिलको भनाइ छ।

काउन्सिलका प्रवक्ता अधिकारीले अब कलेजहरूले नक्कली प्राध्यापक राख्ने प्रवृति रोक्न नियमलाई अझै कडा बनाइने बताए। उनले आगामी दिनमा कलेजले बुझाएको फ्याकल्टीको सूचीमा सम्बन्धित फ्याकल्टीले पढाउने विषयसहित अनलाइनमा राख्ने, हाजिरसमेत अनलाइनमै हुने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए। 'त्यसपछि नक्कली प्राध्यापक भए विद्यार्थी र अभिभावक आफैंले जाँच्न र सूचना दिनसमेत सक्छन्,'। उनले अर्को शैक्षिक वर्षदेखि भर्नाको तीन महिनाअघि नै फ्याकल्टीको नाम अनलाइनमा सार्वजनिक गर्नैपर्ने नियम बनाइने जानकारी दिए।

नागरिकमा दीपक दाहालले लेखेका छन् ।